राजनीति

७० वर्षपछि नेतृत्वमा बस्न नपाउने प्रस्तावको निरन्तरता

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ७० वर्ष उमेर पुगेपछि पार्टी नेतृत्वमा बस्न नपाउने र दुइपटकभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने विगतको प्रावधानलाई दशौं महाधिवेशनमा अघि सार्ने भएको छ ।

आइतबार शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश भएको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेर हद कायमै राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नवौं महाधिवेशनदेखि एमालेमा ७० वर्षको उमेर हदको व्यवस्था राखिएको थियो । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष सहभागी स्थायी कमिटी बैठकले यसअघि उमेर हदको प्रबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनको निर्णय हुनुअघि ओली पक्षका नेतामात्रै सामेल बैठकले भने महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमात्रै निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा पदाधिकारी भने अध्यक्षले मनोनित गर्ने प्रस्ताव थियो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा पेश भएको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा भने सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

असोजको १५ देखि १७ गते हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल शुरु भएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव माथि आज पनि छलफल हुनेछ ।

यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा एमालेले मंसिर दोस्रो साताका लागि तय भइसकेको छ । यदि त्यसमा कुनै हेरफेर नभए यो महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई पनि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न उमेर हदले छेक्दैन ।

२००८ फागुन ११ मा जन्मिनुभएका ओली अहिले ७० औं वर्षमा छन् र, फागुनसम्म प्रस्तावित विधानअनुसार उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ ।

उता उपमहासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भए दशौं महाधिवेशन केही नेताहरुका लागि कार्यकारी भूमिकाका लागि अन्तिम हुनेछ ।

ओलीबाहेक उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका लागि पनि यो महाधिवेशन पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अन्तिम अवसर हुनेछ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button