राजनीति

फतिमालाई ओलीको जवाफ- पहिला सरकारको धारणा आओस्

अमेरिका भन्छ- एमसीसी अनुदानमा सैनिक अंश नरहेको, नेपालको सार्वभौमिकतामा अवरोध नगर्ने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा भएको सो भेटमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीका बारेमा छलफल भएको थियो । सो भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा अमेरिकी सरकार रहेकाले यसका लागि सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले एमसीसीबारे सरकारको स्पष्ट धारणा नआएसम्म पार्टीले धारणा नबनाउने बताउनुभएको भेटमा सहभागी एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

“अहिलेको सरकार बहुमतमै रहेकाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा सरकार पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ, अनि एमालेले आफ्नो धारणा बनाउँछ, अहिले एमालेले एमसीसीबारे कुनै धारणा बनाएको छैन” अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदा एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रयास गरे पनि तत्कालीन सभामुखले संसद्मा पेस नगरीदिँदा अघि बढ्न नसकेको स्मरण गराउँदै अहिले एमाले प्रतिपक्षमा रहेकाले यसमा एमालेको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने ओलीले जानकारी गराउनुभएको भट्टराईले बताउनुभयो ।

बालकोट भेटमा उपाध्यक्ष सुमारसँगै एमसीसीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसैगरी एमालेका तर्फबाट विदेश विभाग प्रमुख भट्टराई, नेता विष्णु रिमाल, सूर्य थापालगायत सहभागी थिए ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमण लगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने रु ५५ अर्बको उक्त कार्यक्रमलाई गति दिन चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे विभिन्न सरकारी अधिकारी, व्यापारिक तथा सामुदायिक नेतृत्वसँग छलफल गर्न नेपाल आउनुभएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा एमसीसी सैन्य अंश नभएको प्रस्ट्याउन नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको बताउँदै भनिएको छ “अर्थ मन्त्रालयले गरेका प्रश्नको सम्बोधन तथा अस्पष्टता हटाउन र नेपाली जनताबाट एमसीसीबारे सुन्न उहाँको भ्रमण भएको हो” ।

उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी अनुदानमा सैनिक अंश नरहेको तथा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा अवरोध नगर्ने र नेपालको संविधानभन्दामाथि सम्झौता नरहेको वास्तविकतालाई विशेषरूपमा सुनिश्चित एवं पुष्टि गर्नुहुने जनाइएको छ ।

पाँच वर्षअघि एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता वार्ता र त्यसमा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालले भरपर्दो विद्युत् तथा सबै नेपालीका लागि कम ऊर्जा र यातायात लागतयुक्त पाँचवर्षे अनुदान कार्यक्रम तर्जुमा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button