कोभिड–१९ महामारीको नकारात्मक प्रभावकाबीच नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा प्रगति गरेको पाइएको छ । हाल नेपाल यस विषयमा दोस्रो तहमा रहेको छ ।
यूएस मानव बेचबिखन प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालले पालेर्मो आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधनजस्ता कदमसहित मानव बेचबिखनविरुद्ध निरन्तर रुपमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्दै आएको छ ।
प्रादेशिक र सथानीय तहमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा यी चुनौतीको सामना गर्न मानव बेचबिखनमा परेकाको प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण लगाइएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव बेचबिखनकर्ताले सङ्कटाभिमुखलाई आकर्षित गर्न र भ्रामक बनाउन सामाजिक मिडिया र मोबाइल प्रविधि बढ्दो रूपमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०१५ को भूकम्प र अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित धेरै नेपाली बेचबिखनको जोखिममा छन् ।
‘पीडितको आवाजले पथ प्रदर्शन गर्छ’ भन्ने नारा रहेको दिवसका अवसरमा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिले कसरी मानव बेचबिखनबाट उम्किन सफल भए र कसरी उत्थानशीलता हासिल गरे भन्ने अनुभव सुनाइएको थियो ।
कार्यक्रममा यूएसएआईडी÷नेपालकी कार्यवाहक मिसन निर्देशक एड्रियाना हेइजले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारले आफ्ना समुदायमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासलाई उजागर गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको छ ।”
ब्रिटिश दूतावास काठमाडौंका विकास निर्देशक नथेइनिअल बिभानले सङ्कटले महिला र युवतीहरुसहित सीमान्तकृत समुदायमा असमान असर पार्ने जनाउँदै कोभिड–१९ महामारीले त्यस्ता समूहलाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको बताउनुभयो ।
यूएसएआईडी र संयुक्त अधिराज्यले मानव बेचबिखनसम्बन्धी विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी र मनोरञ्जन क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याउन ‘हाम्रो सम्मान’ परियोजनालाई कोष उपलब्ध गराएका छन् ।
यस परियोजनाको उद्देश्य मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारको प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु र नेपालको सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मानव बेचबिखनकर्तालाई कारबाही गर्न कानूनी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्नुरहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्