आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । बिहीबार साँझ सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय भएको सरकार र महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यस्तै शिक्षकको तर्फबाट शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू रहेका थिए । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।
दुई पक्षबीचको वार्तामा बुँदागत रुपमा छलफल भएको भन्दै कानुनमन्त्री धनरज गुरुङले सकारात्मक छलफल भएको दाबी गर्दै शुक्रबार पुन वार्ता बस्ने जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासङ्घले बुधबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । शिक्षकले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्