माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालमा गठन भएको अन्तरिम सरकाले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई दिने भनिएको सातपाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म एकलाख ५० हजार हजार मात्र दिइएकाले बाँकी रकम तत्काल निकासा गर्न माग गरिएको छ ।
बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित सङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा नियुक्ति लगायतका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो ।
सङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडित केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सोसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
सङ्घले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रुपमा प्राथमिकता दिनसक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएकोप्रति पीडित रु सात लाख पचास हजारमध्ये रु एक लाख पचास हजारका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्