सरकारले २०७२ मङ्सिर १३ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको परम्परागत काजगी प्रिन्ट हटाएर सबै तथ्यांक रहने गरी ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण सुरु गर्दा यसबाट लाइसेन्स वितरणमा भैरहेको ढिलाई चुट्कीका भरमा हल हुने हल्ला पिट्यो ।
तर, ९ वर्षको यो अवधिमा नयाँ चालक अनुमतिपत्र लिन र नवीकरण गरेको पत्र लिन पर्खेर बस्नेहरुको संख्या १० लाखभन्दा बढी भैसके । नयाँ लाइसेन्स लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने समस्या एक दशक हुनलाग्दा पनि जस्ताको तस्तै रहेको छ ।
यस्तो समस्याकाबीच नक्कली लाइसेन्स वितरण पनि उत्तिकै भएको छ र यस कार्यमा यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारीहरुको संलग्नता रहेको पुष्टि भैसकेको छ । अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको तथ्यांक छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले आफूहरूले छानबिन गर्दा एक लाख दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र शंकास्पद देखिएपछि आफूहरूले अनुसन्धान गर्न भन्दै आयोग र प्रहरीलाई लेखेर पठाएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो अनुसन्धान २०७२ साल मंसिरयता डेटाबेसमा रहेका ५६ लाख मानिसका लाइसेन्सका बारेमा केन्द्रित रहेर गरिएको थियो ।
महानिर्देशक रिजाल भन्नुहुन्छ, “डेटाबेसमा चलखेल गर्नेले मरेको, विदेश गएका व्यक्तिको तथ्यांकमा सच्च्याइदिए । जस्तो कोही विदेश गयो भने उसको नामको ठाउँमा नयाँ उम्मेदवारको नाम राखिदियो । त्यसो हुँदा सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन । एउटै नम्बरका दुईवटा लाइसेन्स जारी भएका देखिन्छन् ।”
सेवाग्राहीहरू चालक अनुमतिपत्र माग गर्दै आउने क्रममा अधिकारीहरूले प्रणालीमा नै त्यसरी विवरणलाई परिमार्जन गरिएका उदाहरणहरू भेट्टाएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्यांकबारे जाँच गर्न यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
उक्त छानबिन समितिले शंकास्पद तथ्यांकहरूको अनुसूचीसहितको विवरण आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । प्रणालीमै प्रवेश गरेर नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएका घटनामा करिब दुई दर्जन आरोपितविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
विभागले अनुसन्धान गरेर आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको थियो ।
त्यसकै आधारमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर एक जना उपसचिवसहित करिब दुई दर्जनमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये कतिपय अझै फरार रहेका छन् । दुई चरणमा मुद्दा दायर गरिएकामा उपसचिवसहितका अधिकृतहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्तै सरकारले हरेक प्रकारको सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । तर, जनताले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि यसै गरी नक्कली जारी नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
जनतालाई सेवा–सुविधा दिनेभन्दा कसरी बढीभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभ लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न एकातिर छ भने अर्कातिर सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण जनताले पाउनुसम्म दुःख पाएका छन् । यसले गर्दा पनि नक्कली लाइन्सेस लिनेको संख्या बढेको हो ।
एकातिर सवारीचालक अनुमतिपत्रका परीक्षामा सहभागी हुनै गाह्रो, सहभागी भए तीन चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न गाह्रो, सबै उत्तीर्ण गरे पनि लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुनुपर्ने भएकाले बिचौलियाहरुले यसका लाभ उठाइरहेका छन् ।
यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारको एउटै निर्णय काफी हुन्छ, तर जिम्मेवारहरु मौन बसेर जनताले पाएको दुःखमा मनोरञ्जन मात्र गरिरहेका छन् । ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गर्ने, तर एउटा लाइसेन्स समेत समयमा दिन नसक्ने भएपछि अवैध काम हुनु स्वाभाविक हो ।
प्रविधिलाई उच्चतम् रुपमा प्रयोग गरी जनतालाई सुविधा दिने नाममा कमिशनको खेल चर्को रुपमा हुने गरेकै कारण स्मार्ट लाइसेन्सको यो हविगत भएको हो भने राष्ट्रिय परित्रयपत्र पनि सोही नियतिको शिकार हुने त होइन भन्ने प्रश्न अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्