राजनीति

संविधानको पाँच वर्ष- राजनीतिक अधिकारको चास्नीमा डुब्दा जनअधिकारको उपेक्षा


नेपालमा सबैभन्दा परिस्कृत, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान नयाँ नेपाल निर्माणको आधार तय भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकका सबै समस्या समाधान हुने र देश दिन दुनुणा रात चौगुणा विकास हुने भन्दै नारा भट्याए । संविधान जारी भएको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।

मुलुकको अहिलेको अवस्था हेर्दा संविधान जतिसुकै प्रगतिशील र जनमुखी बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेहरु इमान्दार भएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने रहेछ । राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र कार्यान्वयनका लागि नेताहरु जति अग्रसर भए संविधानले निर्धारण गरेका जनताका मौलिक हक स्थापित गर्न कुनै चासो दिएनन् । तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कानुनहरु त बने तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अति महत्वपूर्ण ऐनहरु बन्न सकेका छैनन् ।

जनताको मौलिक अधिकार अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्तिको अधिकार अलमलमा छ । अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण उत्पन्नन आर्थिक संकटकाबीच निम्नवर्गका जनता खान नपाएर छटपटिरहेका छन्, भात खान नपाएर गर्भवतीले आत्महत्या गरेको समाचार हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको योभन्दा कमजोर पक्ष अरु केही छैन ।

राजनीतिक रुपमा मुलुक रुपान्तरित भयो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी आधा लाखको हाराहारीमा जनप्रतिनिधि छन्, आधा हजारको हाराहारीमा सांसद र सयभन्दा बढी मन्त्री छन् । उनीहरुका लागि नयाँ संविधान फलिफाप भएको छ तर गरीब जनताका लागि संविधानले दिएको मौलिक हक समेत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिलो लिखित संविधान २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ आयो । यो संविधानको मस्यौदामा भारतीय संविधान विशेषज्ञ श्रीप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र रामउग्र सिंह रहनुभएको थियो भने नेपालका तर्फबाट कृष्ण शम्शेरसहित जम्मा छ जनाको टोलीले बनाएको थियो । श्री ३ पद्म शमशेरले २००४ साल माघ १३ गते जारी गरी २००५ साल वैशाख १ गतेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो तर राणा परिवारभित्र व्यापक विरोधपछि उक्त संविधान कार्यान्वयमै नआई गर्भमै सीमित भयो ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको हिसावले दोस्रो तथा कार्यान्वयनको दृष्टिले नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनबाट जारी भएको अर्थात राजाको हातबाट जारी भएको पहिलो संविधान हो । यो संविधान छ पटकसम्म संशोधन भएको थियो । यो संविधानमा वाक तथा प्रकाशन, मौलिक हक, २१ वर्ष पुगेका नागरिकले मत दिन पाउने जस्ता व्यवस्था थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ तेस्रो संविधानको रुपमा तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रबाट जारी भयो । यो संविधान भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा टोली गठन गरिएको थियो । यो संविधानको मस्यौदा बनाउनका लागि बेलायती नागरिक सर आइभर जेनिङ्सले सहयोग गर्नुभएको थियो । यो संविधानमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसहित छ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो । पहिलो पटक देवनागरीक लिपिमा नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता प्रदान गरेको थियो ।

नेपालको संविधान, २०१९ नेपालको चौथो लिखित संविधान तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रबाट जारी भयो । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासमा निकै लामो (तीन दशक) यो संविधानले विताएको थियो । यो संविधान पञ्चायती व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने र राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति श्री ५ मा हुने व्यवस्था थियो । दलविहीन व्यवस्था समेत यो संविधानमा थियो ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पाँचौ संविधान तत्कालीन समयमा निकै प्रगतीशील र उत्कृष्ट मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा बनेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र यो संविधानको मूलभूत विशेषता थियो । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि भएको विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाको उपलिब्धका रुपमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा यो संविधान जारी भएको थियो ।

नेपालको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वको सम्बोधन गर्ने पृष्ठभूमिमा बनेको छैटौँ संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समितिले यो संविधानको मस्यौदा गरेको थियो । यसमा जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति सरकार सञ्चालको आधार हुने भनिएको थियो ।
पछिल्लो पटक इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर जनप्रनिधिमार्फत् बनाएको पहिलो संविधान नेपालको संविधान, २०७२ हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिबाट यो संविधान जारी भएको हो । नेपालमा संविधानको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने शुरुमा लेखिएका संविधान विस्तारै प्रगतिशील रुपमा विकास हुँदै आएका छन् । पूर्ण रुपमा नेपालीको भावना जोडिएको संविधान नेपालको सातौँ संविधान हो ।

नेपाली नागरिकको भावना, त्याग र तपस्याको प्रतिनिधित्व यो संविधानले गर्दछ । संविधान जारी भएको पाँचवर्ष पूरा हुनै लाग्यो र कार्यान्वयनकै चरणमा छ । यो संविधानले मुलुकलाई गणतन्त्रमा प्रवेश गराएको र मुलुकको प्रादेशिक संरचनासहितको भूगोलमा रुपान्तरण गराएकोले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो संविधानको विशेष महत्व छ र यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि पनि थप समय लाग्नु स्वाभाविकै मानिन्छ ।

नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले पाँचवर्ष पूरा भएको छ । यस संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएका छन् । त्यसैले अहिले नै जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन किनभने संविधान अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।

नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको हो । यो संविधानले मुलुकका सबै जाति, लिङ्ग, महिला, दलित, भाषाभाषी, मधेशी, सिमान्तकृत सबै बर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर नयाँ संविधान बमोजिम कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया जारी नै रहेकाले कतिपय अवस्थामा भने नागरिकलाई अप्ठेरो परेको महसुुस पनि भएको बताउने गरेका छन् ।

निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गर्नुभएको थियो । त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ ।

पाँच वर्षमा आइपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु पनि प्रायः बनिसकेका छन् । संविधान सभामा सबै राजनीतिक शक्तिको सहमतिबाट जारी यस संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्दैछ । संविधान संशोधनका आवाज उठ्ने गरेका छन् तर यो सबै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया भित्रै पर्ने भएकोले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुँदै जाने प्रक्रिया नै हो ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको छैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा समय बितेको देखिन्छ । हालसम्म सङ्घमा १५८ कानून निर्माण भएका छन् ।

प्रदेशमा नं १ मा २६ वटा र ४ स्थानीय तहमा ४ चार कानून बनेका छन् । प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं. ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् ।

नेपालको संवैधानिक विकास क्रमलाई हेर्दा छोटो समयमा सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन् । विगतमा संविधान केही राजा, कोही कानून विद्हरुले निर्माण गरेको भएता पनि प्रथम पटक जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनाएर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको पहिलो संविधान नेपालको संविधान हो । सबै जाति, धर्म, भाषा, लिङ्गलाई यसले समेटेको छ । नेतृत्व गर्ने स्थानमा सबैलाई सहभागी गराउने अभ्यास गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button