गएको २०७७ सालको माघको अन्त्यतिर नितान्त घरायसी कामका लागि पोखरा गएको थिएँ । मेरो आफ्नो घर नभए पनि फुर्सद भएको बेला त भाइहरुको घर पुग्थे । त्यसपटक २–३ किलोमिटर परको उनीहरुको घरसम्म पुग्ने पनि समय थिएन । त्यसैले कानून संकायमा सहप्राध्यापक र वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा कानून व्यवसाय गरिरहेका हरि भाइको “ल फर्म”मा भेट्न पुगे । उनी कम बोल्ने, जे बोल्नु छ चुनेर र कुँदेका शब्द शैलीमा मीठो बोल्ने स्वभावका मात्र होइनन्, दाजु, भाइ, इष्टमित्र, सहकर्मी समान पेशाकर्मीहरुले पनि भद्र, सज्जन र “भेउ नै पाउन नसकिने” गम्भीर प्रकृतिका व्यक्तिको रुपमा लिने गरेको देखे, पाए, सुनेको छु । सायद त्यही स्वभावको कारणले होला, झण्डै एक घण्टाको भेटघाट र वार्तालापमा पनि उनले निकै कम शब्द खर्चे ।
जब उनी आफ्नो फर्म बन्द गरेर जान लागे, एकाएक मलाई सोधे “दाइले पौष ५ मा के.पी. ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरुद्धमा जसरी सर्वाेच्च अदालतमा रीट निवेदन सहित प्रतिनिध्सिभा पुनः स्थापित गरिपाउँ भन्न पुगे त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? त्यही प्रश्न अरुले सोधेको भए स्पष्ट रुपमा नै उनी कुन पक्ष वा दलमा लागेका रहेछन् र मेरो कित्ता यकीन गर्न खोजिरहेको होलान् ? भन्ने थिएँ । तर मैले उनको प्रश्नलाई अन्यथा रुपमा लिनु र ठान्नु ठीक होइन भन्ने सोचें । तथापि म आफूलाई पूरा विश्वास थियो, सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक पीठले पुनः स्थापित गरिदिने फैसला गर्नुको विकल्पनै छैन । उनलाई त्यही उत्तर दिएँ । उनी घरतिर लाग्दै “भोलिपल्ट काठमाडौंमा एउटा बैठकमा पुग्नु पर्ने भएको छ । दाइको र मेरो लुकामारी जस्तो पो हुने भयो” भन्दै थिए । मेरो ३–४ तिर भेट गर्न जानु थियो, हिँडे ।
राती सुत्ने बेलादेखि धेरै दिनसम्म घोत्लिँदै रहें । २०४७ सालमा त्यस बेलाका ३ वटा राजनीतिक शक्ति (परम्परागत शासन सत्ताको भोगाधिकारको दावी गर्ने दक्षिण पन्थी शाही राजशक्ति, नेपालको विभिन्न काल खण्डको प्रजातान्त्रि सफल असफल आन्दोलन, संघर्षको नेतृत्व गर्दै प्रजातन्त्रको पुनस्थापनामा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेका मध्यमार्गी नेपाली काङ्ग्रेस र सन १९९० को तत्कालीन सोभियत संघको विघटनपछि विश्वसमा परास्त र अस्त हुँदा गएको भए पनि नेपालमा भने उदीयमान, सशक्त रुपमा समग्र रुपान्तरकारी शक्तिको रुपमा आम नेपालीले–खास गरी निम्नमध्यम वर्गदेखि तलको सीमान्तीकृत भूईको वर्गसम्मले–आशा, भरोसा गर्दै साथ दिइआएको वामपन्थी (कम्युनिष्ट व्राण्डको) शक्तिलाई समेट्दै वनाइएको “एशियाकै उत्कृष्ट संविधान किन एकपटक पनि संशोधन नगरी खारेज ग¥यौं ? के, कस्को, कस्तो अन्तर्निहित इच्छा चाहना पूरा गर्न कुन शक्ति लाग्यो ? नेपाललाई सधैं सबै तन्त्र (जहानिया निरंकुश देखि गणतन्त्र) सम्म” को प्रयोगभूमि बनाउँदै आ–आफ्ना राजनीतिक साझा क्रिडास्थलमा रुपान्तरण गर्ने बाहेक कुन त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वार्थ हुनसक्छ ?
जे होस्, फेरी चिन्तनधारलाई आजकै ज्वलन्त र जीवन्त संवैधानिक विषयतिर मोड्ने र केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरें । भाइ हरिको “बहुमत प्राप्त दलको नेता (प्रधानमन्त्री)ले आफूलाई कामै गर्न नदिई अवरोध गर्ने आफ्नै दलका सांसदहरुलाई दण्डित गर्न पुनः ताजा जनादेश लिएर आऊ” भन्न किन नपाउने ? जहाँसम्म लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौम सर्वाेच्चताको सिद्धान्त मान्ने हो भने के.पी.ओलीले गरे–गराएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्चको संवैधानिक पीठले अन्यथा ठहर गर्न सक्छ र ? भन्ने जुन प्रश्न छ– त्यस सम्वन्धमा २०५१ असार २६ गते आफ्नै पार्टी (ने.का.) का ३६ सांसद अनुपस्थित भई आफ्नो वार्षिक नीति कार्यक्रम अस्वीकृत गराएको कारण तत्कालिन प्र.म. जी.पी. कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे) त्यस विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा “पुनःस्थापना”का लागि रीट निवेद प¥यो । स.अ.को संंवैधानिक पीठले प्रतिनिधिसभामा गई टाउको गरेर वैकल्पिक सरकारको संभावना देखेन, विघटन सदर गरिदियो । त्यसको ठिक एकवर्षपछि तत्कालीन एमालेको नेतृत्व गरी प्र.म. बनेका मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकार विघटन गरी निर्वाचनमा जान लागे । तर स.अ.ले त्यसबेला “वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ” भनेर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गर्ने आदेश दियो ।
अर्थात् २०४७ को संविधानले “बहुमत प्राप्त प्र.म.ले मात्र तत्कालिन संविधान (२०४७) को धारा ५३ (४) को “श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सने छ” भन्ने प्रावधानद्वारा प्राप्त विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, तर अल्पमतको प्रम.ले त्यस्तो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने” जुन फैसला २०५२ भदौ १२ मा गरिदिएको थियो, त्यस परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको संविधान (२०७२) (तत्कालिन सर्वोच्च अदालत) को व्याख्या वा फैसलाभन्दा उल्टो छ भन्नु प¥यो । संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सार्वभौम नागरिकको निर्णयलाई सर्वाेच्च सम्मान गर्ने हो भने २०५१ मा विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको न्याय पीठको फैसला नै सर्वमान्य हुनुपर्दथ्यो ।
तर त्यसबाट सांसद खरीद विक्री (हर्स टे«डिङ) हुने देखेर हो अथवा “निर्वाचित सांसदहरुले पूर्णकार्यकाल सर्वाेच्च विधायिकाको सुख, सयल, भोग गर्न पाउन्” भन्ने सोचे ठानेर हो ? वहुमतका प्रधानमन्त्रीमा २०४७ को संविधानले संनिहित गरिदिएको तत्कालीन मौजूदा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विशेषधिकार संविधानको धारा ७६(५) (२०७२) को अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिएको देखिन्छ ।
राजनीतिशास्त्र अनुसारको “संसदीय प्रजातन्त्र”का मूल सिद्धान्त अनुसार भन्नुपर्दा पश्चिमी ढाँचाको संसदीय प्रणालीमा “हरेक नागरिकले आफ्नो विचार, सिद्धान्त, दर्शनको अनुशीलन गर्ने, त्यस्ता समान विचार र दर्शनप्रति आस्था राख्नेहरुले राजनीतिक दल गठन गर्न पाउने, त्यस्तै विभिन्न दलले आफ्नो नीति, विचार सिद्धान्त के कस्तो छ स्पष्ट गर्नुपर्ने र आफूलाई आम मतदाताले शासनाधिकार दिएमा आफूले पाएको विधिसम्मत कार्यकालभित्र राज्य र आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राख्ने विषयमा के कसरी कार्य गर्ने हो भन्ने संकल्प वा प्रतिवद्धता– जसलाई बोलीचालीमा “पार्टीको घोषणापत्र” भन्ने गरिन्छ– सार्वजनिक गर्दै आम मतदाता सँग स्वतन्त्रतापूर्व मतदिन अनुरोध गर्ने गर्दछन् ।
सायद भाइ हरिले संसद र आमजनताको वारेस बन्दै यिनै बाटो र पाटोतिर नियालेर “बहुमतप्राप्त प्र.म. ले नयाँ (ताजा) जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जान्छु भन्दा त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरु त्यस विरुद्ध सडकमा उभिनु उचित विचार हो र ? भनेर प्रश्न गरेको हुनुपर्छ भन्ने ठाने । उनको विचार, स्वभाव, भद्रता र स्वतन्त्र रही तटस्थ रुपमा हरेक दल र घटनावलीहरुलाई नियाल्ने गर्छन् भन्ने जानेको हुँदैनथें भने वडो हल्का फुल्का रुपमा उनी जस्ता अजात शत्रु व्यक्ति पनि किन, के स्वार्थले सत्ता र शक्तिको अंगेनोतिर लागेछन् ? भन्ने सोच्न पुगेको हुन्थे ।
तर “सर्वाेच्च अदालत सँधै संविधानको सर्वाेच्चतालाई अँगाल्दै अगाडि बढ्छ” भन्ने आमविश्वास छ । त्यसलाई अर्काे शब्दावलीमा भन्नुपर्दा “सर्वाेच्च अदालत कुनै पनि राजनीतिक वादको विवादतिर नलागी केवल ऊ “संविधानवाद”को पक्षमा उभिने, देखिने संस्था हो । त्यसैले २०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने “झण्डै दुई तिहाई वहुसंख्यक सांसदको साथ समर्थन आफूलाई प्राप्त छ” भन्ने प्र.म.लाई संविधान २०७२ को धारा ७६ बाट कस्तो वैकल्पिक बाटो देखाइएको छ ? चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलास (पीठ) ले हेर्ने र निरुपण गर्नुपर्ने त्यत्ति हो । सायद २०४७ सालको धारा ५३(४) आज पनि यथावत जीवित र प्रचलित भइरहेको भए विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको संवैधानिक पीठले स्थापित गरेको नजीर हेरेर “प्रथम सुनुवाइमा” रीट निवेदन खारेज गर्नुको विकल्प थिएन ।
तर कानून संकाय अन्तर्गत कानून पढ्ने “उच्चतहका विद्यार्थीका गुरु” मात्र नभई वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा ख्याति आर्जन गरिसकेका भाइले मलाई (दाइ) “कुन कित्तातिर ओत लागेको रहेछ” भन्ने बुझ्न त्यस्तो प्रश्न गरेका त थिएनन्, होइनन् (?) हो, सर्वाेच्च अदालतमा प्र.म.को पक्ष जसलाई विपक्षी वा प्रतिपक्षी भनिन्छ–का तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा वहस गर्न वकालतनामा पेश गरेकाहरुको त “दाम” कमाउने “नाम” कमाउने वा त्यही माध्यमबाट काम पट्याउने केही न केही स्वार्थ अन्तर्निहित थियो होला ? अरुले किन २०४७ को संविधानको धारा ३६(१) र धारा ४२ को मप गठन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाकै धङधङीको सुरमा प्र.म. र सर्वाेच्चको महत्वपूर्ण समय वित्थामा वर्वाद गरिदिनु परेको होला ? यी प्रश्नहरुको इदमित्थम् उत्तर सर्वाेच्चले गएको फागुन ११ गते र असार २९ गते दिइसकेको भए पनि मेरो मन मथिङ्गलले भने अझै सन्तोषजनक उत्तर पाएको अनुभव गर्न सकेको छैन ।
यस्तो स्थितिमा सप्ल्याँटो (सुल्टो) संविधान (२०४७) र विप्ल्याँटो वा उँल्टो संविधान (२०७२) ले आम जनता–जसलाई अरुले सीमान्तीकृत गरिब, विपन्न, समुदायका वर्ग भन्ने गर्छन् र मैले भने “भूईंका मान्छे” भन्ने गरेको छु, लेख्ने गर्दछु– ले आजसम्मका आधा दर्जन कुन संविधान आएर के पाए ? त्यसरी हेर्नुपर्दा पछिल्लो संविधान र अघिल्लो कुनैले पनि सांसदहरुले दशैंका खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, भेडा झैं थोक र खुदामा वेच्न वंचित गर्न केले रोक्ला र ! प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको पाउँछु । र संसददेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसम्म पनि सुल्टो र उल्टो संविधान कुन भन्ने छुट्याउन नसकी गोल चक्करमा फँसिरहेको देख्छु ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्