अर्थ

यस्तो छ मौद्रिक नीतिका मूलभूत विशेषता

एउटै बैंकले दुई अर्बसम्म ऋण दिन सक्ने, औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था

औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज व्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले रु एक करोड बराबरको उद्यम व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले औद्योगिक प्रवद्र्धन र व्यवसाय विस्तारका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यस्तै, सवारीसाधन खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । देशभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ध्येयका साथ ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, अब एउटै वाणिज्य बैंकले रु दुई अर्बसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकको क्षमतामा वृद्धि भएका कारण एउटै वाणिज्य बैंकलाई त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि वाणिज्य बैंकले रु एक अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

सो सीमाभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्नुपर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमा जानै पर्ने व्यवस्था थियो । कुनै पनि परियोजनाले रु एक अर्बभन्दा माथि ऋण माग गरेको खण्डमा साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने लगानीको मात्रा बढी हुने भएकाले एकै बैंकलाई रु दुई अर्बसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार अब पनि रु दुई अर्ब माथिको कर्जामा भने सहवित्तीयकरणको व्यवस्था कायम रहेको छ ।

दुगर्म क्षेत्रका सर्वसाधारणमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्टरुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

ब्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सरकारले हालै मात्र स्वदेशमा नै खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

शेयर धितो कर्जाको व्यवस्था कायमै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम गरिएको छ । शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गर्ने नीतिमा समावेश छ । कोभिड–१९बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई निश्चित सीमासम्मको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पुनरकर्जा

केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आवभित्रै ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जाको सुविधा दिएको हो ।

विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै त्यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । आधारभूतरुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सरकारको योजनालाई साकार पार्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा पाँच शययादेखि १५ शैयासम्मको अस्पताल निर्माणको कामलाई योजनावद्धरुपमा अगाडि बढाएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने भएका हुन् ।

यस्तैगरी, कोभिड–१९ को महामारीका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीले आउँदो पुससम्ममा ऋण तिर्ने म्याद थप पाएका छन् । होटल, पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि थप सुविधा पाएका हुन् । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी व्यवसायीले राहत पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी लगातर तीन वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र सुक्ष्म निगरानी गर्न पाउने भएका हुन् ।

यसअघिसम्म लगातार दुई वर्षसम्म व्यवसाय घाटामा गएमा त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुक्ष्म निगरानी गर्ने गरेका थिए । उक्त निगरानीको सीमा बढाएर तीन वर्ष बनाइएको हो ।

सहुलियत कृषि कर्जा ४६ हजार ५७ लाई

वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले २०८० मा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत लगानी गर्दा कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा रु चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पेश भएको ६० दिन पछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नयाँ सरकार गठनसँगै साझा कार्यक्रम घोषणा भएपछि राष्ट्रबैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को कृषि बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्टाइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

बिनियोजन गरिएको बजेटमा रासायनिक मलसमेत पर्दछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलका लागि रु १२ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि रु ११ अर्ब बिनियोजन भएको थियो । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषण भएको थियो ।

उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना, र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको व्याज अनुदानमा २०७८ को असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले कूल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियत पूर्णकर्जा प्राप्त गरेका थिए ।

पर्यटनलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको समयावधि लम्ब्याइयो

कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटनलगायत उद्योग व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह हुने कर्जाको समयावधि लम्ब्याएको छ । महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गरिने व्यवस्था मिलाएको हो ।

कोभिड महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायत वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ट रुपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जना र प्यानल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

महामारीका कारण अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले विसं २०७८ पुससम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावा तथा ब्याज दायित्वको समयावधी एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तासम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा दिइने

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने कृषि, पर्यटन र महिला उद्यमीले लिएको निश्चित सीमाको ऋणलाई विपन्न वर्गको कर्जामा रुपान्तरण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जामार्फत कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकालाई व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु १५ लाखसम्मको कर्जाको व्यवस्था मिलाइएको हो । ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्म्को कर्जा र महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मौद्रिक नीतिले पर्यटन आयमा निर्भर र खोपको उपलब्धता सहज नभएका मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानको गति अझै न्यून रहने देखाएको छ । महामारीको सङ्क्रमण कायमै रहेकाले पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा थप समय लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएका कागजातको आधारमा अमेरिकी डलर २५ हजार वा सो बराबरसम्मको सेवा खरिदको लागि वाणिज्य बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्धता गराउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्वका साथै वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबारे पनि सजग रहनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनमैत्री रहेको सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पर्यटन व्यवसायीले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लगिनुपर्नेमा जोड दिए । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खोमबहादुर सुवेदीले मौद्रिक नीतिले पर्यटनका सबै क्षेत्रलाई समेटेको र सहुलियतका कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिन राहत पुग्ने बताउनुभयो ।

होटल सङ्घ नेपाल र नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले पनि मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button