उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने फैसला सुनाउने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो ।
समितिले प्रधानमन्त्री ओली समसमक्ष सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी जनविरोधी कार्य रोक्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उपत्यकाबासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकाले यो सिलसिला अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्