राजनीति

प्राडो-पजेरो काण्डपछि दशैंभत्ता काण्ड आर्थिक अपराधको पराकाष्टा

बहुदलीय व्यवस्था आएको आधा दशककै बीचमा नेपालको सत्ता राजनीतिमा सरकार टिकाउन, ढलाउन प्राडो पजेरो काण्डदेखि बैंकक यात्रा, तारे होटलको बास जस्ता कुकृत्यहरु अहिलेसम्म चर्चामा छन् । सानो मुलुकमा सरकार टिकाउनकै लागि चार दर्जन मन्त्री बनाइएका इतिहास पनि छन् । यसमा सांसदको दोष कति, पार्टीको दोष कति र सरकारको दोष कति यो आआफ्नै विश्लेषणको विषय हो ।

सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि भएकाले उनीहरुको पहिलो दायित्व जनताको सुखदुखमा साथ दिने र मुलुक निर्माणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने सांसदहरु आफ्नो पदीय दायित्वबाट विमूख रहँदै तलब भत्ता मात्र पचाउने र संसदमा हाजिर गरेर टाप कस्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले उनीहरुलाई दिएको दशैं भत्ता लिन आर्थिक अपराध हो ।

बजेटमा सांसदहरुका भत्ता लगायतका सुविधा कटौती गरिनेछ भनिए पनि सरकारले कुन स्वार्थले दशैंभत्ता दियो त्यो पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीका बेला भन्ने प्रश्नले जनमानसलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । अहिले कोरोनाका कारण आर्थिक संकटमा परेका गरीब निमुखा जनताले उपचार नपाउने अवस्था छ । पिसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार समेत व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले सांसदलाई दशैंभत्ता दिन कुनै लाज भएन ।

अहिले कोरोनाको उपचारमा सक्रिय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरु, सामाजिक अभियान्ता र स्वयंसेवकहरु उच जोखिममा रहेका छन् । उनीहरुको मनोबल लगभग टुट्न लागेको अवस्था छ । महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा खटेर आफ्नो जीवनन नै दाउमा राखेर जनताको सेवा गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित र्गै जानुपर्नेमा सरकार उनीहरुको भत्ता र तलब समेत बलैमा दिंदैन भने सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिएर कस्तो खुसियाली मनाउन चाहेको हो पत्तो छैनन ।

अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने सुविधाभोगी भए भनेर आरोप लाग्ने गरेका जननिर्वाचित सांसदले दशैं भत्तासमेत उठाइरहेको वेला महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने सरकारले तोकेकै जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन् । सरकारले भत्ता दिने भनेर ३ चैतमा गरेको निर्णय देशको जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू भएको छैन । कोभिड– १९ को उपचार तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन ३ चैतमा सरकारले निर्णय गरेको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिले गरेको निर्णय देशकै जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू भएको छैन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पटकपटक माग राख्दा पनि ध्यान नदिएको भन्दै कार्तिक २ गते आइतबार अस्पतालभित्रै आन्दोलन गरे । उनीहरूले आइतबार न्याम्सका उपकुलपति डिएन साह र वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी बसेको कोठामा तालाबन्दी गरे । लगत्तै प्रशासनले प्रहरी बोलाएपछि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू झन् आक्रोशित भएका थिए ।

मुलुक महामारीसंग संघर्ष गरिरहेका बेला जनताको उपचारको जिम्मा सरकारले नलिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्न नहिच्किचाउने सरकार सांसदलाई दशैंभत्ताको अनैतिक निर्णय गरेर जनआक्रोशलाई अरु उचाईमा पु¥याएको छ । संघीय संसद र राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भत्ता दिएपछि यसपछि स्थानीय तहले पनि त्यसै नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जनताको उपचारमा भेन्टिलेटरको अभाव रहेको छ तर सांसदहरुले प्रतिव्यक्ति ६४ हजारका दरले भत्ता बुझ्दा यो जनतामारा निर्णय हो । यसको दोष सांसदलाई भन्दा बढी सरकार बढी दोषी छ । सरकारले कुन स्वार्थले सांसदलाई भत्ता दियो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button