एक महिना नाघिसक्दा पनि गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाएर आलोचना भैरहेका बेला मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशबाट मुलुकमा दुई नयाँ पार्टीको जन्म हुने पक्का छ । नयाँ पार्टी गठनका लागि सजिलो गर्भाधानको काम गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएलगत्तै माधवकुमार नेपाल एमालेबाट अलग भएर नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचनमा आयोगमा पुगे भने निर्वाचन आयोगले बैधानिकता नदिएपछि अलमलमा पर्नुभएका महन्थ ठाकुरहरु पनि आयोग पुग्नुभयो ।
दुई नयाँ दलको जनमसंगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउनेहरुलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ र अब सरकारले पनि पूर्णकार लिनेछ ।
यसपटक गत वैशाखमा केपी ओलीले ४० प्रतिशतको प्रावधान राखेर दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेश ल्याउँदा डक तताउनेहरुको बोली मसिनो छ । अध्यादेशको जस्तो बिरोध हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । सायद यो अदालतले परमादेश दिएर बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको अध्यादेश भएर पनि होला ।
आज जारी भएको अध्यादेशले राजनीतिक दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने छन् । यसअघि यो सख्ंया ४० प्रतिशत थियो ।
अध्यादेशका अरु धेरै विशेषता पनि छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को उपदफा (२) मा रहेका शब्द हेरफेर र उपदफा (२क) थपिएको छ ।
ऐनमा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दको सट्टा अध्यादेशमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को ससंदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै ‘अध्यादेशमा उपदफा (२क) मा छु्ट्टै नयाँ दल गठन भएकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन, भनी नेपाल सरकारद्वारा आज प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा (२) बमोमिज गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा ५२ मा ‘तर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फबाट त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
ऐनको दफा ५३ को उपदफा (१) मा ‘तर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
यही अध्यादेश २०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जारी गरेको थियो । पछि सर्वत्र विरोध र आलोचना भएपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्