अर्थ

अर्थमन्त्रीज्यू ! साधारण खर्च एक खर्ब रुपैयाँ घटाउनुस्

सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्दै अध्यादेशबाट आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रका समस्याहरुको पुलिन्दा तयार गरिए पनि यसलाई सुधार्ने केही सामान्य पक्षहरुमा भने ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी र चालू खर्चलाई घटाउने हो भने सानो अर्थतन्त्र रहेको मुलुकको आर्थिक सन्तुलत कायम हुनसक्छ । विशेष गरी सरकारी खर्च घटाउने प्रतिबद्धता र कार्यक्रम प्रतिस्पर्धापन विधेयकमा आउनु आवश्यक छ ।

यदि साधारणा खर्च १ खर्ब मात्र घटाउन सकियो भने यसले ठूलो उपलब्धि हाँसिल हुने पूर्व अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अधयक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुझाव दिनुभएको । बुधबार ट्वीट गर्दै डा. लोहनीले अर्थमन्त्रीका केही योजनाहरु राम्रा रहेको बताउँदै एक खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च घटाउन सुझाव दिनुभएको हो ।

मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ प्रस्तुत गर्दै देशको आवश्यकताअनुसार सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइएको बताउनुुभयो ।

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रका सूचक के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा तथ्याङ्कीय झलक प्रस्तुत गरिएको र यो कोही कसैप्रति परिलक्षित नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।

“सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण नयाँ सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ ले पहिलो र २६ लाख छ हजार ४६ ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले हालसम्म करिब एक करोड डोज खोप नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।

आर्थिक वृद्धि तोकिएअनुसार भएन

आव २०७३/७४ मा ८.६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आव २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको यर्थाथपत्रमा उल्लेख छ ।

आव २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको तथ्य पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले आव २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको र बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।

आव २०७३/७४ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रका १४.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ मा उक्त क्षेत्रहरूको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखीभन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नुजस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम

पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको बताइएको छ । विगत तीन आवमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतको रहेकोमा आव २०७७/७८ को एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको भए पनि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिएको छ । आव २०७३/७४ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

यसैगरी आव २०७३/७४ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतको अनुपात १३ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । साथै, आव २०७३/७४ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृतरुपले वृद्धि हुन नसकी पूँजी निर्माण सुस्त भएको थथार्थपत्रमा समेटिएको छ ।

यस्तै आव २०७३/७४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कूल स्थिर पूँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यसैगरी, आव २०७३/७४ मा कूल स्थिर पूँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७÷७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

पूँजीगत खर्च बढ्न सकेन

यर्थाथपत्रमा चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा सङ्घीय सरकारको कूल खर्च रु १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पूँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आव २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारको कूल खर्च रु ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पूँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, आव २०७४/७५ को कूल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

आव २०७३/७४ मा पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आव २०७५/७६ मा उक्त खर्च ७६.९ प्रतिशत हासिल भएको थियो । आव २०७६÷७७ मा पूँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । आव २०७७/७८ मा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले बताएको छ । आवको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजनाअनुरुप खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

आव २०७३.७४ मा कूल खर्चको २७.७४ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएकोमा आव २०७७÷७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कूल खर्चको २३.१० प्रतिशत छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभइरहेको अवस्थामा बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चिततामा सहमति दिइएको छ । सडक पूर्वाधारतर्फ झण्डै रु तीन खर्ब र रेल पूर्वाधारतर्फ रु ५७ अर्बको विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व छ ।

यस्तै विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेका कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आएकोे यर्थाथपत्रमा समावेश छ । विसं २०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आवको अन्त्यमा रु ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा कोष रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आव २०७६/७७ मा रु दुुई खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो । यसरी हेर्दा आव २०७७/७८ को अन्त्यमा कोष रु एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button