नेपालको संविधान २०७२ को भाग–७ संघीय कार्यपालिका शीर्षकको धारा ७८ मा स्पष्ट रुपमा संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने तर त्यस्तो व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भने उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ ।
यसै आधारमा सरकारले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई निर्वाचमा पराजित भएपछि हालै मात्र राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेको र मन्त्री बनाउने तयारी भैरहेको भन्दै त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नुभएको छ ।
रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग रिएको छ ।
त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले पनि गौतम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै राष्ट्रियसभामा गौतमको नियुक्ति जनताको मतको अपमान भएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित हुनुभएका थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–७ संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत मन्त्री हुने व्यवस्था यस्तो छ
७८. संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेः
(१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्