बहुदलीय व्यवस्था आएको आधा दशककै बीचमा नेपालको सत्ता राजनीतिमा सरकार टिकाउन, ढलाउन प्राडो पजेरो काण्डदेखि बैंकक यात्रा, तारे होटलको बास जस्ता कुकृत्यहरु अहिलेसम्म चर्चामा छन् । सानो मुलुकमा सरकार टिकाउनकै लागि चार दर्जन मन्त्री बनाइएका इतिहास पनि छन् । यसमा सांसदको दोष कति, पार्टीको दोष कति र सरकारको दोष कति यो आआफ्नै विश्लेषणको विषय हो ।
सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि भएकाले उनीहरुको पहिलो दायित्व जनताको सुखदुखमा साथ दिने र मुलुक निर्माणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने सांसदहरु आफ्नो पदीय दायित्वबाट विमूख रहँदै तलब भत्ता मात्र पचाउने र संसदमा हाजिर गरेर टाप कस्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले उनीहरुलाई दिएको दशैं भत्ता लिन आर्थिक अपराध हो ।
बजेटमा सांसदहरुका भत्ता लगायतका सुविधा कटौती गरिनेछ भनिए पनि सरकारले कुन स्वार्थले दशैंभत्ता दियो त्यो पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीका बेला भन्ने प्रश्नले जनमानसलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । अहिले कोरोनाका कारण आर्थिक संकटमा परेका गरीब निमुखा जनताले उपचार नपाउने अवस्था छ । पिसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार समेत व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले सांसदलाई दशैंभत्ता दिन कुनै लाज भएन ।
अहिले कोरोनाको उपचारमा सक्रिय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरु, सामाजिक अभियान्ता र स्वयंसेवकहरु उच जोखिममा रहेका छन् । उनीहरुको मनोबल लगभग टुट्न लागेको अवस्था छ । महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा खटेर आफ्नो जीवनन नै दाउमा राखेर जनताको सेवा गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित र्गै जानुपर्नेमा सरकार उनीहरुको भत्ता र तलब समेत बलैमा दिंदैन भने सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिएर कस्तो खुसियाली मनाउन चाहेको हो पत्तो छैनन ।
अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने सुविधाभोगी भए भनेर आरोप लाग्ने गरेका जननिर्वाचित सांसदले दशैं भत्तासमेत उठाइरहेको वेला महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने सरकारले तोकेकै जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन् । सरकारले भत्ता दिने भनेर ३ चैतमा गरेको निर्णय देशको जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू भएको छैन । कोभिड– १९ को उपचार तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन ३ चैतमा सरकारले निर्णय गरेको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिले गरेको निर्णय देशकै जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू भएको छैन ।
राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पटकपटक माग राख्दा पनि ध्यान नदिएको भन्दै कार्तिक २ गते आइतबार अस्पतालभित्रै आन्दोलन गरे । उनीहरूले आइतबार न्याम्सका उपकुलपति डिएन साह र वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी बसेको कोठामा तालाबन्दी गरे । लगत्तै प्रशासनले प्रहरी बोलाएपछि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू झन् आक्रोशित भएका थिए ।
मुलुक महामारीसंग संघर्ष गरिरहेका बेला जनताको उपचारको जिम्मा सरकारले नलिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्न नहिच्किचाउने सरकार सांसदलाई दशैंभत्ताको अनैतिक निर्णय गरेर जनआक्रोशलाई अरु उचाईमा पु¥याएको छ । संघीय संसद र राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भत्ता दिएपछि यसपछि स्थानीय तहले पनि त्यसै नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जनताको उपचारमा भेन्टिलेटरको अभाव रहेको छ तर सांसदहरुले प्रतिव्यक्ति ६४ हजारका दरले भत्ता बुझ्दा यो जनतामारा निर्णय हो । यसको दोष सांसदलाई भन्दा बढी सरकार बढी दोषी छ । सरकारले कुन स्वार्थले सांसदलाई भत्ता दियो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्