एमाले फुटाएर सरकारको बहुमत जोगाउन अध्यादेश

केपी ओली सरकारले केन्द्रीय समिति वा सांसद संख्यामध्ये ४० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको चर्को बिरोध गरेका दलहरु नै अहिले सरकारमा रहँदा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल विभाजन हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

यो अध्यादेश शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याइएको हो । सोमबार जारी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यानुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पास गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउँदै संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुभएको थियो ।

तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रबाट चर्को विरोध भयो । नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए ।

चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र सपाबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि दल विभाजनलाई अझ सहज बनाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने उहाँको रणनीति छ ।

नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या उनीहरुसँग छ ।

अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भएमा एमाले फुटाएर अलग पार्टी बने माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुको पद जोगिन्छ । सो समूहको पद जोगिनासाथ सरकार टिकिरहन्छ ।

अध्यादेश जारी भएमा एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल खेमालाई पनि नयाँ दल दर्ता गर्न र त्यसलाई स्थापित गराउन सहज हुन्छ । सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका हुन् ।

उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ तर अहिले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमासँग केन्द्रीय समितिमा मात्रै होइन संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत हिस्सा पुग्दैन । त्यसैले २० प्रतिशत राखिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले उक्त उपदफामा रहेको ४० प्रतिशत हिस्सालाई घटाएर नेपाल समूहलाई अनुकूल बनाइदिन खोजेको देखिन्छ । त्यसो गर्दा एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग भएर गए पनि सांसद पद जाँदैन । माधव नेपाल खेमाको सांसद पद कायम रहनु भनेको बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरक्षित हुनु हो ।