नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा महिला जनसंख्या ५१ प्रतिशत संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने भने पनि राजनीतिक दल सरकार, जनप्रतिनिधित्व सबैमा त्यो प्रतिशतसम्म पुगेको छैन ।
यस विषयमा आज भएको एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय संविधानको कार्यान्वयनको विषय भएको औँल्याएका छन् ।
संसद् सचिवालयले आज नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरुले संविधानको प्रस्तावनामा नै सहभागिता मात्रै नभएर समानुपातिक सहभागिता उल्लेख भएको बताउनुभएको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले संविधानको सही व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिदैं संविधानमा एक तिहाई (३३ प्रतिशत) सहभागिता उल्लेख नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको थियो, सोहीअनुसार सहभागिता हुनुपर्छ ।”
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिकी सभापति निरादेवी जैरुले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले महिलालाई अझै पनि कम विश्वास गरेको बताउनुभयो । “महिलालाई सशक्त बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै प्रतिस्पर्धाबाट नै महिला धेरै आउनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । राज्यको सबै क्षेत्रमा दलित, जनजाति र पछाडि पारिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान गर्व गर्न योग्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा टिकट दिने दलले महिलालाई विश्वास गर्न नसकेर नै प्रमुखको टिकट नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषालले संविधान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा धेरै किसिमका सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताउनुभयो । “कतिपय सामाजिक मूल्यले पनि गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दिएको छैन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो उपप्रमुखमा चुनाब लडेर र जितेर आएका महिलाले हिम्मत गरेमा मात्रै स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत प्रमुख महिला पुग्नसक्छ ।”
नेता लक्ष्मणलाल कर्णले महिला सहभागिता बढाउनका लागि फेरि पनि संसद्मा पहिलो संविधानसभामा जसरी नै ककस आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । संसारभरमा संविधान आवश्यक संशोधन गरिँदै आएकाले नेपालमा पनि आवश्यक विषयमा संशोधन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले एमालेको पहिलो विधान महाधिवेसनमा एक तिहाई महिला सहभागी हुने बताउनुभयो । सहभागितासँगै गुणस्तर बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्