ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको हो एमालेलाई हैन

तारा सुवेदी

गएको साउन ३ गते २०७८ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमतले विश्वास जाहेर गर्यो । त्यसलाई शेरबहादुर देउवाको पाँचौ पटक बालुवाटार पस्ने र बस्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थमा मान्नु, लिनु, हेर्नु साह्रै हलुका र संकुुचित दृष्टिकोण ठहर्याउनुपर्छ । यद्यपि शेरबहादुरको विगत ४ पटकको कार्यकालतिर फर्केर हेर्नेहरुले यसबाट ठूलै राम्रो आशा अपेक्षा राखेको देखेको कतै आएन ।

त्यसैले “उनले विगतको विवादस्पद, शंकास्पद हुने गर्ने कामको पुनरावृत्ति गरिदिएनन्, सांसददेखि आफ्ना “काकस ग्रुप” किचेन क्याविनेटका कार्यकर्ताहरु, के.पी ओलीबाट पालित पोषित माफिया, विचौलिया भट्ट वन्धुहरुबाट मात्र घेरिएर बसिदिएनन्, गच्छेदार, अफताब आलम जस्ता कुख्यात तत्वलाई संरक्षण गर्ने, उन्मुक्ति दिनेसम्ममा देउवाको वा उनका घर परिवारको प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्नता नभएको पुष्टि गर्ने काम गरिदिए हुन्थ्यो ।

त्यति भएमात्र पनि विगतको कलुषित र कलंकित छवि धेरै धोइएको, उजेलिएको हुने थियो ।” बुद्धिजीवी, आम संचार जगत, पेशा व्यवसायी, राष्ट्र सेवकहरु, भजने, भोजने, आशे–पासे गासेहरु बाहेकको चाहना र कामना र परमेश्वर सँग यस्तै प्रार्थना रहेछ ।

“हो, देउवाको नेतृत्वमा यसपटक जुन सरकार बन्यो, सबैले भने जस्तै उनको इच्छा चाहना सकृयताबाट होइन, थिएन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने ने.का.का हिजोका देउवा पक्षीय खूनबहादुर प्रकृतिकाहरुले यसपटक पनि कति सांसदहरुलाई पाँचतारे होटलमा लगेर थुन्नेदेखि बैंकक, हङकङ्ग, सिंगापुरका रुपाजीवीहरुसँग रंगरेली गर्न पठाइएको” सुन्नु पथ्र्यो होला मेरा आदरणीय, वरिष्ठ पत्रकार, गरेको उक्त टिप्पणीले मेरो पनि मनमुटु छोयो ।

इमान्दारीपूर्वक हेर्ने, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने सायद कसैले पनि फरक मत राख्नु नपर्ने सत्य तथ्य के थियो भने के.पी ओली र उनका ग्याङ, काकसहरु र उनको नेतृत्वमा गठित वरिष्ठ र गरिष्ठ मन्त्रीहरुमा चढ्दै गएको मात र सात पुस्तालाई पुग्ने गरी खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको कमिशनतन्त्रको उग्र दुर्गन्धबाट आम जनता (उनको गुट र जति जसरी पनि लूट गर्ने छुट पाएकाहरुलाई छोडेर)को टाउको असहनीय रुपमा दुखिरहेको थियो ।

के.पी ओलीको “म नै देश हुँ, म नै राष्ट्र हुँ म नै राज्य हुँ, म नै वेताजको विश्व सम्राट हुँ, संविधानको अधीनमा मैले नबसी मैले जे भन्छु त्यो नै संविधान हो, विधि र प्रक्रिया हो” भन्ने अहं सीमा नाघेको थियो । त्यसको ज्वलन्त साक्ष्य संविधानको धारा ७३ उपधारा ३ अधीनको प्र.म. नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउँदा “ईश्वर वा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु कि” भन्ने विधिद्वारा तोकिएको शब्दावलीलाई “यो भन्नु पर्दैन, चाहिन्न” भनेर संपूर्ण संवैधानिक निकाय प्रमुख, वरीष्ठ शासक प्रशासक सुरक्षा अधिकारीहरु मात्रै नभई त्यो शपथ ग्रहण गराउने गर्ने संवैधानिक निकाय प्रमुख आम संचार माध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा राष्ट्रपतिलाई दोहो¥याएर उल्टै आदेश दिएको दृश्य र घटना नै थियो ।

त्यस्तो दम्भी, अहंकारी, स्वेच्छाचारी, तानाशाहीसँगै चरम भ्रष्टबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई यथासम्भव चाँडो रक्षा गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको थियो । संसद (प्रतिनिधिसभा)ले अविश्वास गरी बालुवाटार खाली गर्न आदेश दिइसकेका व्यक्तिलाई एक दिन पनि त्यहाँ वसि रजाई गर्ने र शासन गर्ने अवसर दिँदा धेरै नै विधि पद्धतिमाथि निर्मम बलात्कार हुने गर्ने संभावना आम जनता र राजनीतिक दलहरुले मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठले समेत देख्यो । सार्वभौम संसदकै विश्वास औपचारिक रुपमा गुमाइसकेको व्यक्तिलाई बालुवाटार छोड्न नदिन कुनै पनि ठूलो शक्तिको साथ सहयोग नभई ओली एक्लैको हठ र शठ वुध्दिले किमार्थ रोकेको थिएन होला । कतिपयले अनुमान गरे जस्तो शीतल निवास, निर्मल निवास र भद्रकाली अगाडिको सेतो भवनकै आड भरोसामा उनले आजीवन बालुवाटार नछोड्ने सोच बनाएको पनि नहुन सक्छ ।

अथवा अरौटे, भरौटे, उदण्ड, गुण्डा, डनदेखि कुनै शक्तिले पनि दवाव दिए पनि ओलीले शासन सत्ता छोड्दैन, ऊ भनेको फुटबल जगतको पेले जस्तै हो, उसलाई कुनै माइकालालले हटाउन सक्दैन, ओलीले पेलेर अगाडि बढ्छ भन्ने ब्रुवक जमातको उल्क्याहटमा लागेर ओलीले त्यस्तो अराजनीतिक र स्वांठ हठ गरेको पनि हुन कि भन्ने लाग्छ । जुध्द शमशेरले वर्वर्ती आँशु झार्दै सिंहदरबारबाट निस्कँदाकै शैलीमा बालुवाटारको बार्दलीबाट जो जसलाई “भाँडहरुलाई पनि मात दिने” गरी “धारे हात” गर्दै गाली र सत्तो सराप गरेर आखीर केपी ओली जसरी जग हसाउने दृश्य देखाउँदै निस्के । त्यो सबै परिघटना र परिदृश्यले शेरबहादुरलाई कति छोयो के शिक्षा दियो ?, त्यो उनको पाँचौ पटकको कार्यकालले स्पष्ट गर्ने नै छ । त्यसैले यो प्रसङ्ग, पाटो र बाटो तिर यहाँ भन्दा अगाडि नजाउँ ।

बरु शेरबहादुर देउवाले निकै ठूलो बहुमत सहितको विश्वासको मत पाइसकेपछि जसरी आम सञ्चार जगतदेखि वरीष्ट अधिवक्ता र संवैधानिक कानुन वेत्ताको रुपमा स्थापित भई सकेका व्यक्तिहरुले “अब शेरबहादुरले झण्डै डेढ वर्षसम्म शासन सत्ता हाँक्ने प्रत्याभूति संसदबाट पाए” भनेर प्रचार भयो, गरियो । त्यसबाट डेढ वर्षसम्म ओली शासन कालको विकृति, प्रवृतिको, पूनरावृत्ति गरे पनि हुने, उनलाई कसैले छुन नसक्ने, स्थितिमा उनी पुगे, ५ दलले नै त्यस्तो अभयदान दिए, उहिलेको राजा महाराजाहरुले व्रह्मणहरुलाई कहिल्यै कसैले हरण नपाउने गरी कुशविर्ताको रुपमा जग्गा दान गरे जस्तो गरेका हुन्” भन्ने जस्तो जुन झल्कियो । यथार्थमा त्यही नै सत्य हो ? मेरो मनमथिङगलमा यस्तै प्रश्नहरु उठिरहेछन् ।

किन यस्तो प्रश्नहरु उठिरहेछ ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ने.का. पार्टीको सांसदहरुको (प्रतिनिधि सभामा) कूल संख्या ६३ मात्र हो । त्यसमा केही निलम्बित रहे भएको भएपनि ती सबै संख्या प्रतिनिधिसभाको कूल सदस्य संख्याको एक चौथाइ भन्दा पनि कम हो । प्रतिपक्षी वेञ्चमा बस्न पुगेका एमालेका ओलीले असन्तुष्ट समूहका कित्तामा उभिएका सांसदहरुका नेतालाई अझै पनि “लाल गद्दार” जस्ता सीमान्त घृणित, अराजनीतिक र शोभनीय शब्द प्रयोग गर्न र “मैले आम माफी दिन सक्छु” भन्ने जस्तो वालुवाटारभित्र रहँदा बस्दाको अति दम्भपूर्ण अहंकार परित्याग गरी, हिजो झण्डै दुई तिहाइ हाराहारीकै प्रचण्ड बहुमत सहित ५ वर्षसम्म वामपन्थीहरुको शासन सत्ता थामी खान वालुवाटार पु¥याउने पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुको विश्वास जगेर्ना गर्न नसकी ८३ सांसदको साथ सहयोग लिएर प्रतिपक्षी सभामा फेरी बहुमत जुटाउने एमालेलाई हक छ छैन ? हो, ओलीलाई त्यस्तो विश्वासको मत लिने अधिकारलाई यसै प्रतिनिधिसभाको जीवनकालभरका लागि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक पीठले निषेध गरिदिएको छ ।

अतः एमालेका वर्तमान प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले के.पी. ओलीको अनुचर हुन छोडेर एमालेको संसदीय दलको नेतामा अर्काे वरिष्ठ नेता जस्ले अनेकौ घुम्ती उकाली ओराली र चौतर्फी आव्रmमणबाट सुरक्षित राख्दै २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले एक्लैलाई सबैभन्दा ठूलो र झण्डै बहुमतको नजीक पु¥यायो ती अहिले के.पीले भित्ता लगाएका नेतालाई ससम्मान संसदीय दलको नेता वनायो भने र देउवाले पुरानै ४ पटकको कार्यकालको तुष्टिकरण भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणकै पुनरावृत्ति गरे भने (निश्चित छ त्यस्तो नहोस् शुभकामना छ, तर दोहोरिन सक्छ) त्यस्तोमा शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कतिपय दल एमालेसंग सहकार्य गर्न मिल्न आउनेछन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान अनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए, नदिएका (जसपाका दुवै समूह) वा एमालेका असन्तुष्ट समूह वा ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले सरकारको गठनसम्बन्धमा, नीति कार्यक्रम अथवा कुनै विधेयक, (एम्.सी.सी. जस्ता विषयमा) विमत भई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने के हुन्छ ?

देउवाले पनि ओलीले जस्तो “विश्वासको मत लिनुपर्ने शर्त” पूरा गर्नतिर नलागि “प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मलाई धारा ७६(७)ले अधिकार दिएको छ” भनी विघटनको सिफारिस गरे, तर अहिले देउवा सरकारलाई समर्थन दिइ सरकारमा सहभागीहरुले नै हामीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको प्रावधान अनुसार अर्काे सरकार बनाउँछौ “भनि राष्ट्रपति समक्ष फेरी बहुमत प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरुले निवेदन दिए, विघटनतिरै जानुपर्ने कि, त्यस्तो वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आव्हान गर्नसक्ने हो ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठ (इजलाश)बाट झण्डै १६० पेज र १२० बुँदा र त्यसका पनि खण्डखण्डको फैसलामा उल्लेख छैन । अदालतको ठहर आदेश खण्डको प्रकरणका बुँदा नं. ३१ देखि १२० नं. सम्मका त्यसको स्पष्ट उल्लेख होला भनी पूर्ण फैसला पढ्दा त्यसको जवाफ कुनै बुँदामा भेटिएन । सायद त्यो परिस्थिति (हाइपोथेटिक) प्रश्न भएकोले त्यसबारे बोलिएन होला ।

यद्यपि अहिले पनि त्यो अनुमानित वा हचुवा नै प्रश्न हो । तर शेरबहादुर देउवा र उनको टोली (सरकार)ले यस पहिले जे जस्तो विकृति विसंगतिको राजनीतिक अपसंस्कृतिको जग बसाएको थियो । खुमबहादुर, गोविन्दराज, विजय गच्छेदार, अफताव आलम जस्ता दर्जनौं कुख्यात भ्रष्टाचारीहरुलाई खुलेयाम “भ्रष्टाचार गर राष्ट्रिय वन र ढिकुरीको धनमा भाग शान्ति जय नेपाल गर, तिमीहरुलाई छूट छ, मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र गठित सरकार वचाई राख्ने शर्तमा । त्यो सबै छूट दिइएको हो” भन्ने विगतको पुनरावृत्ति सायद यस पटक नगर्लान्, आशा गरौं ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, सुशील कोइराला र उनका घरपरिवार जति निष्कलंकित भएर वालुवाटारबाट निस्के भनिन्छ त्यस बाहेकका प्र.मं.हरु किन सधैं स्वयं वा उनका पत्नीले अनाधिकार हस्तक्षेप गरी महत्वपूर्ण र कमाउ ठाउँ खोजी खोजी नियुक्ति गराएको, बालुवाटार माफिया विचौलिया कालाबजारिया, तस्कर भ्रष्ट मन्त्री अधिकारी ठूला प्रभावशाली सिण्डिकेटवालाहरुका लागि २४ सै घण्टा मूल ढोका र जस्केलो खुला रहेको “भन्ने आरोप आक्षेप बाट यसपटक देउवा वच्नुहोला नहोला ? त्यो वहाँकै निजी आचरणले निर्धारण गर्ने छ । अहिले नै अनुमानको आधारमा त्यस्तो नकारात्मक आशंक गर्नु उचित नहोला ।

तथापि अहिले नै बालुवाटारभित्र पोथी बासेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटा दलित सभासदलाई “शपथ ग्रहण गर्न आउनु” भनि बोलाई सकेपछि अर्काे खस आर्य (सुमदायको छवि राम्रो नभएको मन्त्रीपद पाए दशौं करोड खर्च सक्ने) अर्वपतिलाई शपथ गर्न आफु बाध्य भएको” तिनै मुख्यमन्त्रीले अन्तवार्तामा झल्काई सकेका छन् । त्यही अदृश्य मातृशक्तिको आडवलमा ५ दलको गठबन्धनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु सिफारिस नहुँदै आर्थिक क्षमता अकूत भएका गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको “आम संचार जगत्ले भनिरहेछन् । यस्लाई सबै समर्थक दलहरुले “कुलच्छीन”को रुपमा लिएको सुनिँदैछ ।

हो, यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धन बनाउने कारक एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालिन सरकार प्रमुख के.पी. को “सूच्यग्रं नैव दास्यामि विनायुद्धेन माधव !” ले खेल्यो । आखीर त्यही “दुर्याेधनी दम्भ”ले झण्डै दुई तिहाई बहुमत सासदहरुको अपराजेय शक्तिसहित बालुवाटार दरवार प्रवेश गरेका ओलीलाई ५ दलका गठबन्धनले एकतिहाई तिर झारेर नाङ्गेझार बनाई बालकोट पठाएको हो । त्यही पीर पीडाले जुन विक्षिप्त बनाई अवाच्य शब्दावली उनका मुखबाट निकाल्यो त्यस्तो रीस आवेश आक्रोशबाट ओली मुक्त भएकी भएका छैनन् कहिले होलान? थाहा भएन ।

यदि भए आफैले भ्रष्टीकरण र तुष्टीकरण गरेर बचाउन खोजेको राज्यसत्ता गुमेपछि आफ्नै भजने “प्रेम आलेहरुले आफूलाई लत्याएर गएको स्थितिमा पार्टी ठूलो रहेछ कि व्यक्ति, वा उस्को दम्भ अहं ? “राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । तर पनि “प्रतिनिधिसभालाई पूरा आयुसम्म बचाउने कि, एकदुई महिनामा नै शेरबहादुरको गठबन्धन भत्काएर आफ्नो नेतृत्वको एमालेलाई आजको दुर्गतिबाट पार लगाउने ? त्यो सबैको विवेकसम्मत फैसला ओलीले नै गर्न सक्छन् । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदासम्म धैर्य गर्न सक्नुपर्ने छ । जसरी ११ जनालाई मन्त्री बनाए पनि आजका मितिसम्मका जसपाले महन्थ ठाकुरलाई निरीह बन्ने स्थितिमा पुर्याए त्यो भोली उपेन्द्रले मन्त्री बनाउन नसकेकाको जसपाका सांसदहरुको शरणस्थली फेरी एमाले नै बन्न सक्छ ।

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक न्याय पीठले यसै प्रतिनिधिसभामा प्र.मं. बन्न ओलीलाई मात्र अयोग्य ठहर्याएको हो । असन्तुष्ट समूहका नेतालाई त रोकेको छैन । त्यही हेक्का राखी कुनै बेला २२ दललाई एकै ठाउँमा राखेर सरकार चलाउने योग्यता, क्षमतावान् व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेतृत्व दिएर आफूले पार्टी हाक्ने सोच ओलीको बन्यो भने एमाले छिटै शासन सत्तामा फर्किन सक्छ । तर अझै पनि “दुई अध्यक्षीय र सम्मानजनक स्थान मान”कै झमेलामा अल्झिरहे, सायद एमालेको समाधिमाथि दम्भ र अहंको वीषवृक्ष मौलाएको मात्र देख्नु पर्नेछ ।