अब अर्को भदौ २३ र २४ कहिल्यै नदोहोरियोस् !

भदौ २४ गते नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा अर्को एउटा कालो दिन। वि.सं. २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमनपछि चुलिएको आक्रोशले भोलिपल्ट भयावह रूप लियो । आक्रोशित भीडले राज्यका प्रमुख प्रशासनिक, संवैधानिक तथा सुरक्षा निकायका संरचनामा आगजनी र तोडफोड गर्‍यो । मुलुकका ऐतिहासिक, सामरिक र संवेदनशील संस्थाहरू केही घण्टामै धुवाँ र आगोको मुस्लोमा परिणत भए ।

एआई सिर्जित सांकेतिक तस्वीर

सिंहदरबारदेखि संघीय संसद् भवनसम्म, सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म, राष्ट्रपति निवासदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयसम्म आगजनी भयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको भागाभाग भयो । नेपाली सेनाले समयमै उद्धार नगरेका भए अझ कति भयावह हुन्थ्यो अन्दाज नै गर्न सकिन्न ।

प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण भए । मन्त्री निवास र राजनीतिक दलका नेताहरूका निजी निवाससमेत सुरक्षित रहेनन् । दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाए । प्रहरीका हतियार लुटिए । कारागारका बन्दी भागे । राज्यको उपस्थिति नै कमजोर देखिने गरी मुलुकमा अराजकताको अवस्था सिर्जना भयो ।

यो केवल केही भवन जलेको घटना थिएन । यो राज्यका संस्थामाथि भएको गम्भीर आक्रमण थियो । लोकतन्त्रका लागि बनाइएका संस्थाहरू जलेका थिए । नागरिकको करबाट बनेका सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त भएका थिए ।

कानुनी शासनको प्रतीक मानिने संरचनाहरू असुरक्षित भएका थिए । त्यसैले भदौ २४ को घटना केवल एउटा राजनीतिक आन्दोलनको अर्को अध्यायका रूपमा बुझेर पुग्दैन । यसले नेपाली समाजको राजनीतिक चेतना, राज्यप्रतिको विश्वास र हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रश्न अझै बाँकी छन्

भदौ २३ र २४ का घटनाहरू अहिले पनि विवाद र प्रश्नको घेरामा छन् । आन्दोलन किन दमनमा पुग्यो ? राज्यले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? आन्दोलन कसरी हिंसात्मक बन्यो ? सार्वजनिक संरचना ध्वस्त पार्ने तहसम्मको आक्रोश कसरी संगठित भयो ? प्रहरीका हतियार कसरी लुटिए ? कारागारका बन्दी कसरी भागे ?

र यति ठूलो स्तरको विध्वंसका पछाडि कसको भूमिका थियो ? यी प्रश्नको उत्तर अनुमान, आरोप र राजनीतिक भाषणबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ ।

तत्कालीन सत्तामा रहेका दलका नेताहरूले घटनामा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यदि त्यस्तो कुनै बाह्य हस्तक्षेप थियो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ । थिएन भने पनि त्यस्तो आरोप किन लगाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । राष्ट्रलाई लामो समयसम्म शंका, भ्रम र षड्यन्त्रको राजनीतिमा राखिरहनु उचित हुँदैन ।

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ९०० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि कारबाही भएको र मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ । कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाबाट दण्डित हुनुपर्छ । तर कानुनी कारबाही प्रतिशोधको माध्यम बन्नु हुँदैन । न्यायको अर्थ बदला होइन; सत्यको खोजी, दोषीको पहिचान र भविष्यमा त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधार हो ।

राजनीति किन यति असहिष्णु ?

नेपालको राजनीतिक संस्कारमा अहिले एउटा गम्भीर समस्या देखिएको छ, असहमति सहन नसक्ने प्रवृत्ति । लोकतन्त्रमा विचार फरक हुन सक्छ । दल फरक हुन सक्छन् । सरकारको विरोध गर्न सकिन्छ । सडकमा आन्दोलन गर्न सकिन्छ । सत्ताको आलोचना गर्न सकिन्छ । तर असहमतिको अन्तिम रूप हिंसा, आगजनी र विध्वंस बन्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै चोट पुग्छ ।

दुर्भाग्यवश- हाम्रो राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा बिस्तारै नीतिको प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यक्ति र समूहको संघर्षमा बदलिँदै गएको छ । एउटा पक्ष सत्तामा पुग्दा अर्को पक्ष उसलाई असफल बनाउन जे पनि गर्न तयार हुने र अर्को पक्षले पनि त्यसैको प्रतिशोध लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

अझ विडम्बना के छ भने मुलुक विपद्मा पर्दासमेत राजनीतिक दाउपेच रोकिएको छैन । नागरिक दुःखमा छन्, तर राजनीतिक नेतृत्व आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त छ । देशको भविष्यभन्दा कसको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता प्राथमिक बन्नु कुनै पनि दृष्टिले शुभ संकेत होइन ।

दुई ‘भदौ’ले दिएको कठोर पाठ

गत वर्षको भदौ र यस वर्षको भदौ नेपाली इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने दाग बनेका छन् । एउटा भदौले राजनीतिक हिंसा र राज्य तथा सार्वजनिक संस्थामाथिको आक्रमणको पीडा दियो भने अर्को भदौले प्राकृतिक विपत्तिको भयावहता देखायो ।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षति त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । हिमाली सुनामीको संज्ञा दिइएको उक्त बाढीले मानिसको जीवन, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । प्रकृतिको यो प्रहारले नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त मुलुकमा विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र राज्यको संस्थागत तयारीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

एउटा संकट राजनीतिक थियो, अर्को प्राकृतिक । तर दुवै संकटले एउटै कुरा सिकाएका छन्- कमजोर राज्य, कमजोर संस्था र विभाजित समाजले ठूलो संकट थेग्न सक्दैन ।

विगतलाई गाली गरेर भविष्य बन्दैन

अब अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न, के विगत सबै गलत थियो ? कदापि होइन । नयाँ पुस्ताले ‘विगत सबै खराब थियो’ भन्ने भाष्यबाट बाहिर आउन आवश्यक छ । नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका सबै प्रयास असफल थिएनन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।

समस्या उपलब्धि थिएन; समस्या उपलब्धिलाई जनताको जीवनमा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु थियो । सुशासन कमजोर भयो । भ्रष्टाचार मौलायो । नातावाद र पहुँचवाद बढ्यो । राजनीतिक शक्ति जनसेवाभन्दा स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न पुग्यो । राज्यका स्रोत र अवसरमा सीमित समूहको पहुँच बढ्दै गयो । युवामा निराशा बढ्यो । रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना भएनन् । नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा र सम्मान सहज रूपमा पाउन सकेनन् ।

यिनै कमजोरीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नयाँ पुस्तामा आक्रोश जन्मिएको हो । त्यसैले नयाँ पुस्ताको प्रश्न गलत होइन । गलत हुन सक्छ त्यसको अभिव्यक्तिको हिंसात्मक शैली ।

त्यस्तै, पुराना दलप्रति प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन । तर नयाँ हुनु मात्र सही हुनुको प्रमाण होइन । नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि समयसँगै उही विकृतिमा फस्न सक्छ । त्यसैले प्रश्न ‘पुरानो कि नयाँ’ होइन; प्रश्न कस्तो राजनीति ? कस्तो शासन ? कस्तो नेतृत्व ? भन्ने हो ।

एल्गोरिदम होइन, सहकार्य 

आज सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसलाई अझ उत्तेजित बनाएको छ । एउटा समूहलाई अर्को समूहविरुद्ध उक्साउने, व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, भ्रम फैलाउने र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने सामग्री क्षणभरमै हजारौँ मानिससम्म पुग्छ ।

एउटालाई असफल देखाउन एल्गोरिदमको प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक राजनीति होइन । सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त ‘लाइक’, ‘सेयर’ र ‘ट्रेन्ड’ वास्तविक जनमतको पूर्ण प्रतिनिधि पनि होइन । राजनीति ट्रोल, ट्रेन्ड र एल्गोरिदमबाट होइन, नीति, कार्यक्रम, परिणाम र जनविश्वासबाट चल्नुपर्छ ।

अब पुराना र नयाँ, सत्ता र प्रतिपक्ष, युवा र अनुभवी पुस्ताबीच संवाद आवश्यक छ । एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने होइन, एकअर्काबाट सिक्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ ।

अब अर्को भदौ २३ र २४ नआओस्

विगतका घाउ कोट्याइरहने हो भने त्यो घाउ अझ गहिरो हुन्छ । त्यसैले घाउमा मलहम लगाउनुपर्छ । यसको अर्थ अपराध बिर्सनु होइन । सत्य लुकाउनु होइन । दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु होइन । यसको अर्थ न्यायको प्रक्रिया पूरा गर्दै समाजलाई पुनर्निर्माण र सहकार्यको बाटोमा लैजानु हो ।

मुलुकको भविष्यको चिन्ता गर्ने हो भने व्यक्तिगत र दलगत आकांक्षा त्यागेर हातेमालो गर्नैपर्छ । अब सबै राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नयाँ शक्तिले विगतका सबै कुरा खराब थिए भन्ने अतिवादी भाष्य त्याग्नुपर्छ । पुराना दलले पनि ‘हामीले सबै ठीक गरेका थियौँ’ भन्ने आत्मरक्षात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्छ । नागरिक समाजले पनि पक्षधरता होइन, सत्य र न्यायको पक्ष लिनुपर्छ ।

युवा, विद्यार्थी, पेशाकर्मी, व्यवसायी, अधिकारकर्मी र आम नागरिकले आ–आफ्नो दलगत, आस्थागत र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । देश बनाउने जिम्मेवारी कुनै एउटा दल, नेता वा पुस्ताको मात्र होइन ।

भदौ २३ र २४ इतिहासका पानामा लेखिइसकेका छन् । अब हाम्रो पुस्ताको परीक्षा ती दिनलाई कसरी सम्झन्छ भन्नेमा होइन, फेरि त्यस्ता दिन आउन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा छ ।

हामीले यस्तो राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ जहाँ असहमति व्यक्त गर्न सडकमा निस्कन पाइयोस्, तर सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउन नपरोस्; सरकारको विरोध गर्न पाइयोस्, तर राज्यका संस्था ध्वस्त पार्न नपरोस्; नयाँ नेतृत्व जन्मन सकोस्, तर पुरानो पुस्ताको योगदान मेटाउन नपरोस्; सत्ता परिवर्तन होस्, तर देश अस्थिर नहोस् ।

प्रश्न को जित्यो र को हार्‍यो भन्ने होइन । प्रश्न देशले कहिले जित्छ भन्ने हो । त्यसैले विगतका घाउमा मलहम लगाउँदै, सत्य र न्यायको बाटोमा अघि बढ्दै, सुशासन र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्दै सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र नयाँ पुस्ता एउटै संकल्पमा उभिनुपर्छ- अब अर्को भदौ २३ र २४ नआओस् !

किनकि इतिहासमा कालो दिन थपिरहनु परिवर्तन होइन । कालो दिन दोहोरिन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्नु नै वास्तविक परिवर्तन हो ।