बिचार

कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा?

राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा धर्म निरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पाउनुमा पूर्णत: विदेशीहरूको हात

नेपाल हिन्दु राष्ट्र भए पनि त्यो धर्म सापेक्षताको साँघुरो र सैद्धान्तिक घेराभित्र चलेको थिएन। नेपाल नाममा मात्र हिन्दु राष्ट्र थियो। सिद्धान्तत: धर्म सापेक्षता भनेको राज्यमाथि धर्मको निर्देशन र प्रभाव हो। कयौँ मुसलमान देशहरूमा राज्यलाई धर्मले निर्देशित गर्छ। नेपालमा हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि धर्मले कहिल्यै राज्यलाई निर्देशित या प्रभावित गरेन।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसैको सेरोफेरोमा भएको मधेश आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताबारे कुनै आवाज उठेको थिएन। अहिले कतिपय विश्लेषकहरू धर्म निरपेक्षताको आवाज त २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै उठेको थियो भन्ने तर्क गर्छन्। माथि उल्लेख गरिए झैँ फाट्टफुट्ट उठ्नु र आमरूपमा उठ्नुमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ को आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्वीहरूको आम आवाज थियो।

तर २०६३ साल जेठ ४ गते सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकाएक अब उप्रान्त नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर घोषणा गरियो र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गऱ्यो। जनआन्दोलनका सात प्रमुख दल र माओवादीलाई नेपालको मुक्तिदाताका रुपमा हेरिएका बेला उनीहरूले नै चाहेपछि प्रश्न गर्ने कसले? त्यसमा पनि हरेक प्रमुख परिवर्तनको घडीमा विषयलाई वस्तुपरक ढङ्गबाट नहेरी पट्टी लगाएको घोडाले जसरी एकोहोरो हेर्दै, एकोहोरो दौडिने समाजमा त्यति गम्भीर विषयले एकाएक प्रतिनिधि सभाको निर्णयमा कसरी प्रवेश पायो भनेर कसैले प्रश्न गर्ने कुरै आएन।

नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा धर्म निरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पाउनुमा पूर्णत: विदेशीहरूको हात थियो। कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन चाहन्थे। कतिसम्म भयो भने, तत्कालिन बेलायती राजदुत अ्यान्ड्र्यु स्पार्क्सले कूटनीतिक मर्यादाको पूर्णत: उल्लंघन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन, २४ मंसिर २०७१ सालमा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई खुला पत्र नै लेख्दै संविधानमा धर्म निरपेक्षता र धर्मान्तरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे। के बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले बेलायती संसदका सदस्यलाई “चर्चका २६ जना प्रमुखलाई सिधै संसदको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डजमा लैजानु र बेलायतकी महारानीलाई चर्च अफ इङ्गलण्डको आलंकारीक प्रमुख बनाउनु धर्म निरपेक्षतासँग नमिल्ने कुरा हो, त्यसैले त्यो खारेज गर्नु राम्रो” भनेर खुला पत्र लेख्न मिल्छ?

तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, कयौँ नेताहरूले गोप्यरूपमा तिनै विदेशीको एजेण्डामा काम गरिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। नेताहरूसँगै जोडिएका कयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूले सो एजेण्डालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग पाइरहेका थिए। एकातिर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन उद्दत पश्चिमा राष्ट्रहरू थिए भने अर्कोतिर नेपाललाई अब जसरी पनि गणतन्त्र बनाउनमा भारत उद्दत थियो।

गणतन्त्रको आन्दाेलन उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएको र वाचाहरू गरेको बताइन्छ। यद्यपि, तिनका ठोस विवरण बाहिर आएका छैनन्। तर बाहिर आएको एउटा तथ्य “बेबी किङ्ग”को हो, जस अन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनका नाती हृदयेन्द्रलाई गद्दीनशीन गराउने भारतको चेस्टा थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा “over my dead body” अर्थात “म मरे पनि त्यो हुन दिन्न” भन्दै “गद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जिम्मा लगाउँछु। तर भारतले चाहे अनुरुप गर्दिन” भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित नै छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्तरबाट चिडिएको भारत, बाल राजाको अवधारणाबाट एक कदम अघि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको थियो। तत्पश्चात्, गणतन्त्रको भारतीय प्रस्तावलाई कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले तथा तिनै पश्चिमा राष्ट्रहरूको धर्म निरपेक्षताको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गर्ने सहमति भएपछि आमरूपमा माग नै नभएको धर्म निरपेक्षताले सुवास नेम्वाङमार्फत वैधानिकता पायो। वास्तविकता त्यही हो।

त्यो वैधानिकतालाई नेपाली जनताले संविधान निर्माणका क्रममा तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन्। २०७२ सालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। भन्ने बेलामा जनताको अभिमतका साथ जनचाहाना अनुरूप संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा चाहिएको भनियो। तर धर्म निरपेक्षता विरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ष नेताहरूले पुरै बेवास्ता गरिदिए।

देशका ठूला पार्टीले पूर्णत: राजनीतिक मायाजालमा फसाएको समाज हुनाले पार्टीले गरेको निर्णयकाविरूद्ध जनमत गएन। २०६२/६३ सालको परिवर्तनका समर्थकहरूले भन्ने गर्छन्, ती परिवर्तनपछि भएको आम निर्वाचनमा जनताले तिनै परिवर्तनका एजेण्डा बोक्नेलाई अत्यधिक मत दिएर जिताए, त्यसैले जनता ती परिवर्तनको पक्षमा थिए भन्ने स्वत: पुष्टी हुन्छ। त्यो अत्यन्तै हलुका टिप्पणी हो। त्यसो हो भने, संसारमा जनमतसंग्रहको अवधारणालाई नै हटाइदिए हुन्छ।

ती एजेण्डाको विपक्षमा एकमात्र पार्टी थियो, जसमाथि आम नागरिकको विश्वास थिएन। बाँकी पार्टीहरू सबै एउटै पक्षमा थिए भने जनताले के गर्ने? जनमतसंग्रहको मौका दिएको भए पो मतदाताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीलाई भोट हाले पनि त्यो विशेष एजेण्डामा चाहिँ फरक मत जाहेर गर्न सक्थे। तर त्यो मौका नै नदिएपछि अधिकांश कांग्रेसी मतदाता कम्युनिस्ट हुन सक्दैन थिए, कम्युनिस्ट मतदाता कांग्रेसी हुन सक्दैन थिए। भोटै नहाल्न या अन्य पार्टीमा हाल्न पनि उनीहरूको मनले दिँदैनथियो।

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरुमा धर्म निरपेक्षता यो देशको धर्म र संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ। कुनै पनि देशको धर्म र संस्कृति केवल धर्म र संस्कृतिमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो, देशको पहिचान, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई केवल सैद्धान्तिक आँखाबाट हेरेर हलुकासँग लिन मिल्दैन।

हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रवादबिचको अन्तर

तात्कालीन साझा पार्टीले २०७६ साल फागुनमा लुम्विनीमा भएको राष्ट्रिय भेलामा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गरिनु पर्रछ भन्ने मागलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। जनमतसंग्रहको माग गर्दा कतिपयले त्यसलाई “पश्चगमन”का रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। क्रुर हत्याहिंसा गर्ने र निरन्तर राष्ट्रदोहन गर्नेहरू “अग्रगामी” तर संविधानले दिएको अधिकार शान्तिपूर्णरूपमा उपयोग गर्दै देशका बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्छौँ भन्नेहरु “पश्चगामी” हुन सक्दैनन्। पेचिला विषयमा संविधानले दिएको अधिकारको शान्तिपूर्ण उपयोग गर्दै जनमतसंग्रहको माग गर्नेहरूलाई कुनै पनि सुसंस्कृत समाज र राजनीतिमा “पश्चगामी” भनिँदैन।

असी प्रतिशत हिन्दुहरू बसोबास गर्ने देशमा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्दा आउने परिणाम भनेको “हिन्दु राष्ट्र” नै हो, तसर्थ, त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने धेरैको धारणा छ। मानी लिऊँ, जनमतसंग्रह भइहालेछ भने पनि पहिलो कुरा सबै हिन्दु हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हुँदैनन्, छैनन्। विभिन्न सर्वेक्षणहरुले त्यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। दोस्रो कुरा, यस्ता विषयमा जनभावनालाई सम्बाेधन नगर्ने हो भने, अत्यधिक बहुमतको मनमा भुसको आगो झैँ असन्तुष्टि भर्भराउन थाल्छ र त्यो कुनै विन्दुमा उग्रता या उग्र राष्ट्रवादमा अभिव्यक्त भएर विष्फोटक रूप लिनेछ।

उदाहरणका लागि नेपालमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय हिसाबले तल्लो तप्कामा रहेका अत्यधिक बहुमतको भावनालाई राज्यले दशकौँसम्म सम्बाेधन गर्न नसकेपछि त्यो माओवादी अतिवादमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो अतिवादले यो देशलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिकरूपमा दशकौँ पछाडि धकेलिदियो। नेपाली समाजमा त्यसले ल्याएको घृणा, तिक्तता र द्वेषपूर्ण चिराहरू, राजनीतिमा त्यसले भित्र्याएको हिंसा र विकृतिहरू, देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले पुऱ्याएका क्षतिहरू अक्षम्य छन्।

कतिपयले भन्छन्, माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपाली समाजमा समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता, सशक्तिकरणको दिशामा ठूलो सकारात्मक हलचल आयो। त्यो टिप्पणी गर्न सजिलो छ। एकचोटी ती छोराछोरीलाई सोधौँ, जसको आँखैअगाडि सुराकीको नाममा तिनका बुबा या दाजुभाइकाे घाँटी रेटियो। एकचोटी, ती बुबाआमालाई सोधौँ, जसले विक्षिप्त भएर रुवावासी गर्दा पनि तिनका छोराछोरीलाई घिसारेर लगेर मर्न बाध्य बनाइयो। एकचोटी ती गाउँलेलाई सोधौँ, जसलाई तर्साउन खुला चौरमा शत्रु भन्दै भर्खरको युवालाई डोरीले घिसारेर हातखुट्टा गिँड्दै मारियो। आफूलाई नपरेपछि अरूको पीडामा सृजित सकारात्मकता खोतल्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ, जन विश्वास जितेर परिवर्तन ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि पनि क्रुर हिंसा अवलम्वन गरेर चलाइएको माओवादी आन्दोलनको औचित्य दर्शाउने प्रयास नगरौँ।

नेपालजस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको देशमा मात्र होइन, शिक्षित, सुसंस्कृत, संवृद्ध भनिएका समाज र देशहरूमा पनि उग्र राष्ट्रवाद विष्फोट भएका कयौँ घटना छन्। पछिल्लो समयको घटना टिप्ने हो भने अमेरिकाको उदाहरण लिन सकिन्छ। अमेरिकामा गोराहरूले लामो समयदेखि राज्यले आफूहरूको भावनालाई कदर नगरेको महशुस गरिरहेका थिए र त्यो एक्कासी अत्यन्त क्षुद्र, जातीवादी, उग्रवादी डोनल्ड ट्रम्पको विजयमा अभिव्यक्त भयो। उनले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको भन्नै नसुहाउने तल्ला स्तरका कामहरू गरे। त्यति गर्दा गर्दै पनि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावमा उनले हार त व्योहोरे तर लगभग आधा अर्थात ४६ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भए। ट्रम्पले कोरिदिएको त्यो घृणापूर्ण विभाजनको रेखा अहिले त धमिलो देखिएला तर त्यो मौका पाउने वित्तिकै गाढा भएर आउँछ।

अर्को उदाहरण छिमेकी भारत पनि हो जहाँ, अत्यधिक बहुमतले आफ्नो भावनालाई निरन्तररूपमा बेवास्ता गरिएको महसुस गरेपछि वसुधैव कुटुम्बकमको “हिन्दु भाव”, “हिन्दु राष्ट्रवाद” मा परिणत हुँदै गएको हामीले देखेका छौँ। हिन्दु राष्ट्र चाहनु र हिन्दु राष्ट्रवादी हुनुमा ठूलो अन्तर छ। “हिन्दु राष्ट्र” आदर्श इच्छा हो भने “हिन्दु राष्ट्रवाद” आदर्श इच्छामा अतिवादको लेप हो। इस्लाम हुनु धर्म हो भने “इस्लामिस्ट” हुनु अतिवाद हो।

लामो समयसम्म बहुसंख्यकको चित्त दुखाएर त्यसले अल्पसंख्यकको हित गर्न सक्दैन। तर अल्पसंख्यकको अधिकार कुण्ठित गरे त्यसले बहुसंख्यकलाई शान्तिले बाँच्न पनि दिँदैन। नेपाल पुन: हिन्दु राष्ट्रमा परिणत हुँदा अल्पसंख्यामा रहेका अन्य धार्मिक समुदायहरूले राज्यबाट विभेद बेहोर्नु पर्ला भन्ने धेरैको डर छ। तर त्यसको सहज र भरपर्दो समाधान छ। बहुसंख्यकको अधिनायकत्वलाई रोक्न या सन्तुलनमा राख्न नै हो “संवैधानिक लोकतन्त्र (constitutional democracy)” को अवधारणा अभ्यास गरिने। बहुमतको निर्णयले सधैँ अल्पमतको हित गर्न नसक्ने हुनाले संवैधानिक लोकतन्त्रमा अल्पमतको अधिकार र हितको सुनिश्चितता संविधानले गरेको हुन्छ, जसरी हाम्रो संविधान तथा कानुनले आरक्षण, समानुपातिक व्यवस्था र समावेशीताको अवधारणा अंगिकार गरेको छ।

धर्म सापेक्ष राज्य आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणासँग नमिल्ने विषय हो भन्नेमा शंका छैन। तर राज्यको धर्म हुँदैमा त्यो राज्य पश्चगामी हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो। माथिल्लो खण्डमा उल्लेख गरिए झैँ लोकतन्त्रको विशिष्ठ उदाहरण मानिने देश बेलायतमा चर्चका २६ जना प्रमुख पादरीहरू सिधै संसदको माथिल्लो सदनमा मनोनित हुन्छन्। बेलायतकी महारानी चर्च अफ इङ्गलण्डकी आलंकारिक “सर्वमान्य प्रमुख” हुन्। संसारकै सबैभन्दा सुखी, खुशी र संवृद्ध मानिने मध्येको र कल्याणकारी लोकतन्त्रको विशिष्ठ अभ्यास गर्ने एउटा देश डेनमार्क धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। ती सबै पश्चगामी राष्ट्र होइनन्।

भन्न खोजिएको के हो भने, कुनै पनि देशलाई यस्ता विषयले अग्रगामी या पश्चगामी बनाउँदैन। देशलाई अग्रगामी या पश्चगामी बनाउने विषय भनेको सुसंस्कृत लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी जस्ता विषय हुन्।

नेपाल मूलत: परम्परागत समाज नै हो। परम्परागत समाजलाई आधुनिकतातर्फ लैजाँदाको संक्रमणलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बाेधन गर्नु पर्ने हुन्छ। क्रान्तिकारी भएर मात्र पुग्दैन। आधुनिक लोकतन्त्रको सिद्धान्त पढेर धर्म जस्तो मानवीय संवेदनशीलता जोडिएको विषयमा हामी थप खतरा मोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। नेपाली समाज शिक्षा र चेतनाको अभावले रूढिवादी थियो तर समग्रमा भन्नु पर्दा, संसारका कतिपय देशहरू झैँ धार्मिकरूपमा कहिल्यै अतिवादी थिएन। तर धर्म निरपेक्षताले बहुसंख्यक नेपालीको मन बिझेको र पोलेको देखिन्छ। यसले सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छैन। बरु धर्म निरपेक्षता अंगालेदेखि मानिसहरू बढी प्रतिक्रियात्मक र उत्तेजित हुन थालेका छन्। पहिले “हिन्दु राष्ट्र”मात्र थियो अब अहिले नेपालमा “हिन्दु राष्ट्रवाद” जन्मिँदैछन्। यसले समयक्रममा जन्माउने भनेको धार्मिक अतिवाद नै हो। अल्प संख्यकभन्दा बहुसंख्यकबाट जन्मिएको धार्मिक अतिवाद अझ बढी घातक हुन्छ।

सामान्यतया अल्पसंख्यकको हकअधिकारका बारेमा बहूुसंख्यकले पनि वकालत गरेपछिमात्र त्यसले पूर्णता पाउँछ। नेपालमा अहिले अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूको हकअधिकारबारे बहुसंख्यकमा रहेकाहरू अधिकांश बोल्नै नसक्ने या बोल्नै नचाहने किसिमको वातावरण निर्माण भएको छ। यो राम्रो संकेत होइन।

नेपाल संसारकै दुई प्रमुख सभ्यता, हिन्दु र बौद्ध धर्मको उद्गगम् स्थल हो। त्यसको साथमा सनातन कालदेखि नेपालमा किरात धर्म अस्तित्वमा छ। मुसलमानहरू सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यी सबै सनातन सभ्यता र धर्म हुन्। आधुनिकताको नाममा यसमा खलल पुर्याएर हामीले अन्तत्वगत्वा आधुनिक होइन घृणा र द्वन्द्वयुक्त अतिवादी समाज निर्माण गर्नेछौँ।

तर सनातन धर्महरूका बारे संवेदनशील हुँदै गर्दा, अल्पसंख्यामा रहेका देशका अन्य सबै धर्मावलम्वीहरूको धर्म, संस्कृति, सम्मान, स्वतन्त्रताको सम्वर्धनलाई हामीले सुनिश्चित गर्नै पर्छ। उनीहरूको अधिकारको संरचनागत सुनिश्चितता सँगसँगै विभेदहरू हटाउन निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिऊँ। स्वइच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पहिले पनि निषेध गरिएको थिएन, अब पनि निषेध गर्नु पर्दैन। त्यो व्यक्तिगत मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो। तर धर्म परिवर्तन गराउने उद्देश्यका साथ हुने अनेकौँ गतिविधिमाथि पहिले पनि बन्देज थियो र फेरी पनि बन्देज लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। नत्र यसले नेपालको ऐतिहासिक पहिचानमा खलल पुग्ने गरी समाजमा छिटै आगो सल्काउनेछ।

यस परिप्रेक्षमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नै कायम गर्ने या नगर्ने भन्नेबारेमा जनतालाई आफ्नो मत राख्ने मौका दिइनै पर्छ। संविधान निर्माणको क्रममा जनताले पाएको सो मौका र उनीहरूले अत्यधिक संख्यामा दिएको राय निश्चित नेताहरूको स्वार्थ पुर्तिका लागि रद्दीको टोकरीमा फालिएको थियो। यस्तो संवेदनशील र देशको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयमा जनमत संग्रहको विश्वव्यापी अभ्यास अनुरूप पार्टीहरूले कुनै ह्विप नलगाई सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउनु पर्छ।

(विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले खुला बहसका लागि सार्वजनिक गर्नुभएको “मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश” शीर्षकको अवधारणापत्रको एक अंश)

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button