राजनीति

किन आएन तीन वर्षसम्म मौलिक हक कार्यान्वयन नियमावली

राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि संविधानको पालना भनेको आफ्नो सरकार स्थापना मात्र हो । उनीहरु आफू सत्तामा पुगेपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा आउने बताएर जसरी कराइरहेका छन् त्यसरी नै जनताका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा चासो दिएका भए अहिले अवस्था नै अर्कै हुन्थ्यो ।

दलहरु जनताको हितमा काम गर्न कति अनुदार छन् भन्ने उदाहरण त संविधानमा तोकिएको मौलिक हक कार्यान्वयनका नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि बनाएका छैनन् । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको तीन वर्षसम्म पनि यसको नियमावली बन्न सकेको छैन ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले नियमावली मस्यौदा भई सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताउनुभयो । यससम्बन्धी विस्तृत काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी एवं निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको प्रवक्ता शर्माले सुनाउनुभयो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएर नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जनाइएको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँले नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउनुभयो । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उहाँको भनाइ छ । “ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नियमावली नबनाई मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइएको छ, एक दुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नबन्नु दुःखद् छ”, अधिवक्ता चापागाइँले भन्नुभयो ।

आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ ।

यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो । सोही आवमा बाढी पहिरो पीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढीपहिरोपीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आव २०७६/२०७७ मै रु ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवासलाई रकम अभाव

आव २०७५/२०७६ देखि शुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव भएको छ । एक लाख ५७ हजार घरलाई खरको छाना हटाएर जस्ताको छाना हाल्न रु ५० हजार अनुदान दिन छनोट गरिएकामा रकम अभाव भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखा प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर मीरा ज्ञवालीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यो कार्यक्रम आव २०७५/२०७६ मा २२२ स्थानीय तहबाट सुरु भएको थियो । आव २०७६/२०७७ मा पनि २२२ स्थानीय तहमै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । आव २०७७/२०७८ देखि भने यो कार्यक्रम एक लाख ५७ हजार घरधुरीलाई दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएकामा यसका लागि रकम अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका लागि रु साढे सात अर्ब बजेट आवश्यकपर्नेमा दुईपटक गरी पाँच अर्बमात्र आउँदा सबै घरधनीलाई बजेट दिन नसकिएको विभागले जनाएको छ । शहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने यो कार्यक्रमको निर्देशक समितिले २०७७ चैत १० गते खरको छाना विस्थापित गरी सुरक्षित छाना बनाउन रु ५० हजार अपुग भएको भन्दै रु ७५ हजार दिने निर्णय गरे पनि पूर्व निर्णयानुसार रु ५० हजार पनि छनोट भएका घरपरिवारलाई दिन सकिएको छैन । विभागले भने छाना फेर्न कम्तीमा रु एक लाख बजेट दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रममा पनि बजेट अभाव छ । जनता आवास कार्यक्रमको अनुगमन पनि विभागले गर्दै आएको छ । दुवै कार्यक्रममा बजेट अभाव हुँदा स्थानीय सरकारबाट गुनासो आउने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button