सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भदौ २९ गते गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो । उहाँको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्