काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँ महानगरअन्तर्गत पर्ने खोला किनारका कुनै पनि घर नभत्किने बताउनुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ? भन्दै मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ‘ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘तपाईँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छदै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ, त्यतिनजेल कोही नठगियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्