राजनीति

मन्त्री श्रेष्ठका ३३ बुँदे प्रतिबद्धता- पहिलो प्राथमिकता खोप

१२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी ६० लाख फाइजर खोप पनि ल्याइने

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता खोप भएको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणबारे आज २३ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उहाँले खोप आयात, भण्डारण र कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको निःशुल्क तथा सर्वसुलभ उपचारलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आगामी असोज मसान्तसम्म दुई करोड मात्रा खोप ल्याइने भएकामा ९७ लाख ८२ हजार खोप प्राप्त भइसकेको र थप एक करोड दुई लाख खोप खरिद गरिने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

खरिदमार्फत भेरोसेल ६० लाख मात्रा, १० लाख कोभिसिल्ड (यसअघि खरिद गरिएको), अनुदानमार्फत जापानबाट एस्ट्राजेनिका १६ लाख मात्रा र चीनबाट १६ लाख भेरोसेल आउन बाँकी छ । मन्त्री श्रेष्ठले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत एक करोड १३ लाख, कोभ्याक्सको लागत सहभागिमतामा एक करोड ५० लाख खोप ल्याइने बताउनुभयो । लागत सहभागितामा ४० लाख मात्राको भुक्तानी भइसकेको र एक करोड १० लाख मात्रा खोपको भुक्तानी प्रक्रियामा छ ।

यसैगरी १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी ६० लाख फाइजर खोप पनि ल्याइने छ । उहाँका अनुसार कूल तीन करोड २३ लाख मात्रा खोपका लागि खरीद प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बालबालिकाका लागि ४० लाख मात्रा मोर्डना खोप, ‘जोन्सन एण्ड जोसन्न’ ५० लाख मात्रा र फाइजर ४० लाख मात्रा र एस्ट्राजेनिका २० लाख मात्रा खरीदका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अबको दुई हप्तामा भेरोसेल १६ लाख मात्रा र एस्ट्राजेनिका १६ लाख आउने र आगामी माघसम्ममा तीन करोड २३ लाख मात्रा खोप आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । बिपी क्यान्सर अस्पताल र वीर अस्पतालमा सार्वजनिक भएका घटना समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर काम अघि बढाइएको र बिपी अस्पतालमा आन्दोलन स्थगित गरी अस्पताल गर्नसमेत निर्देशन दिइएको र वीर अस्पतालमा देखिएका समस्या पनि चाँडै समाधान गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

विदेश जाने प्रयोजनका लागि खोप लगाएकाको प्रमाणपत्र सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालबाट सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि पूर्वाधारको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पिपिइलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ ।

अतिरिक्त जनस्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी कोभिड–१९ को एन्टिजेन र पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तार गरिने कोभिड–१९ को उपचारका लागि अस्पतालमा रिक्त श्ययाको विवरण तत्काल अद्यावधिक गरी बिरामी भर्ना प्रक्रिया सहजीकरण गरिने भविष्यमा आइपर्न सक्ने तेस्रो लहर विरुद्ध समय तालिकासहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

मास्क सप्ताह

राष्ट्र, दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण आवधिक रुपमा सार्वजनिक गरिने भएको छ । नेपाल मास्क सप्ताह (साउन २३ देखि २९) मनाउन मन्त्रालयमा मौज्दात मास्क स्थानीय सरकार तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थासँग समन्वय गरी नागरिकलाई वितरण गरिने जनाइएको छ ।

कार्ययोजनमा सघन उपचार कक्ष (सघन उपचार केन्द्र), हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु) भेन्टिलेटरको उचित प्रबन्ध गरी कोभिड–१९ बिरामीका लागि अक्सिजनमा शून्य नाफा कायम गरी छिट्टै उपलब्ध गराइने भएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड–१९ कमाण्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट ११औंँ तहका कर्मचारी खटाइने, कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न मन्त्रालयमा सङ्क्रामक रोग विज्ञ, जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन विज्ञहरूको विशेषज्ञ समूह गठन गरी कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाइने पनि सो कार्ययोजनामा छ ।

कार्ययोजनामा कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएकाले भविष्यमा सञ्चालन हुने परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुगिने जनाइएको छ ।

प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने, स्वास्थ्य बीमा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गरिने, रोग नियन्त्रण केन्द्र, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणको विकास तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी कोभिड–१९ को परीक्षणपछि सङ्क्रमितलाई आइसोलेशन र उपचारका लागि पठाइने, सङ्क्रमण नभएकालाई सुरक्षितरूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

गैर–नाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड–१९ को उपचार प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी शुल्क पारदर्शी बनाइने पनि सो कार्ययोजनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सेवाको आँकडालाई अझ विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी प्राथमिक अस्पताल, जनरल अस्पताल, विशिष्टिकृत र अति विशिष्टिकृत अस्पताल बनाइने कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

देशभरका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार तथा सेवा विस्तारका लागि नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षणको प्रबन्ध मिलाइने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका सम्बन्धमा उचित प्रबन्ध गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधन विकास तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सशक्तीकरण गरी निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गरी उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विकास गरिने भएको छ । सो कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले वीर अस्पतालमा देखिएको समस्या छट्टै समिति बनाएर समाधान गरिने बताउँदै गत वैशाखदेखि असारसम्मको कोभिड–१९ भत्ता उपलब्ध गराइसकेकोले बाँकी भत्ता पनि उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले तेस्रो लहरको जोखिम बढ्न नदिन सबै तयारी पूरा गरिएको र यसका लागि १२० सघन उपचार कक्ष, २०० एचडियु निर्माण गरिएको जानकारी पनि सोही अवसरमा दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button