पूर्वसांसद मञ्च नेपालले ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा भन्ने’ सार्वजनिक भएको विषयको सत्यतथ्य छानबिनका लागि एक शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष ओमकार प्रसाद श्रेष्ठले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक भएको उक्त समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भागबण्डामा संवैधानिक नियुक्ति हुनु संसदीय शासन पद्धतिको मर्यादाविपरीतको कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संसदीय शासन प्रणालीको मूल सिद्धान्त शक्तिपृथकीकरणको मर्म नै समाप्त हुने अवाञ्छित गतिविधिका समाचार प्रकाशन भएकोमा सत्यतथ्य छानबिन हुनका लागि स्वतन्त्र नागरिकको एक शक्तिशाली छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्दछ भन्ने यस मञ्चको धारणा रहेको छ ।”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनताको अन्तिम भरोसा र आस्थाको केन्द्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयका सर्वोच्च न्यायमूर्ति समेतको मन्त्रालयको भागबन्डामा संलग्नता रहेको समाचार सार्वजनिक हुनुले न्यायालयको निष्पक्षता मात्र होइन, संविधान नै समाप्त हुनेतर्फ संकेत गर्दछ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्