सर्वोच्च अदालतलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय आदेश बदर गर्न माग गर्दै पेश गरेको रिट निवेदन आइतबार न्यायाधिस अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा तोकिएको छ ।

विदेशमा उपचार गरेकोमा चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने चाहना राख्नुभएको बताएको थियो ।

तर, सरकारले अवैधानिक किसिमले उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता बिष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा शुक्रबार दर्ता भएको थियो ।

कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो ।

यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।

उपचार खर्च आफैँ बेहोर्ने राष्ट्रपतिको चाहना