केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीनका लागि जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको भूमि आयोग गठबन्धन सरकारले खारेज गरेपछि यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सामेबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सहित अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै साउन २४ मा रिट हाल्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्