लकडाउनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई, शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालसम्म बन्द, कार्यालयहरुमा आधा कर्मचारी
लकडाउन खुकुलो बनाएर आम गतिविधि सहज बनाएको सरकारका लागि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि पछि फर्कने वा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । संक्रमण बढे पनि सरकारले लकडाउन नगर्ने तर यसको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुई सयभन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले ‘लकडाउन’ गर्न सक्ने जानकारी दिन्भएको छ ।
मन्त्री डा. खतिवडाले कुनै जिल्ला कोरोनामुक्त भइसकेका छन् त्यसकारण केन्द्र सरकारले फेरि लकडाउन भन्न मिल्दैन र जरूरी पनि छैन । कोरोना बढेका ठाउँमा जोखिम हेरेर सिडिओ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी भदौ १ गतेबाट विद्यालय, हवाई उडान तथा लामो दुरीको सार्वजनिक यातायात सउंचालन गर्ने निर्णय भदौ १५ सम्म स्थगित गरिएको जनाए पनि मंगलबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको घोषणा गर्नुभएको छ ।
मन्त्री डा. खतिवडाले कोरोना जोखिम रहेकोले अर्को सूचना जारी नभएसम्म शैक्षिक संस्था बन्द नै रहने जानकारी दिंदै यसबीचमा सेमिनार, पार्टी प्यालेस, सैलुन, पुस्तकालय अर्को सूचना नभएसम्म बन्द रहने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी ‘सरकारी तथा गैरसकारी संस्थामा ५० प्रतिशत कर्मचारीमात्रै कार्यालयमा आउने र बाँकीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयका सेवा अनलाइनबाट सम्भव नदेखिए अर्को निर्णय नभएसम्म बन्द गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
यसै गरी साउन १५ गतेदेखि साताबाट खुलेका होटल, रेष्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने नियम पुनः लागू गरेको छ । अब टेक अवेमात्रै गर्न मिल्ने बनाइएको छ । मन्त्री डा. खतिवडाले होटल रेष्टुरा खोल्ने भनिएको थियो । अब होटल र रेष्टुराबाट तयार गरेको खाद्य परिकार लैजाने सेवा टेक अवेमात्र दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
यसै गरी सरकारले १० वटा नाकाबाट मात्रै नेपाल आउन पाइने बताएको छ । स्वदेश आउनै पर्ने नेपालीलाई स्थलमार्गबाट आउन यसअघि २० नाकाबाट प्रवेश दिइएकोमा अबदेखि १० नाकाबाट मात्रै नेपाल भित्रन दिइने निर्णय गरेको छ ।
अब काकँडभिट्टा, रानी, माडर, गौर, वीरगञ्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाहा, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट मात्रै नेपाल आउन पाइनेछ । यसअघि जेठ १२ को निर्णयमा २० नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सकिने निर्णय गरिएको थियो ।
सीमा नाका भने भदौ ३१ गते बुधबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको र मालसामान ढुवानी र जोखिममा रहेका नेपालीलाई नाकाबाट आउन दिइने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्