थाहा पाउँ न श्रीमान् !

यस वखत सर्वाेच्च अदालतमा संसदसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका र गम्भीर परिणाम दिन सक्ने प्रकृतिका सायद आधा दर्जन नयाँ पुराना मुद्दा विचाराधीन छन् । तिनको निरुपण निकै पहिल्यै भईसकेको हुनुपर्दथ्यो, न्याय संपादन दृष्टिले । विधिशास्त्रीहरुले त्यसलाई “न्याय ढिलो दिनु इन्शाफ गर्न इन्कार गर्नु (जस्टिस डिले जस्टिस् डिनाई)” पनि भन्छन् । कुन कुन विषय क्षेत्रका, र को को सम्बन्धित कति कति मुद्दा संमानित अदालतका विचारधीन छन् र ती कुन कुन न्यायाधीशका इजलासमा रहेका छन् ? त्यो सबै फेहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गर्न पर्नेहोइन, त्यो संभव पनि छैन ।

तथापि नेकपा समाजवादी (एस)का अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईसँग नाम जोडिएका मुद्दाहरुमात्र होइनन् । सभामुख अग्नि सापकोटा सम्बन्धी जनयुद्धकालदेखि ने.क.पा. एस् का १४ जना सभासद्को सदस्यता खारेज नगरेको भन्ने सम्मका राज्य र पूर्व प्रधानमन्त्री स्वयंले दायर गरेका सबै मुद्दा विनाकारण थन्किरहेका छन् । तिनले एकातिर अदालत प्रति जन आस्था बढाउनुको सट्टा बढी आशंका उत्पन्न गरिरहेकै थिए । त्यसमाथि “संवैधानिक परिषद्” संबन्धी ऐनको भावना, मर्म र उद्देश्य विपरित जसरी हठात् अध्यादेश ल्याएर, षड्यन्त्र मूलक तरिकाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशसमेतको मिलो मतोमा संवैधानिक निकायका पदहरुमा “भागशान्ति जय नेपाल”गरी गरीएको नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरिपाउँ” भनी परेको रीट निवेदन पनि सर्वाेच्च अदालमा विचारधीन नै छ । जुन कारणले सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश स्वयं आम झगडिया कै हैसियतमा सर्वाेच्च अदालतका इजलास समक्ष हाजीर भई, तारेख बोक्नु परि रहेको अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो ।

“यसलाई अजब काशी–कश्मीर गजब नेपाल” भन्ने कि, “कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” भन्ने ? नेपालको इतिहासमा मात्र नभई विश्वमा नै आफै प्रधान न्यायाधीश भई मातहतका न्यायाधीशहरुलाई मुद्दा बाँडफाँड गरी “उनीहरुले गरेका न्यायसम्पादन कति स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र न्याय कानूनको मर्म र भावनाको संमान गरी इन्साफ दिए, नदिएको सूक्ष्म अनुगमन, सुपरिक्षण, मूल्यांकन गर्नुपर्ने जिम्मेदारी वहन गरेका व्यक्ति स्वयं झगडियाको पंक्तिमा उभिएर “न्याय गरिपाउन” अर्जी पेश रहेको मिसाल सायद नपाइएला, नदेखिएला ।

यस्ता घटना परिघटनाका परिदृश्यहरुलाई नजीकबाट नियाली रहेका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दलगत आवद्धता, आग्रह दुरग्रहबाट उन्मुक्त, बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायीहरुले कसरी लिएका छन् होला, त्यो त उनीहरुसँग नै सोधेका बखत मत्र थाहा हुनेछ । तर “न्याय निशाफ छिटो, छरितो, सुलभ र पारदर्शी रुपमा दिने संस्था भनेकै अदालतहरु हुन्” भन्ने आम जनविश्वास भएकै कारण अदालतहरु लाई “न्यायका मन्दिर हुन्, कसैबाट आफ्नो कानूनीहक अधिकार माथि अतिक्रमण भयो गरियो भने न्यायालयमा गएर न्याय पाउँछु” भन्ने आम जनविश्वास र आस्थालाई स्वयं सर्वाेच्चका सर्वाेच्चतम व्यक्तित्वबाटै निषेध भए गरिएपछि, एउटा हिन्दी फिल्मको –
मझधार में नैया डोले माझी उसे पार लगाए,
माझीका नाव डुवोए तो उसे कौन बचाए”
गीत चरितार्थ हुने स्थिति उत्पन्न भयो कि भएन ?

अझ भनाई स्पष्ट गरौं । जब न्याय निशाफका सर्वमा न्यायमन्दिर भित्रनै स्वयं न्याय निशाफ दिने परमाधिकारी कठ्घरामा उभिएको, न्याय दिनु पर्ने अन्तिम एकाधिकार प्राप्त अख्तियार वालाबाट सार्वजनिक रुपमा नै आफ्ना सेवाग्राही वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुसँग कुनै पनि (तर स्पष्ट बुझिने गरी) –भयदोहन –(ब्ल्याक मेलिङ्” शब्द प्रयोग नगरौं) भएको देखिन थाल्यो भने “अदालतहरु भनेका न्याय निशाफ दिने पवित्र मन्दिर होइनन्, रहेनछन् ।

चौलिया मार्फत बढाबढमा फैसला बेच्ने काला वजारियाका पसल पो रहेछन्” भनेर गोपाल पराजुली, दिपक जोशीको पाला देखि कै जस्तो भनाई थियो । त्यसलाई पुन स्थापित संवैधानिक निकायहरुका पदमार्ग शान्ति” भए गरिएको बेला देखि नै जसरी सुनिँदै आएको थियो । त्यस्को परिपुष्टि गर्ने सवूद प्रमाण १८ असोजको एउटा राष्ट्रिय दैनिकले मुखपृष्टमा नै मुख्य समाचारको रुपमा प्रन्या. चोलेन्द्र शमशेरको फोटो सहित आयो । “गठबन्धनमा प्रधान न्यायाधीश पनि ?”भनी छापियो । जुन राष्ट्रिय दैनिकबाट १८ गते यस विवादास्पद विषयको पहिलो पटक सार्वजनकि गरियो, सोही पत्रिकामा २२ असोज (०७८) “एकजनाको लागि मंत्रीको पद आवन्टन गरिएको र निज सर्वाेच्च अदालतका प्र.न्याका नातेदार भएको समाचार आयो ।

त्यस समाचारका तपसीलमा “कुनै गैर संसदलाई “न्याय कानून मन्त्री” बनाउन प्रधानमन्त्री देखि प्रचण्ड माधवकुमार नेपालसम्मलाई दवाव दिएको भन्ने कुरा विस्तृत रुपमा आयो । यद्यपि त्यस्को भोली पल्ट १९ गते नै सोही लोकप्रिय दैनिकले प्र.न्या चोलेन्द्र कै भनाई” लाई “मन्त्री मागेको होइन” भन्ने र शीर्षक दिई छाप्यो । कानून व्यवसायीहरुको चर्काे दवाव र विरोध आएपछि सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्तालाई माध्यम वनाएर खण्डन गरियो । भनाई नै छ “हावा नचली पात हल्लिन्न” ।

फेरी भोली पल्ट अर्काे राष्ट्रिय दैनिकको मुख पृष्टमा मुख्य समाचारको रुपमा “प्रधानमन्त्री देउवाको सकसः ८५ औं दिनमा बल्ल सत्तारुढ दलवीच मन्त्रालय बाँडफाँड” शीर्षक अन्तर्गत “मन्त्रालय बाँडफाँडमा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि” उपशीर्षक (सवहेडिङ्ग)कोे पेटवोलीमा “… गठबन्धनका नेताहरुले एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको कानून मन्त्रालयमा गैर सांसदलाई मन्त्री वनाउन दवाव दिएपछि नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले कानून मन्त्रालयमा कुनै कानून व्यवसायीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न आग्रह गरेका छन्” भन्ने पनि नेकपा एस् कनिकटस्थको भनाई” भनेर छापियो त्यस्ले के पुष्टि गर्छ ? त्यस बारेमा प्र.न्या पदासीनमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले दिएको स्पष्टीकरण भनौं उनको वा इन्कारी ! भनाईलाई त्यस्ता कसरी हेर्ने बुझ्ने ? यस बारे थप अनुमान, व्याख्या विश्लेषणको आवश्यकता नहोला । समाचार सन्दर्भ, परिवेश, परिस्थिति र गतिविधिको समष्टिले नै स्पष्ट गर्ने छ ।

तर प्रस्तुत विषय र सन्दर्भले उठाएको वा उत्तर खोजे पनि सवैतिर बाट चासो नदिइएको जस्तो लागेको गएको प्रश्न के हो भने मन्त्रिपरिषद्मा यस पहिलेका प्रधान न्यायाधीशहरुले पनि मन्त्रीको कोटा मागे पाएका थिए र यिनले पनि मागेका हुन् कि ? राष्ट्रपतिबाट अनावश्यक र अस्वाभाविक आड् भरोसा र संरक्षण पाएरै “मैले संविधान पद्धतिको अधीन वस्नु चल्नुपर्ने होइन, संविधान विधि पद्धतिलाई मैले जसरी प्रयोग गरे पनि जनताले प्रश्न गर्ने राजनीतिक विषय हो भन्नुपर्छ मान्नु पर्छ “भन्ने नव वादशाहको शीरबाट ताजपोश झिकेर “जिल्ला कटाउने” अद्भूत साहसिक कार्यद्वारा ठूलो गुर्न लगाएको” ले त्यसको व्याज वा साँवा खोजिएको हो ?

स्पष्ट हुनु पर्ने गर्नु पनि अझ पेचिलो प्रश्न त के हो भन्ने प्रन्या, चोलेन्द्र शमशेरले नितान्त व्यक्तिगत चासो र चाहनाको विषय वनेको वादग्रस्त समाचारको खण्डन सम्मानित सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता मार्फत आउनुको अर्थ र आशय के हो ? जुन काम कुराप्र.न्या को पदीय हैसियतमा भए गरिएको हुन्छ । त्यसबारे सम्मानित अदालतबाट स्पष्टीकरण दिने र खण्डन मण्डन गरिए स्वाभाविक मानिन्छ ।

तर संमानित स.अ., प्र.न्या.का पदासीन चोलेन्द्रशमशेरको निजी सचिवालय नभएकोले वहाँसँग जोडिएर आएका कुराहरुबारे स्पष्टीकरण वहाँबाट नभई जसरी स.अ.का प्रवक्ता मार्फत आउनु कति स्वाभाविक, सहज र सुपाच्य होला ? यदि हाल प्रधान न्यायाधीशको सर्वाेच्च अदालतको सर्वाेच्चतम पदमा वहाल भएको व्यक्ति भएको नाताले सर्वाेच्च अदालतले खण्डन गर्नु परेको हो भने माथि चर्चा गरिएका संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दाको विवादास्पद प्रक्रिया र “भागशान्ति जय नेपाल”को मुद्दामा इन्कारी वयान दिँदै, संवैधानिक पीठमा अर्जीपेश गर्ने काम पनि प्रवक्ता मार्फत किन भएन ? के कुनै सर्वाेच्चतम तहको पदमा आसीन व्यक्तिको जीवन, हैसियत, गतिविधि गत यावत् क्रियाकलापको जिम्मेदारी र दायित्व त्यही निकायको हुन्छ, जुन निकायको सर्वाेच्च पदाधिमा उनी छन्, (यसबारे यसभन्दा बढी चासो राखेर खोतखातल नगरौं । गरियो भने धेरै अदृश्य अशोभनीय कुराको दृश्य पनि देखापर्न सक्छ ।)

पर्यवेक्षकहरुको टीका टिप्पणी के अथवा कस्तो सम्म पनि सुनियो भने “केही पूर्ववत्र्तीहरुले उजेल्याउँदै उचाल्दै, शीखर तिर पु¥याउने जमर्काे गरेको सर्वाेच्च अदालतको मात्रै नभई, जिल्ला उच्च अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा, जन आस्था र विश्वासलाई सीमान्त दूषित गर्ने, पाताल पु¥याउने अपराध पूर्ण काम पराजुली र जोशीहरुले जुन गरे । त्यसलाई पनि फिका वनाउने, सामान्यीकरण गर्ने कीर्तिमानी काम हुँदैछ । संसद पुनस्थापना ने.क.पा. एस का १४ जनाको सांसद पद खारेजी विषमा अग्नि सापकोटा उपरका द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडेर दुनियाले हेरि रहेको थियो । यसै सन्दर्भमा आएको मंत्रीको कोटामाग “प्रकरण कस्तो अन्तर्निहित अर्थ र आशय स्पष्ट दिएको छ ?

जेहोस् । विवादास्पद वन्दै गरेका राणाका नातेदारसँग जोडिएर जे जस्ता समाचार प्रवाहित भए आए, ती कुनैपनि किमार्थ सहज र सुपाच्य होइनन् । यसले राज्यका राजनीतिक दल, शासन पद्धति संवैधानिक अन्यनिकायहरुबाट निरास र हतास हुँदै निषेधवादीबाटोतिर लागेको देखिइरहेका आम जनताको आशा, आस्था र भरोसाको केन्द्र बनेको पवित्र न्याय मन्दिर प्रति नै अविश्वास र व्यामोह जगाउने सकेंत दियो भन्ने लाग्छ ।

यति सब भईसकेपछि संयोग वश कुनै गैर सांसद व्यक्ति मन्त्री बनेको जसरी देखियो, त्यसबाट यसबखत सर्वाेच्च अदालतमा लट्किइरहेका मात्र नभई भोलीका दिनमा पर्न सक्ने सार्वजनिक सरोकारका, नेता वा दल, संसद साँसद र सरकारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका मुद्दामा जे जस्तो फैसला आएपनि आम नागरिकले त्यसलाई निस्पक्ष र स्वार्थनिरपेक्ष गरिए भएको भनेर कसरी पत्याउला ? अहिले अनिष्टको सूचक नै के भई दियो भने, जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभामाथि पटक पटक सरे आम वलात्कार भए गरिए पनि त्यस गरिमामय जननिर्वाचित सर्वाेच्च संस्थाको आवरु वचाई दिँदाको परिणाम स्वरुप जन्मिएको गठबन्धन सरकारलाई “जनादेशबाट नभई परमादेशको नाजायज उपज” भन्ने मान्ने र “अदालत सेटिङ्गको गोल चक्कमा पसे फँसेको” भनी प्रचार गरी रहेकाहरुकै पक्षमा यी तमाम कुराहरु आएको भन्ने परीस्थिति वन्यो कि बनेन ?

यस्तो अस्वाभाविक अशोभनीय र अदालतप्रति नै अनास्था, अविस्वास उत्पन्न हुने समग्र परिस्थिति परिवेश देखेर आजसम्म “विधि, पद्धति, ऐन, कानूनको एकमात्र सशक्त संरक्षकभनेको न्याय मन्दिर नै ठान्दै मान्दै आएका आम नागरिक एकाएक, त्यस्तो मन्दिरलाई पीठ देखाएर, अर्कै बाटो लिने निस्कर्ष सहित अघि बढेभने उनीहरु कहाँ कता पुग्लान् ? त्यस अपरिकल्पित स्थितिमा संविधान, ऐन, कानूनको स्थितिको कुरा छोडौं । राज्यको शासन र अस्तित्व कहाँ पुगेको देखिएला भनेर अंशका उत्पन्न हुने भयो कि भएन ? सडकमा रहेका आम सार्वभौम नागरिकका यस्ता काल–प्रश्न को उत्तर कहाँबाट कस्ले दिनुपर्ने हो ? “गुस्ताखी माफ” सहित थाहा पाउँ श्रीमान् !