एम.सी.सी‍. समस्या र समाधानको बाटो

जुनसुकै धार्मिक कठमुल्लावादी समुदाय, सम्प्रदायका व्यक्तिले पनि गरिब, भिखारी र सडकका मगन्तेलाई दान दिँदाको अन्तर्निहित स्वार्थ नहोला पनि ! तर ठूला, सम्पन्न र विकसित शक्ति राष्ट्रहरुले गरिब, विकासका दृष्टिले सहयोगविना उकालो चढ्न र अघि बढ्न नसक्ने स्थितिका नेपाल जस्ता मुलुकलाई दिने सहयोग वा अनुदान सत्तानियन्ता मुलुकका नेताले आफ्नो परमार्थ सुधार्न किमार्थ दिएका थिएनन्, दिँदैनन् । करदाताले पनि प्रश्न गर्छन् । यो धुव्रसत्य पनि हो ।

त्यसमा पनि पूँजीवादी मुलुक (जसलाई उदार र खुला वा स्वतन्त्र अर्थतन्त्र सहितको लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रवादी भनिने)हरुको नीति र नियत नै “सय हजार लगाऊ, लाखौँ करोडौ उठाउने कमाउने हुन्छ” भन्ने सुनिँदै, भोगिँदै नै आइएको छ, पढिएको छ । त्यति मात्र होइन । एउटा कट्र हिन्दु कठमुल्लावादी पार्टी र सरकार प्रमुखले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउँदा “वचसा” चढाएको रु ४० (चालिस) करोड त (लगानी अनुसार लाभ नहुने ठानेर होला) दिएनन् । “वाइवल” छोएर शपथ लिने विधर्मी देशका शासकले नेपाल जस्तो निर्धन देशलाई ५०० मिलियन (५० करोड) डलरको सहायता “खाए खाऊ, नखाने जिद्दी गरी बसे कोच्याएरै घिचाउँछौ” । भनेर सभ्य र कूटनीतिक शैलीमा घुडा घसेर लागेको जसरी देखिँदैछ, त्यस्ले सयौँ शंका जन्माउँछ कि जन्माउँदैन ?

यहाँनिर थप स्पष्ट बुझ्नुपर्ने के हो भने “सयौँ–हजारौ लगाउँदा करोड उठती गर्ने कुरा निर्धन मुलुकबाट कसरी सम्भव देखिएको होला ? तर त्यस्ता प्रश्न या त अबुझ बालबालिका वा अपठित स्वाँठहरुबाट उठ्न, आउन सक्छ । अथवा हिजोसम्म “खाँटी वाम” देखिएर वाममन्त्रीको सल्लाहकार बनेका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत दाम र वदनाम कमाइसकेका (आज आम संचार माध्यममा खाएको भाँडा प्वाल पार्दै, हिँड्ने) वेशर्मी नव–लोकतन्त्रवादी “सौ चूहे खा के विल्ली चली हज को” उखान चरितार्थ गर्न, बुझपचाई पचाइ दिएका कुतर्कका वल जितुवा देखिन खोज्नेको तर्कको के अर्थ ? (कान्तिपुर, टी.भी. को २२ भदौँ ०७८ को राती ९ बजेको “सरोकार” कार्यक्रम हेरौँ र त्यस्तो व्यक्ति चिनौँ) ले मात्र त्यस्तो आँट गर्नेछन् । नत्र गरिब मुलुकलाई लगानी गरेका एकसयबाट करोड त्यसरी उठ्ती हुनसक्छ ? प्रश्नको सोझो र जगजाहेर उत्तर त स्पष्ट छ । तर त्यसको विशेष व्याख्या, उल्लेख र चर्चा असान्दर्भिक हुनेछ, नगरौँ ।

शासन सत्ताको नजिकको ठूलो ठाउँमा बस्ने र नेपालका महापण्डितहरुबाट नेपालका राष्ट्रिय्अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जे जस्ता तथ्याङ्कका गातोभित्र नेपालको आर्थिक, शैक्षिक सामाजिक लगायतका सवैक्षेत्रमा प्रगति भएको मिथ्याङकका ठेली राखेर विश्व मञ्च मा पेश गरेका किन नहोउन् । जगजाहेर भईसकेको साँचो कुरा हो “नेपाल विश्वको गरीव र अविकसित मुलुकहरुको सूचीमा तलतिरबाट गन्दा निकै पहिलेतिर नाम लेखिने आउने गरेको मुलूक हो ”।

दुनियाका दुई विपरीत दर्शन, सिध्दान्त र विरोधाभासी राजनीति पध्दति अँगाल्दै आएका, उदीयमान ठूला शक्तिशाली (जनसंख्याका हिसावले विश्वकै पहिलो र दोस्रो) राष्ट्र (चीन र भारतको वीचको) अतिसंवेदनशील भू–अवस्थिति र रणनीतिक महत्वपूर्ण अन्तरवार्ती (वफर स्टुे) भएको कारण समेतले होला । विश्वका विकसित सम्पन्न मित्रराष्ट्रहरु मात्र नभई छिमेकी भारत संरक्षित, नेपालभन्दा सानो भू–क्षेत्रमा रहेको, भु–परिवेष्टित मुलुक भुटानले समेत केही महिना पहिले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपदिएर सहयोग गरेको मुलुक हो, नेपाल ।

त्यही कारणले आ–आफ्नो आकार, शक्ति, सामथ्र्य अनुसार नेपालका गरीव र विपन्न “भुइँमान्छे” को समुत्थान र समृद्धिका लागि विश्वका दर्जनौँ मुलुकबाट विभिन्न क्षेत्रको विकासको नाममा प्रथम पञ्चवर्षीय (आवधिक) योजनादेखि आजको (चालु) पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना कालसम्ममा सम्भवतः वीसौँ हजार अर्ब अनुदान नेपालले पाइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, आज नेपाली धरतीमा झर्ने नेपाली आमाबाबुका सन्ततिको थाप्लोमा झण्डै ५८ करोड चानचुनको र कूलमा १८०० अर्बको ऋणभार नेपाल सरकारले उपहार दिएको भर्खरै केही संचार माध्यमहरुले प्रकाशित गरेका थिए । तर यसरी प्राप्त सहायता (अनुदान) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको १८ हजार अर्व ऋणले नेपालका गरीब र विपन्न जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा कति रुपान्तरण भयो र “हरीप शासन सत्ता र शक्ति नियन्ता अधिशासकदेखि शासक, प्रशासक र दलका कार्यकर्ताहरु” समेत सबैको गच्छे अनुसार कति समृद्धि, समुन्नति प्रगति भयो ? त्यो पाटोतिर पजि नजाउँ ।

यहाँ चर्चा गर्न वा उठाउन खोजिएको विषय पुरानो केन्द्रीय सिंहदरबारदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका रेष्टूँरासम्म र गाउँवेसीका चिया दुकानदेखि दिन ढल्दै गएपछि चहलपहल बढ्दै जाने भट्टी पसलसम्म चर्चाको विषय बनेको “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन” –जसलाई हरेक नेपाली वाल, युवा वृद्ध वृद्धासम्मले “एम.सी.सी” भनेर बढी चिन्दछन्– सँगै थप स्पष्ट गर्नुपर्ने वा परिचय दिनु नपर्ने कुरा के हो भने “एम.सी.सी” अमेरिकी वैदेशिक विकास सहयोग अन्र्तगत पहिलेदेखि निरन्तर आइरहेको कार्यक्रमकै अविच्छिन्न विकास सहायता नै भनिएको छ । यहाँ पनि त्यही विकास कार्यक्रमको रुपमा बुझ्नुपर्ला ।

नेपालमा २००८–१० सालतिर “गाउँको समुत्थानबाटै विकासको प्रकाश गरिब र विपन्नको घर छाप्रासम्म पु¥याउन सकिन्छ” भनेर “त्रिभुवन ग्रामीण विकास कार्यक्रम”को शुरुआत गरिएको थियो । त्यसमा अमेरिकाको नै आर्थिक सहयोग थियो । त्यसरी नेपालको विकास– खास गरी आमजनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रममा शुरुदेखि नै एउटा सशक्त, सकृय सहयोग गर्दै आएको अमेरिकी सरकारले अहिले “विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा सहयोग पुर्याउने” भनेर जुन एम.सी.सीलाई नयाँ ढंग र रङ्गमा संचालन गर्न नेपालमा पठाइयो । नेपालका “मापाका र आलाकाँचा”– (नेपालको सत्ता र शासन प्रशासनको पदमा बसेर डलर डकार्नेको जत्था जस्ता “अरुका कठोर शब्द प्रयोग नगरौँ”)– त्यसलाई दाताले भने अनुसार जसरी आजको जटिल र संवेदनशील अवस्थामा पुर्याइदिए अब अविलम्ब दुबै पक्षका लागि सम्मानजनक हुने गरी सौहाद्रतापूर्वक समाधानको उपाय खोज्नु नै पर्छ ।

समाधान खोज्न राप्तीमा जाऊ

यद्यपि ५०० मिलियन डलर (५५–६० अर्ब ने.रु) अबको नेपालका लागि ठूूलो कुुरो रहेन । नेपालीबाट “बुढी गण्डकी मेंगा प्रोजेक्टको निमित्त भनेर पेट्रोलियममा आजसम्म उठाएको रकमको अंक त्यो भन्दा धेरै बढी भइसक्यो । स्वाभिमानी नेपालीले त्यस्तो देश विकासको निमित्त करभार तिर्नसक्ने उठाउन सकिने रहेछ । तथापि त्यति ठूलो विश्वशक्ति राष्ट्रको “उदार र उदात्त मनसुवा”को सम्मान गर्नु राम्रो हो, गर्नुपर्छ । तर आन्तरिक वामपन्थी राजनीति जस्तै जुुँगाको लडाईको मुद्दा नबनाई “एम.सी.सी पनि लागू हुने, राष्ट्रिय समस्याको समाधान पनि हुने” सहज बाटो रापती एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाको ढाँचा (मोडेल) नै हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि अमेरिकाको हात र साथलाई अपशकुनी पाइताला र हात एकै ठान्ने–मान्ने वग्रेल्ती होलान् । पूर्ववर्ती अधिशासक र प्रशासकको अविवेकिताको बुुद्धिमत्तापूर्ण सहज समाधान खोज्ने, वर्तमान समस्याको आगो अझ बढी संग्रालिए आफ्ना स्वार्थका रोटी सेक्ने मौका ठान्ने, ढुक्नेलाई ठाउँ नदिने, थप जगहँसाइको विषय नबनाई गिजोलिए, गिथोलिए र गुुजुुल्टिएको एम.सी.सी को मुुद्दा टुुंग्याउने न लम्ब्याउने, एउटै उपाय फेरि पनि “रापती” नै हो ।

हो सन् १९८० मई महिनामा तत्कालीन यूएसआईडीका इाइरेक्टर (सायद वटरफिड)ले र निजका समकक्षी अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुुख (सहसचिव)ले तत्कालीन कार्यकारी (मन्त्रिपरिषदबाट अभिस्वीकृति लिई) हस्ताक्षर गरी संचालित परियोजना थियो । त्यो उक्त परियोजना (अनुुदान)को कुल अंक पनि अहिलेको झण्डै दुुई तिहाई ३४.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । पूर्वाधार खर्च नेपालको हिस्सामा परे–पारिएको थियो, यसमा पनि पर्ला । राप्तीको परियोजनाकाल पाँच वर्ष थियो । (सायद दुुवैको समझदारी सहमतिमा २ वर्ष थप गरिएको पनि थियो । यस संबन्धमा सरकारको सफा र सकारात्मक सोच भए र उपयुक्त व्यक्ति खोज्ने हो भने सम्भवत त्यस परियोजनाका प्रमुख (को–अर्डिनेटर)भई काम गर्ने पहिलो रामेश्वरप्रसाद शाह र त्यसपछिका खेमराज नेपालले थप सूचना र सहयोग दिई, आवश्यक समस्याको समाधान गर्न सक्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा,

फेरि नेपालको विद्यमान भूू–अवस्थिति र भूू–राजनीतिक अति नै संवेदनशील स्थितिलाई नेपालको सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक संवेदनशील स्थितिलाई नेपालको सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका जिम्मेदार र परिपक्व नेताले “एम.सी.सी लाई देशभित्र नै दलीय राजनीतिको खिचातिनीको घेराबाट नितान्त वाहिरको विषय बनाई, संसदबाट ससम्मान र सकुशल निकाली देशको विकासको उक्त योजना कार्यकारी (सरकार)को हिल्ला लगाउने बुुध्दिमत्तापूूर्ण र दूूरदर्शी निर्णय गर्नेछन् । सरकारले पनि रा.ए.ग्रा.वि. परियोजना भन्दा किमार्थ फरक नठानी– (आवश्यक परेतत्कालीन परियोजना प्रमुुखहरुबाट समेत सहयोग लिई) मौजूूदा मुद्दा टुुंग्याउने विश्वास गर्नै पर्छ । यही नै सबै सरोकारवालाहरुको लागि संभवता ठूलो अग्नि परिक्षा समुत्र्तीर्ण गर्ने उपाय र मौकापनि यहि हो । सबैमा चेतना भया !