अर्थकर्पोरेट/पर्यटन

होटल उद्योग धान्ने नसक्ने अवस्थामा- सक्दो सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड– १९ बाट पर्यटन तथा होटल उद्योग अति प्रभावित भई धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको आफूले महसुस गरेको र यस उद्योगको संरक्षण गर्न राज्यले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बुधबार होटल सङ्घ नेपालले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटी होटल अति प्रभावित होटल उद्योगलाई संरक्षण गर्न दिएको सुझाव ग्रहणपछि उहाँले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

सङ्घका अध्यक्ष सिर्जना राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले होटल उद्योगले भोगिरहेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराउँदै उद्योगलाई संरक्षण गर्न प्रस्तुत गरेको सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

सङ्घको सुझावपत्र ग्रहग गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड– १९ बाट पर्यटन तथा होटल उद्योग अति प्रभावित भई धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको आफूले महसुस गरेको र यस उद्योगको संरक्षण गर्न राज्यले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष राणाले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन उद्योग विशेषगरी होटल उद्योग नराम्रोसँग थला परी व्यवसाय पलायन हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले सम्बोधन गरेका विषय साथै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका विषय यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

होटल उद्योगलाई प्रदान गरेको उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ तथा आयकर ऐन २०५८ को ११(३) को परिभाषामा समेत राखी कार्यान्वयन गरिदिन सङ्घले अनुरोध गरेको छ । होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको विद्युत् महसुल दर कायम गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारकोतर्फबाट सहुलियत योगदान रकम जम्मा भएकामा राहत भएकाले यसलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सहुलियत कर्जा प्रवाह, पुनर्तालिकीकरणलगायत व्यवस्था होटल तथा पर्यटन उद्योगमा सहज र सरलरूपमा वितरण गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ ।

होटल क्षेत्रका लागि लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण एक प्रतिशत कर पाँच वर्षका लागि लागूगरिनुपर्ने यो समयमा अधिकांश होटल पुनःनिर्माणका क्रममा रहेको हुँदा होटलमा आयात गरिने सामग्रीमा विशेष भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष आर्थिक योजना बनाई होटल उद्योगलाई फरक समूहमा राखी कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिई नियमित अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने पनि अध्यक्ष राणाले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button