अर्थ

सरकार फेरिएसँगै योजना र नीति फेरिने परिपाटी नै समस्या– अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास रणनीति, लक्ष्य निर्माण एवं कार्यान्वयन आफैंमा अन्तरविरोधी रहेको र सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै योजना र नीति फेरिँदै जाने खाले परिपाटी यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मुलुकमा वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उहाँले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताउँदै सो धारणा रााख्नुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले अहिले सिर्जना भएको परिस्थिति सामना गर्न विकास लक्ष्य एवं योजनामा ठूलो सुधारकोे चुनौती र आवश्यकता औँल्याउँदै संविधानअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात् गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो भन्ने चित्र नै नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानमा उल्लेख गरेको विषय हाम्रा योजना र कार्यक्रमा नसमेटिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “जनताले पनि बुझ्ने स्पष्ट विकासको चित्र आवश्यक छ, कुन योजना कति, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने साझा रणनीति खाका बनाउन पर्छ, योजना निर्माणलाई पनि अनुशासनभित्र ल्याउन पर्यो ।” राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मुलुकको अहिलेको मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै उहाँले समावेशी विकास मूल नीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले मितव्ययी, दक्षता र प्रभावकारिताको कसीमा रहेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सङ्घका तीन हजार, प्रदेश कार्यालय एक हजार, स्थानीय तह ६९९ र केही सङ्गठित संस्था गरी पाँच हजार ४६२ कार्यालयको रु ५३ खर्ब २७ अर्बको लेखापरीक्षण भएको छ ।”

मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको तथा सुशासन कायम गरी विकास आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यान्वयन र समन्वयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनबिना दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, पूँजीगत खर्च गर्नु ठूलो कुरा होइन, परिणाम कस्तो हासिल भयो भन्ने प्रश्न हो । प्रविधिको विकास गरी सेवाप्रवाह अघि बढाएमा मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।”

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले सबै स्थानीय तहमा सूत्रका आधारमा सञ्चालन हुने लेखापरीक्षण विधि अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेका जिन्सीको विवरण तयार गर्ने काम अघि बढाउन आवश्यक छ, अहिले बजेटका प्राथमिकता कोभिड र दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ, वैदेशिक सहयोग र राजस्व सङ्कलन प्रवृत्ति विगत पाँच वर्षमा एकैखाले छ । असारमा मात्र बजेट खर्च हुने विगतको समस्या क्रमशः घट्दै गएको सङ्केत छ ।”

सो अवसरमा समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले राज्यको ढुकुटीको रकम अनियमित ढङ्गबाट खर्च गरेर बेरुजु बढ्दै जाने प्रवृत्तिले सबैलाई चिन्तित तुल्याएकाले व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button