राजनीति

एमालेको कारबाहीलाई सर्वोच्चको मान्यता

फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चारजना प्रदेशसभा सदस्य निष्काशनको निर्णय सदर

फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ भ्याकेट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो ।

संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको सवोच्चको ठहर छ । यसअघि प्रदेशसभाका चारै सदस्यलाई एमालेले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । एमालेले गरेको उक्त कारबाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो ।

सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गत असार ७ गते सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुङ्गानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश दिनुभएको हो ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन अध्यक्ष ओलीले भ्याकेट हाल्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button