अर्थ

तरलता व्यवस्थाका निम्ति बैंकिङ प्रणालीमा रु २० अर्ब प्रवाह हुँदै

बिहीबार जारी हुने रिपोसहित अब रु ५० अर्ब बराबरको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार रु २० अर्बको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी मङ्सिर ९ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रीय बैंकले केही समयअघिदेखि निरन्तर रिपो जारी गर्दै आएको छ । बैंकले यसअघि यही महिनामा दुईपटक रिपो जारी गरिसकेको छ । बिहीबार जारी हुने रिपोसहित अब रु ५० अर्ब बराबरको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ ।

बोलकबोलमा इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेप लगानीमा चाप परेको छ । केही बैंक थप ऋण दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यसको व्यवस्थापनमा समेत बैंकहरूलाई कठिन परेको छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ दशमलव ८७ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा सोचेअनुरुप विप्रेषण प्रवाह नहुनु, आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्नु तथा समयमै सरकारी खर्च नहुँदा वित्त प्रणालीमा तरलताको चाप परेको हो । नेपाल बैंकर्स सङ्घको ३५औँ साधारणसभामा मङ्गलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकलाई संयमित भएर ऋण विस्तार र ब्याज समायोजन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । कोरोना महामारीपछि बैंकमा कर्जाको माग बढेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अल्पकालीन नाफा लिन खोज्दा तरलतामा चाप परेको वास्तविकतालाई नबिर्सन र ‘बैंकरहरू’मा अनुशासन कायम हुन जरुरी भएको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

आफ्नो संस्थाको निक्षेप बढाउन र त्यसलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नै निक्षेपमा दुई अङ्कको ब्याजदर तोकेका थिए । आफ्नो निक्षेपको सुरक्षा तथा केन्द्रीय बैंकले तोकेबमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएको स्वयम् बैंकरहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा असाधारण प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले तीनबुँदे निर्देशन नै जारी गर्नु परेको थियो । गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्वतन्त्र रहोस् भन्ने केन्द्रीय बैंकको चाहना भए पनि परिस्थितिका कारण हस्तक्षेप गर्नु परेको बताउनुभएको थियो ।

हाल तरलता व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तर बैंक सापटी, अस्थायी तरलता सुविधाजस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दर चार दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै चालु आवमा मङ्गलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु १३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरे पनि तरलता व्यवस्थापन भने सहज हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button