‘वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ सरकारको ४० दिन

राजनीतिक बौद्धिक जगत अनि संचार क्षेत्रले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट धेरै आस गरेको थियो कि थिएन उनीहरुले नै जान्ने कुरा भयो तर ओलीका कदमहरुलाई लिएर जसरी एकढिक्का बिरोध भएको थियो र जसरी परमादेश जारीपछि खुसी मनाइएको थियो त्यो खुसीको डेढ महिना त्यसै त्यसै मलिन हुन पुगेको छ ।

संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, संघीयताको कार्यान्वयन र गणतन्त्रको रक्षाका लागि केपी ओली सरकार ढाल्नैपर्ने र एमाले विभाजन गर्नैपर्ने एकसूत्रीय अभ्यासमा लागेकाहरुले अहिले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरुतिर पटक्कै ध्यान नदिई, स्थिरता, सुशासन र जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनेतिर चासै नदिए जसरी मन्त्रिमण्डललाई समेत पूर्णता दिन असमर्थ भैरहेका छन्, यो निकै आलोचनाको विषय हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनबिरोधी, राष्ट्रघाती, संविधान बिरोधी र गणतन्त्रबिरोधी काम गरेको, असंवैधानिक बाटोमा हिंडेको भन्दै त्यसका बिरुद्ध मोर्चा कसेर बिरोधमा उत्रेका दल र समूहको सरकार गठनको ४० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले देख्ने गरी कुनै काम गरेको छैन ।

सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छैन मात्र हैन कि पूर्णता समेत पाउन नसक्दा गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा यो सरकारको गठन केवल ओली विस्थापनको एकसूत्रीय मुद्दा मात्र रहेको प्रचूर अनुभूति भैसकेको छ । यो अवधिमा सरकारले जनताले देख्ने गरी गरेका काम भनेको चलिरहेका संसद अधिवेशन स्थगित गरी भोलिपल्टै दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु मात्रै रहेको छ ।

केपी ओलीको सरकारले के गरेको थियो र के गरेको छैन भन्ने मूल्यांकन राजनीतिक रुपमा जेजस्तो भए पनि भविष्यमा देख्लान सर्वसाधारणले तर वर्तमान सरकार गठनको जुन औचित्य पुष्टि गरिएको थियो भाषणमा त्यसको एक छेउ पनि काम भएको छैन ।

ओलीले अध्यादेशबा देश चलाएर असंवैधानिक काम गरे भन्नेहरुले सरकार गठन गरेपछि मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरु समाधान गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरुलाई थाँती राखेर अधिवेशन स्थगित गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु नै एकमात्र काम देखिएको छ ।

यो गठबन्धन केवल नेकपा एमाले विभाजन गर्न र कपी ओलीको तेजोबध गर्न मात्र गठन भएको र सरकारको उद्देश्य पनि कानुनी रुपमा अति सजिलो बाटोबाट एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपाललाई नयाँ दलको अध्यक्ष बनाएर गठबन्धनको बहुमत पुर्याउने उद्देश्य बाहेक केही थिएन भन्ने अनुभूति भैरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म सरकारको पूर्णता दिन सकेको छैन । मन्त्री खानेहरुको ताँती छ । यता नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओलीबिरुद्ध संघर्षमा उत्रेका माधव नेपालको साथमा रहेका १० नेताहरु माउ पार्टीमै रहने र दल विभाजनमाा सरिक नहुने भन्दै एकाकार भएपछि माधवकुमार नेपाललाई एमाले विभाजन गर्ने पछिल्लो अध्यादेशको प्रावधान अनुसार पनि नेता संख्या नपुग्ने चिन्ता थपिएको छ ।

मंगलबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र त्यो बैठकमा भीमराव, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यहरु सामेल भएर आज बुधबार उनीहरु संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा समेत सामेल हुनुले पनि सिद्ध गरेको छ कि सत्ता गठबन्धनको उद्देश्य देश र जनता हैन, केवल केपी ओलीमाथिको रीस पोख्ने र ओलीलाई कमजोर बनाउने मात्र रहेछ ।

सरकार देश र जनताका लागि हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल पूर्ण भैसक्थ्यो । मुलुक संघीन घडीमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना महामारीको अर्को लहरको चुनौति नजिकै आइसकेको छ । तर, सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो सरकार र सरकार गठनमा साथ दिएकाहरु कहिले एमाले विभाजन होला भनेर बस्ने र दिन गन्ने बाहेक केही काम गरेका छैनन् । सरकारको ४० दिन मात्र सरकार छ भन्ने बाहेक केही भएको छैन ।

संसद विघटनको बिरोध गरेर पुनःस्थापनाको माग गरेकाहरुले सरकार गठन गरे पनि उनीहरुले संसदलाई ‘बिजनेस’ दिन सकेनन् । संसदलाई निकम्मा सावित गर्दै अधिवेशन स्थगित गरी दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएपछि संसद पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि भएन । केपी ओलीले ४० प्रतिशत प्रावधान राखेर दल विभाजन हुने अध्यादेश ल्याउँदा प्रगतिगमन भयो भन्नेहरुले २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर दल विभाजन हुने कानुन ल्याएर अग्रगामी काम गरे । अघिल्लो समय चर्को बिरोध गर्नेहरुको बोली यसपटक अत्यन्त मधुरो भयो ।

यसको अर्थ र कारण ओली मिल्काउनु नै अग्रगाम, संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको अभ्यास रहेछ भन्ने हो । किनभने अध्यादेशपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ ल्याइएको दावी गर्नुभयो । देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल विभाजन नै लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको पालना भएका छ । आफ्नो सरकार र आफ्नो हात माथी भएपछि देशमा सुशासन कायम हुने गलत मानसिकता नेताहरुमा चरम रुपमा रहेको पाइएको छ ।

केपी ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको तुलनामा अहिलेको अध्यादेश स्पष्ट रुपमा एमाले विभाजन गर्नकै लागि ल्याइएको स्पष्टै छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्यालाई हेरेर नै २० प्रतिशत प्रावधान राखिएको हो । यो लोकतन्त्रको खिल्ली लडाइएको सन्दर्भ भए पनि नेताहरु लोकतन्त्रको रक्षाकै लागि अध्यादेश जारी गरेको दावी गर्नु हाँस्यास्पद मात्र छ ।

राजनीतिक दलहरु कमजोर भए व्यवस्था नै कमजोर हुने विगतबाट नेताहरुले कहिल्यै पाठ सिक्न नसकेको अहिलेको प्रकरणले पनि पुष्टि गरेको छ । हरेक दल विभाजित भएका छन् र विभाजन गलत थियो भनेर एकीकृत पनि भएका छन् भने अहिले केपी ओलीलाई तल झार्न संविधान र लोकतन्त्रको हवाला दिएर जसरी दल विभाजनको कानुन बनाइयो यसले स्वयं अध्यादेश ल्याउनेहरु पनि अछुतो रहनसक्ने अवस्था छैन । सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस नै यो अध्यादेशकै कारण विभाजित नहोला भन्न सकिन्न । कांग्रेसमा रहेको तीन गुटका लागि २० प्रतिशत प्रावधान दल विभाजनको सजिलो आधार भएको छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अरुलाई भास्न खनेको खाल्डोमा कुनै दिन आफैं पर्ने सम्भावना रहन्छ । एमाले विभाजनको यो दोस्रो अध्यायमा माधवकुमार नेपालले विगतमा बामदेव गौतमकै नियति भोग्ने हो कि कांग्र्रेस र माओवादीको कान्छो भाइ बनेरै राजनीति गरिरहने हो यसै भन्न सकिन्न ।

जुन नारा, प्रतिबद्धता र घोषणा गठबन्धन सरकारले गरेको थियो त्यो सबै पानीको फोका बनेको छ । हुन त सरकारले भरखर ४० दिन पार गरेको छ तर यस अवधिमा गर्नुपर्ने धेरै काम रोकिएका छन् । अरु त अरु सरकारले नै पूर्णता पाउन नसक्नु नै सरकार गठनको औचित्य, उपादेयतामाथि प्रश्न उठाउने सन्दर्भ हो ।