सरकारले विश्वव्यापी महामारी फैलाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को परीक्षण र उपचारको खर्च नव्यहोर्ने घोषणा गरेपछि यसको व्यापक आलोचना भएको छ । सरकारले जनताको बाँच्न पाउने अधिकार नै खोसेको छ ।
महामारीका बेला सम्भावित संक्रमितको परीक्षण शुल्क व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने, अस्पताल बसेर गरेको उपचार पनि व्यहोर्नुपर्ने, होम आइलोसेलनमा बस्दा मृत्यु भए शव व्यवस्थापन पनि स्वयंले गर्नुपर्ने जस्ता जनघाती निर्णय गरेर सरकारले जनताको मनमा दन्किरहेको आगोमा घीउ थपेको छ ।
सरकार यतिसम्म संविधान विपरीत जान्छ र आफ्नै घोषणापत्रको वेवास्ता गर्छ भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन । किनभने ऐतिहासिक संविानसभाले बनाएको संविधानले नेपालको संविधानले स्वास्थ्य जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा सबै जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक महलको धारा ३५ मा लेखिएको छ– (१) “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तै (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
संविधान र आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रको धज्जी उडाएको छ । जनताको उपचार खर्च नव्यहोर्ने सरकारले सांसदहरुलाई भने भत्ता दिने निर्णय गर्यो, तर बिरोध भएपछि फिर्ता गर्ने भन्दै कोरोना राहत तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भनियो । जनताको उपचार नगर्ने त्यो कोषमा रकम जम्मा गर्नुको के अर्थ ? कोषबाट अनेक नाममा बाँडचुड गर्नकै लागि त हो !
कोरोना संक्रमण हुन नदिन र भए पनि धैर्यसाथ नियममा बसे निको हुन्छ । सन्देशमूलक यो भिडियो हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्