न्यायिक नेतृत्व दिन असक्षम रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाएर न्याय सेवा अविलम्ब चलायमान गराउन बृहत नागरिक आन्दोलनले माग गरेको छ ।
बिहिबार आन्दोलनले एक विज्ञप्ति जारी गरी दलहरुप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरर्दै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधानमा दलहरुले मौनता साधेकामा आपत्ति जनाएको छ । नागरिक आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु अकर्मन्य भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने गरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसुस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन हो ।
प्रधानन्यायायाधीश जबरा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र अधिवक्ताहरूको आन्दोलनबाट एक्लिए पनि राजनीतिक नेताहरूको अनिर्णयको लाभ पाइरहेको भन्दै आन्दोलनले यही कारण न्यायपालिका बन्दी हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि भएको आक्रमणको पनि विरोध जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्व संसदका दलहरूले आफ्नो राजनैतिक र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेनन् र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि छानबिन नगरे बृहत् नागरिक आन्दोलनले तिनै दल तथा विभागविरूद्व आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्