सम्झौता सकिन एक हप्ता बाँकी- प्रगति शून्य

नौसय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय उर्जा कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यही सेप्टेम्बर १९ मा सात वर्ष पुरा हुँदैछ ।

सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कामसमेत अझैं टुंग्याएको छैन् । दुई वर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँचवर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पुरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनौट गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो । नेपाल सरकारले पिडिए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाए पनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु अझैं पुरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित बनेको हो ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानीबोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सकिएको जीएमआरको म्यादथप गरेको छैन् । सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ असोजसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन् । जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत व्यापार निगमबीच चार महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पिपिएको समय तालिका सहित म्याद थपकालागि निवेदन दिएपनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन् ।

आयोजनाका प्रमुख केके शर्माले बंगलादेशमा लकडाउन भएकाले पिपिएको काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । “पिपिएमै फोकस भएर काम गरिरहेका छौं, बंगलादेश पिपिएका लागि सहमत भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, कोरोना परिस्थिति सहज भइसकेपछि छिट्टै पिपिए हुन्छ ।” यद्यपि,विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि चार वर्ष छ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा निजीजग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका काम भइरहेको जनाएको छ । कम्पनीले हालसम्म ४८.५९ हेक्टर निजी जग्गामध्ये १० हेक्टर खरिद गरिसकेको छ । आयोजनाको पिपिए ढिलाइले वित्तीय स्रोत सङ्कलनमा असर परेको छ ।

कम्पनीले भारतीय विद्युत व्यापार निगमसंग उत्पादित बिजुली बंगलादेश बिक्री गर्न एमओयू गरिसकेको छ । जीएमआरका अनुसार बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ९०० मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् आफै डलरमा खरिद गर्नेछ ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णालीआयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ ।

रु. ११६ अर्ब लागतखर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । बाँधस्थल  दैलेख र विद्युतगृह (पावर हाउस) अछाममा रहनेछन् । दैलेखको डाबमा ड्यामबनाई २।५ मिटर लामो सुरुङमार्फत् १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माणको खाका बनाइएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिए पनि जीएमआरले पिपिए गर्न सकेको छैन् । आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पिडिएमा व्यवस्था छ ।

काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा, कानूनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्वपुरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ । यहीव्यवस्था कारण जीएमआरसंगको सम्झौता अन्त्य गर्न पनि नेपाल सरकारले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै जलस्रोत क्षेत्रका कतिपय विज्ञले पिडिएप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

‘आयोजना होल्ड गर्ने नियत’

माथिल्लो कर्णाली आयोजना सरोकार समितिले आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने नियतले कम्पनीले निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाएको छ । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास लगायतका काममा अनावश्यक ढिलाइ भएको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रभावित क्षेत्र दैलेखको डाबका बासिन्दा जीवन थापाले आफूहरुलाई आयोजना बन्छ भन्नेमा विश्वास लाग्न छाडेको बताउनुभयो । “१३–१४ वर्षदेखि यताकुनै प्रगति छैन्, खाली आयोजना बन्छ भनेर हल्ला मात्र हुँदै आएको छ,”उहाँले भन्नुभयो, “यतिथोरै जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने कम्पनीले कसरी आयोजना निर्माण गर्न सक्ला ”

सरोकार समितिका संयोजक एवं अछाम भैरवस्थानवासी बमबहादुर वीसीले सुबिधा प्राप्त अवस्थामा पनि कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नसक्दा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लागतका हिसाबले यो निकै सस्तो, प्राविधिकहिसाबले निकै उपर्युक्त आयोजना भएको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ, तैपनि जीएमआर अल्झिएको छ।”

सरकारले कि त उसको म्यादथप्नु पर्ने कि बिदा गर्नुपर्ने उहाँले भनाइ छ । उहाँले जग्गा अधिग्रहणमा पनि बेवास्ता गरेकाले आयोजना अघि बढ्नेमा आशंका उब्जेको बताउनुभयो । आयोजना अघि नबढ्दा स्थानीयस्तरमा अन्यौलता धेरै बढेको छ । जीएमआरले अझैं ६२२ रोपनीजग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । स्थानीय रहेको स्थानीयको आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले निजी संरचना निर्माणमा अन्यौलता देखिएको गुनासो छन् ।