सर्वोच्च अदालतले कोरोना सम्बन्धी प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सबै कार्य निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरे पनि सरकारले उपचार र परीक्षण निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते सो परमादेश जारी गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को १९ असोजको निर्णयअनुसार भन्दै बिपन्न, असहाय, अति अपाङ्गगता भएका, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनरमा लक्षण भए परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअनुसार अहिले सरकारी अस्पतालहरुले समेत धमाधम धरौटी रकम जम्मा गराउन थालेका छन् । यसलाई अदालतको अपमान भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
मुद्दामा कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयलाई लिएर १५ असोजको फैसलाको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ । साथै १५ असोजको परमादेश तरुन्त कार्यान्वयनका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ ।
सरकारको निर्णयले सर्वोच्चको परमादेश उल्लंघन भएको भन्दै रिटमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा अधिकतम एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्