बिचार

सार्वभौम सत्ता नियन्ता जनता कि नेता ? 

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो पंक्तिमा “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यही संविधानको भाग–१ धारा २ मा “नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने छ” भनेर स्पष्ट गरिएको छ । सार्वभौम सत्ता “–जसलाई” सुप्रिम पावर वा पारामा उण्टपावर” पनि भन्ने मान्ने गरिन्छ – अविभाज्य, अनतिव्रmम्य र अनुल्लंध्य हुने विषय रहेछ भन्ने कुराको परिपुष्टि गर्ने आधार खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन ।

१५ अगस्त १९४७ का दिन उप्रान्त बृटिशको उपनिवेशका सँगै वृटिश सम्राटमा सन्निहित सार्वभौमत्व भारतका जनतामा निहित वा स्थानान्तरण हुने” कुरा वृटिश भारतका अन्तिम गर्भनर जनरलर्ड माउण्ट बेटनले ३ जून १९४७ मा तत्कालिन राष्ट्रिय समस्या सुल्झाउन इण्डियन काँग्रेस र मुस्लिमलीग सामु राखेको र ती दुवै पक्ष (काँग्रेस र मुस्लिमलीग)ले स्वीकारेको दस्तावेजमा उल्लेख थियो ।

व्रिटिश उपनिवेशकालमा भारतीय भूभागमा दुईथरी राज्य थिए । र उनीहरु (५५० करिब) संख्याका थिए । तिनीहरुको सार्वभौमिकता या त वृटिश सम्राटमा निहित थियो या तिनै राज्यका राजाहरु स्वयंमा थियो । त्यसरी आफैले सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्नेमा हैदरावाद र काश्मिर र राज्य थिए । अन्य सबै व्रिटिश सम्राट अधीनस्थ थिए भन्नेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

आजको नेपाल राष्ट्र/राज्यकोे इतिहासतिर फर्केर हेरौं । ती वाइसे चौवीसे जति राज्य रजौटा थिए, उनीहरु प्राय (पराजित नभएका भए) स्वाधीन थिए । तर यस आजको एकीकृत नेपाल भूखण्डमा कहिल्यै कुनै बाहिरी मुलुकले प्रवेश गरेको र ती राज्य (राजा रजौटा) माथि आफ्नो परमाधिपत्य स्थापित गरेका थिएनन् । हो, ती सामन्त शासक राजा रजौटा पराधीन नभएपनि त्यसका परिसीमा भित्रका सबै प्रकारका अधिनिवासीहरु–जसलाई उनीहरु ‘रैती प्रजा’ भन्थे– को कानूनी हैसियत वा स्थान, मान अद्र्धदास भन्दा फरक थिएन ।

२००७ सालको परिवर्तन पछिको राज्य÷राष्ट्रका मूल कानून (संविधानहरु २०१५ र २०१९ सम्म)ले स्पष्ट रुपमा” नेपालको सार्वभौमसत्ता राजा (श्री ५) मा निहित हुने र उनको स्थान र मान संविधानभन्दा माथिको हुने, उनैबाट संविधान निसृत हुने” स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो ।  त्यसको अन्तर्निहित अर्थ र आशय नेपाली जनता (नागरिक) सामान्य अधिकार संम्पन्न भएका किन नहोउन्, सार्वभौमसत्ता र शक्ति निरपेक्ष रुपमा राजा (श्री ५) मा नै सन्निहित थियो । त्यसै कुरालाई स्पष्टतः लिपिवद्ध गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को प्रस्तावनामा तत्कालीन राजा (श्री ५)बाट “मुलुुकको परम्परा र प्रथा अनुसार हामीमा नै निहित रहेको यस नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र अन्तर्निहित शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरिवक्सी हामी श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर विव्रmम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान नामक मूल कानून वनाई जारी बक्सेका छौं” भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसरी नै २०१९ सालमा जारी भएको संविधान (२०१९)को प्रस्तावना खण्डको दोस्रो परिच्छेद (पाराग्राफ)मा पनि ….“हामीमा नै अन्तर्निहित राजकीय सत्ता र विशेषाधिकारको प्रयोग गरी यो संविधान जारी बक्सेका छौं” भनिएको थियो । त्यसै संविधान (२०१९) को भाग ५ धारा २०(२) मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निःसृतहुन्छन्” भनेर लेखिएको थियो ।

नेपालमा २०४६ को अन्त्यतिर दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएपछि जारी भएको संविधान (२०४७) को प्रस्तावना खप्डको पछिल्लो परिच्छेदमा “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र र्सावभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिवक्सी .. यो संविधानको घोषणा गरिबक्सेका छौं” भन्ने उल्लेख थियो । त्यसै संविधानको भाग ७ धारा ३५(१) मा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ” उल्लेख भयो । प्रस्तावना र धारा ३५(१) को उक्त प्रावधानले सार्वभौम सत्ता कहाँ निहित रहेछ भन्ने र सार्वभौम सत्ता अविच्छिन्न, अविभाज्य हुने रहने विधि शास्त्रीय शाश्वत सिद्धान्त र मान्यता विपरित देखिन सक्ने कुरालाई स्पष्ट गर्नु आवश्यक थियो । संविधान (२०४७)को भाग १ धारा ३ मा “नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने छ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ” भनेर उल्लेख गरिएकोबाट उक्त अस्पष्टता हटेको थियो ।

त्यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २०४७ कै संविधानद्वारा नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई त्यसपछि जारी भएका संविधान (अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२)हरुमा यथावत् कायम गर्नु अनिवार्य नै थियो, कायम भयो, गरियो ।

अब यहाँ सायद थप स्पष्ट गरिराख्नु नपर्ला ? मौजूदा संविधानद्वारा नेपाली र जनताको लागि प्रत्याभूत सबै र अझ मौलिक हक, अधिकार र कर्तव्यको संरक्षण  गर्ने गराउने र त्यसका निमित्त ऐन, कानून, विधि, प्रक्रिया निर्माण र निर्धारण गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्ने, सर्वाेच्च निकाय यकीन गर्नुपर्दथ्यो । त्यही मूल उद्देश्य एवं प्रयोजनका लागि आम जनताले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट सर्वाेच्च व्यवस्थापिकाका लागि प्रतिनिधि छनौट गरी पठाउने र ती प्रतिनिधिहरुले आफु मध्येबाट सरकार (कार्यपालिकाको) गठन गर्ने शाश्वत मान्यताको अनुशीलन गर्नुपर्नेथियो, गरियो । यसैलाई लोकतान्त्रिक । जनतान्त्रिक । गणतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ मानिन्छ ।

कुनै पनि “तन्त्र”को परिचय दिने सरकारले संविधानतः नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हक, अधिकारमा विरोध पर्ने हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्दैन । भयो गरियो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष इन्साफ गर्न स्थापित सर्वाेच्च न्यायालयले कार्यपालिकाबाट भए गरिएको त्यस्तो काम वा निर्माण गरिएका कानून निस्प्रभावी वा शून्यीकृत घोषित गर्ने आदेश दिनुपर्छ । खारेज गर्ने घोषणा गर्नैछ ।

जारी अध्यादेश जीवन्त रहोस् 

यद्यपि संविधानको भाग ३ अन्तर्गतको मौलिकहक र कर्तव्यबाट प्रत्याभूत सबै हक अधिकार आम नागरिकका समान सरोकारका विषय हुन् । तर पनि धारा १७(२)(ग) मा “राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता” को जुन प्रावधान राखियो, कुनै पनि देशमा त्यसैका लागि धेरै ठूला संघर्ष–क्रान्ति भएका थिए । नेपालमा पनि वि.सं. १९९० को दशकदेखि त्यही हक अधिकारका लागि नेपाली जनताले पटक पटक वलिदान दिएका थिए । २००४ साल दिेख २०६३ साल सम्मका झण्डै आधादर्जन संविधान त्यही हक अधिकार प्राप्तिको सन्दर्भले ल्याएको थियो । त्यसको अभावमा झण्डै आधादर्जन संविधान त्यही हक अधिकार प्राप्तिको अभावमा) फालिए फ्याँकिएका थिए ।

विश्व इतिहासले नै साक्षी दिएको वा वकेको तथ्य र साक्ष्य हो राज्य÷राष्ट्रका आम वासिन्दाले “खाना, नाना, छाना” प्राप्तिका लागि जति रगत वगाए, झण्डै त्यसको दशौं गुणा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र नागरिकका लागि स्वीकृत आधारभूतहक अधिकार प्राप्तिका लागि समय, वय (जीवन) र रगत खर्चैको देखिएको थियो । अझ एक्काइसौं शताब्दीका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि आम नागरिकका लागि वैचारिक स्वतन्त्रता सामान्यत समान विचार भएकाहरु भेला हुने, दल गत संगठन गठन गर्ने, त्यसको आधारमा राजनीतिक घोषणा पत्र बनाउने, त्यसका माध्यमबाट आवधिक निर्वाचनमा आम जनता समक्ष आफ्नो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो प्रतिवद्धता वा संकल्प कार्यान्वयन गर्ने जनादेश संकलन गर्ने र त्यस्तो प्रतिवद्धता कार्यगत रुपमा रुपान्तरण वा साकार गर्न क्रियाशील हुने गर्दछन् ।

यस सन्दर्भमा जो जस्ले जुन कुरामा आफ्नो दलका नेतृत्व र अन्य सदस्यहरु भन्दा फरक सोच्छ आफ्नो मतान्त विचार र विश्वास प्रकट गर्दै पृथक हुन चाहन्छ स्वेच्छाले अलग हुनदिनु पर्छ । उसलाई दलको विधानको साँग्लोले बाँध्नु वा “अनुशासन”को हतकडी लगाउनु संविधान प्रत्याभूत मौलिक हक अधिकारको हनन नियन्त्रण र निषेध गर्ने चेष्टा गरेको मान्ने ठानिने रहेछ” –लोकतन्त्र र नागरिक हक अधिकार प्रति अत्यन्त सजग र संवेदनशील देशहरुमा । त्यसैले नेपालको संविधान २०४७ को धारा ११३ मा “राजनैतिक संगठन वा, दलको रुपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दल दर्ता गराउनु पर्ने” व्यवस्था भयो, गरियो । त्यस अन्तर्गतका उपधाराहरु सबैले माथि उल्लेख गरिएकै नागरिकलाई संविधानतः प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको निकै गम्भीरता पूर्वक हेक्का राखेको देखियो ।

२०७२ को संविधानले पनि त्यसलाई संकुचित बनाउने नियन्त्रण गर्ने, नियत राखेको थिएन, देखिएन । त्यस संविधानबाट जे जस्तो उदारतापूर्वक दलभित्र प्रवेश गर्ने, कार्य गर्ने, र असहमति भएमा निर्वाध अर्काे बाटो लाग्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले त्यसलाई निकै साँघुरो पार्ने काम मात्र गरेको देखिएन । दलभित्रैका केही ठूलाठालू र निहित स्वार्थी तत्वले विभिन्न तरिका वा हथकण्डा अपनाई, त्यसभित्रका अल्पमतका नेता–कार्यकर्ता अटाउन–बस्न नै नसक्ने गरी घचेट्दै, भित्तामा पुर्याउने, त्यसरी षड्यन्त्र भएपछि पनि अलग भई छुट्दै दल गठन गर्न असम्भव प्रायः हुने मापदण्ड राखियो ।

तर, त्यही प्रवाधान कहिले सत्ता नियन्ताका लागि र कहिले पृथक सोच राख्नेका लागि घाँडो वा घाँटीको काँडो देखिन थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरुप २०७७ वैशाख ८ गतेमा तत्कालीन सरकारले जुन अध्यादेश जारी गर्यो त्यसले “सिङ्गो आकाश नै झर्ने, धर्ती नै भास्सिने भयो, गणतन्त्र नै मार्ने मर्ने भयो” भन्नेकोहलो मच्चियो । ३–४ दिनमा नै त्यो अध्यादेश नै खारेज भयो ।

जब त्यही र त्यस्तै कारणबाट तत्कालीन सरकार ढल्यो र त्यस बेला (२०७७ वैशाख ८ मा जारी गरिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ का केही दफा संशोधन गरी उक्त ऐन निर्माण गर्दा गरिएको गल्ती त्रुटी सच्याउने गरी जारी गरिएको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई वाध्यपार्ने दलहरुले फेरि उही पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएर फिर्ता गरेको अध्यादेशमा थपघट गरी २ भदौ (२०७८) मा अध्यादेश जारी गरियो । पूर्ववर्ती सरकारका प्रमुख (अव निवर्तमान)ले त्यसैलाई “लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र मास्ने, दुराशयपूर्ण, घोर भत्र्सनायोग्य भन्दै सडक बाल्ने सदनमा नै भाँड भैलो मच्चाउने” धम्की दिएको देखिँदै सुनिँदैछ ।

त्यो सबैभन्दा अझ उदेक लाग्दो “कहीँ नभएको जात्रा, हाँडी गाउँमा” उखान चरितार्थ गर्न वर्तमान सरकारले आफ्नो खाँचो टार्न हिजो अर्काे सरकारले जारी गर्दा फिर्ता लिन बाध्य पारिएको अध्यादेश आफैंले २ भदौमा जारी गरायो । त्यसलाई संविधानतः संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थ पूरा भए लगत्तै “अब छिटै खारेज गराउन अर्काे आदेश गराउँदैछ” भन्ने कुरा आमसंचार माध्यममा आयो ।

यदि यो सत्य हो वा ठहरियो भने चाहिं यो सरकारले पनि सरेआम बेइमानीपूर्ण काम गरेको मानिनेछ र “भोलिका पुस्तामात्र होइन, देशमाथि नै घात गर्ने काम गरेको” ठहरिनेछ । जसरी ऐन बनाउँदा जे जस्तो आधारमा ती प्रावधान राखिए, त्यसरी नै त्यस्को मर्म नबुझी पटक पटक अध्यादेशको झटारोले संवैधानिक र प्रचलित राजनीति विधि, पद्धतिको आवरु उतार्ने काम गरियो । किन ऐन निर्माण गर्दा वनाइएको साँघुरो ढोका सबैले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खोल्ने र फेरी अरुका लागि भोटे ताला लगाई वन्द गर्ने गर्दैछन् ? सार्वभौमसत्ता नियन्ता जनता हो । सत्ता नियन्ता नेताहरु किमार्थ हुन सक्तैनन् होइनन् ।

लोकतन्त्रमा “उदारता अपनाउँदा अराजकता भित्रिन सक्छ, पस्न सक्छ थोक र खुद्रामा सांसद खरीद विक्री (हर्ष ट्रेडिङ्ग) हुने गरिन सक्छ” भन्ने हो भने त्यो नितान्त अनुदारवादी सोच हो । त्यस्तो विचार वेइमानीपूर्ण, राजनीतिक नैतिकताशून्य साह्रै निकष्ट र दुष्ट मात्रै होइन, कलुषित र दुराशयपूर्ण पनि सावित हुनसक्छ । त्यसबाट यही लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्था फाल्ने, ढाल्नेहरुलाई बल पुग्नसक्छ । सबैमा त्यस्को हेक्का होला, हुनुपर्छ । लाग्छ पशुपतिले सबैमा यही सुमति दिनेछन्, देउन् । शुभकामना ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button