सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले खोला किनारको संरचनाको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामा केही राम्रा कुरा आए पनि संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको भेटमा मुख्यसचिव अर्यालले अदालतको फैसलाले काठमाडौं महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आए पनि २० २० मिटरको प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । केही कुराहरु राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ । त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ ।’’
मुख्य सचिव अर्यालले चेम्बरका पदाधिकारीहरुसंग चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने बताउँदै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्