बिचार

“अर्ली इलेक्शन”कै प्रसङ्गमा

मौजूदा संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरुका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठ (इजलाश) को पछिल्लो फैसलामा जसरी “प्रतिनिधिसभाले संविधानको ७६ अन्तर्गतको उपधारा (५) अनुसारको वैकल्पिक उपायबाट प्रधानमन्त्री दिन बनाउन नसके अथवा प्रधानमन्त्री बनाए पनि उपधारा (४) अनुसार त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभए मात्र उपधारा (७) अनुसार निर्वाचनमा जान पाउने” सुविधा प्राप्त छ मानिएको छ । अव वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेपछि त्यो सुविधा सुरक्षित राखेका छन कि छैनन् ? यसको उत्तर त्यति लामो फैसलामा पाउन सकिन्न ।

त्यसैले देउवालाई प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विधिसम्मत तरिकाले संविधानत विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका माध्यम र साधना बनाउँदै आएका पेशेवर राजनीतिक व्यक्तिहरुले मौजूदा गठबन्धनलाई दीर्घकालपर्यन्त कायम राख्ने संयम र धैर्यता देखाउनेमा विश्वास भन्दा आशंका बढी थियो । समयले झण्डै तीन महिनाको नेटो भेटाउन लाग्दासम्म मन्त्री बन्ने दौडमा लागेकोहरुको तिव्र दवाव, दलभित्र र इतरका व्यक्ति र शक्ति समूहबाट आइरहेका चेतावनीपूर्ण प्रभाव थेग्न हम्मेहम्मे परेको स्थितिले उक्त (१९ गते साउनमा गरिएको) संभावनाको प्रक्षेपण साकार हुने देखिँदै थियो ।)

तर जति सक्यो छिटो (अर्ली) निर्वाचन गराउन– हुन सके आफू संयोग मिले फेरि दुई तिहाई र नभए पनि बहुमत सीटमा आसन जमाउने र एकल दलीय बहुमत सहित पुनः अर्को पाँच वर्ष सिंहदरवार र बालुवाटारको अधिपति बन्ने चरम अहंवादीहरुका मन–मस्तिष्कभित्र मौलाउँदै जाने अनुमान गरिएको विषवृक्षका जरामा नमालुम कहाँ कताबाट मलजल प¥यो ? ऊ एकातर्फ आँखामा दुवैतिर पट्टा लगाइएका टाँगाको घोडा जस्तै निर्वाचनकै बाटोतिर दौडिएको देखिन्छ ।

अर्काे तर्फ “पार्टी र सत्ता (सरकार) दुवैको लगाम समाई देशको आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक परिस्थिति परिवेश जतिसुकै प्रतिकूल होस्– आफ्नो पार्टीभित्र जो जति वैरी बन्दै गएका होउन्, तर त्यस्ता वाधा, विरोध अड्चनहरु पाखा लगाउन मैले “माथापन्चीसी गर्नै पर्दैन, ग्रहगोचर र ज्योतिष शास्त्रज्ञ एवं तन्त्रमन्त्र जान्नेहरुले मेरो शिरबाट राज्यसत्ताको शिरपोश झिक्न, हट्न नदिने ठेक्का लिए–पाएकै छन्” भनेर परम भाग्यवादी भई महाधिवेशनसम्म सबैलाई यसै गर्दै, नबोली टार्दै, हातले “हल–हल” भन्दै थुम थुम्याउँदै जाने ‘नो एक्शन नो रियाक्शन (व्रिmया नगर्दासम्म प्रतिव्रिmया आउन्न)’ भनेर “कुत्ता भोंकता रहे, हात्ती चलता रहे”को आफ्नै नीति र मतिबाटै अर्ली इलेक्शनमा जाने सोचाई बोकेका देखिन्छन् ।

तर नीतिशास्त्रमा भनिएको छ “बुभुक्षितः कि, नकरोति पापम्” पद प्राप्तिका “मृगमरिचिक”को पछि लागेका धावकहरुको यौटा अधिसीमा हुन्छ । जब त्यो सीमामा पुगेपछि “मरिचिका त मात्र मिथ्या रहेछ” भन्ने सत्य बोध गर्छ, सानो संख्याकोले मात्र आफ्नो मूर्खतामा पछुताएर चुपचाप बस्ला । त्यसरी विभ्रमित गर्नेसंग प्रतिशोध लिने हिंस्रक सोचले आक्रान्त बनेर देखा पर्नसक्छ ।

सायद थप व्याख्या विश्लेषण गर्नु नपर्ला । कारण स्पष्ट छ, आम निर्वाचन नजिकिँदै गएसँगै आफ्नो प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदावधि समाप्तिको संत्रासले जति सताउँदै लैजान्छ आगामी निर्वाचन खर्चको जोहो गर्ने, सकभर निर्वाचनको समयमा मन्त्रीको ताजपोश भिरेर अरौटे, भरौटे भोजने–भजनेहरुको लावा–लस्कर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै जाने भोकले सताउन पुग्छ । सबैजसो सानो ठूला दलका सभासदहरुलाई असंयमित, क्षुब्ध, विक्षिप्त र विद्रोही बनाउन सक्छ ।

संभवतः त्यस्तो सत्ता, शक्ति, स्वार्थको उग्रबुज्रुकहरुले नेतृत्वको आदेश, निर्देशन, मात्र होइन । आ–आफ्ना पार्टीका अनुशासनका वार बन्देजमात्र पनि नभई कठोर कारवाहीका चुनौतीका पक्की बाँधहरुलाई पनि थर्काएर, चर्काएर र भत्काएर लैजाने खतरा देखिन्छ । अहिले होला, नहोला ! तर कुनै पनि बेला त्यस्तो प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुबाट सबै दलभित्र बाहिर त्यस्तो सम्भावना छैन भन्न नसकिएला, अर्ली इलेक्शनमा निर्णय नभएसम्म । नत्र त्यस्तोे स्थिति आइपरे फेरि अर्ली इलेक्शन र “प्रतिनिधिसभा विघटन” विरुद्ध शितल निवासदेखि सडकसम्म पुगेर ८–१० महिनाको लागि धारा ७६ (२) अनुसार को हुन्छ कि (५) अनुसार–त्यो उपधारामा पुनः अभ्यास हुन नसक्ने नभनेकाले) सिंहदरवारसँगै साँध सीमा जोडिएको सर्वोच्च अदालतबाटै आफ्नो पाँचवर्षसम्म ‘रजगज’ गरिखान पाउने भनेर करोडौँ लगानी गरेर आएकाहरुले खुरुक्क आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयु असमयमा नै टुंग्याई निर्वाचनतिर जाउ भनेर जाने छन् ।

अर्ली इलेक्शन भएमा ?

माथि उल्लेख गरिए झै सत्ता नियन्ता र प्रतिपक्षमा बसेको दलका नेताहरुबीच जे जस्तो अन्तर्निहित स्वार्थले होस्- अर्ली इलेक्शनमा जानेमा संविधान विपरीतको सहमति भएछ रे ! ती दुवै दल मिलेपछि कसको के लाग्ने ? विघटन विरुद्ध रीट लिएर जाने हिम्मत पनि कसैले गरेनछ रे ! कनिकुथी निर्वाचनमा गएछन्, निर्वाचन पनि जसरी तसरी भएछ, गरिएछ रे ! यस्तो स्थितिमा “हिजो एक्लैले झण्डै स्पष्ट (अरु निकटस्थ विचार बोकेका दलहरुबाट प्राप्त साथ सहयोगले दुई तिहाई भन्दा बढीको) बहुमतको सरकारलाई पूरा कार्यकाल वचाएर अगाडि बाउन नसकेको” गम्भीर आरोप आक्षेप लगाएर सत्ताच्यूत गरिएको पार्टी नेताले अब हामी पुनः स्पष्ट वहुमत सहित सिंहदरबार र वालुवाटारमा रजाई गर्ने छौं” भन्ने गुड्डी हाँक्नुको अर्थ र आशय के होला ?

त्यो मात्र होइन, “त्यति ठूलो, त्यति बलियो जनमत आर्जेर, सत्तामा आएर, धेरै सुनौला सपना देखाएर, जनतालाई “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को न्यानो थाङ्नोमा सुताएर, साढे तीनै वर्षसम्म रजाई गरेको नेताले अन्ततः (साढे तीन वर्षसम्म) सुशासनको नाममा भ्रष्टशासन, सदाचारको नारा दिएर, भ्रष्टाचार, अत्याचार, कमिशनतन्त्र, माफियातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने स्थिरताको नाममा अस्थिरताको मिसाल प्रदर्शन गरेको आरोप आक्षेपको बडेमानको भारले थिचिएको, दाजभाइ छिन्न भिन्न भई “म रहौं नरहौं तँलाई, सिध्याएरै छोड्छु” भन्ने हद नाघेर दुवै अघि बढिसकेको स्थितिमा धुरी होइन धरहराको वार्दलीमा चढेर “मैं सबैभन्दा ठूलो र विजयी हुन्छु” ंभने गुड्डी हाँक्नुको के अर्थ !

त्यसैले आकाशतिर हेरेर ओरालोतिर दौडिँदै गरेकाको मूर्खता देखेर रमाई रहेकाहरुले “छिटै खाउँ जल्दै मरुँ” गरेर “अर्ली इलेक्शन”को झ्याली किन नपिटुन्, तर देश तन्नाम हुँदै गएको आर्थिक परिस्थितिलाई दृष्टिगोचर नगरी ज्योतिषीका ग्रहगोचर र भाग्यको लौरो बोकेर हिँड्नु किमार्थ बुद्धिभत्तापूर्ण ठहरिने, मानिने छैन । भलै “सत्ता र शक्तिमा सर्वाधिक समय र पटकको कीर्तिमानी कायम गर्न सकेको” भनेर इतिहास लेखाउन काम लाग्ला । तर, यथार्थमा त्यो इतिहासमा नै कलंकित काम अपकीतिपूर्ण पनि ठहरिन– कायम हुन सक्छ ! चेतना भया !

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button