उच्च सरकारी अधिकारीहरु समेत मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेका छन् । बिहिबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नामावलीमा नेपाल सरकारका उच्चाधिकारीसहित दुई सय ६८ जना रहेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विगत बीस वर्षमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदनबाट उक्त सङ्ख्याका उलङ्घनर्ताको सूची सार्वजनिक गर्नुभएको हो । हालसम्मका एक हजार १९५ सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा ती नाम तय गरिएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका आठ, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षक चार, चिकित्सक दुईसहित सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप सात र एकजना मानवअधिकारकर्मीलालाई उलङ्कर्तामा समावेश गरेको छ ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार तीमध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको र बाँकी २५६ जनालाई कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रुपमा पहिचान गरिएको छ । आयोगका हालसम्मका सिफारिसमा १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तै ५८७ सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशत ः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र अर्कातर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा छलफल हुन, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गराउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
