गण्डकी प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव

पर्याप्त साधन र स्रोत तथा सम्भावना भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सडक, जलविद्युत्लगायत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जनशक्तिको अभाव मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको पाइएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, परियोजना निर्माणका लागि वनका रुख कटानलगायत समस्यालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा निर्धारित समयमा निर्माण प्रारम्भ गर्न समस्या रहेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उत्पादकत्व अभिवृद्धिका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कृषि क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा विविधीकरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनमा समावेश छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीरुपमा पैmलिएको कोभिड–१९ को महामारीले अन्यत्र भैmँ यस प्रदेशको पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरका कारण आय, रोजगारी तथा प्रदेश सरकारको राजस्व प्रभावित हुन गएको छ ।

अध्ययनमा आगामी दिनमा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ । आकर्षक पर्यटकीय भूवनोट भएको गण्डकी प्रदेशमा होटल तथा रेष्टुरेन्टलगायत पर्यटनजन्य व्यवसाय विस्तार हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै अध्ययनले आगामी दिनमा यस प्रदेशको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कालीगण्डकी करिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तारले ठूलै फड्को मार्न सक्ने प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

प्रदेशको हावापानीअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती र नवलपरासी (पूर्व) को तराई र मध्यभागका टार कृषि र औद्योगिक कार्यका लागि उपयुक्त रहेको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि उपयुक्त हावापानी तथा भौगोलिक बनावट भएकाले यस प्रदेशमा तरकारी तथा फलपूmल उत्पादनलगायत माछापालनको उच्च सम्भावना देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा व्यावसायिकरुपमा सुन्तला, कफी, स्याउ तथा मौरीपालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ससाना कृषि उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पर्यटनलगायत सेवामूलक व्यवसाय जोगाई सञ्चालन गर्न निब्र्याजी, सरल र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन व्यवसाय जीवनरक्षा कोष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत भदौ मसान्तसम्म सो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई रु ९३ करोड ४० लाख कर्जा प्रवाह भएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा जलस्रोतमा पनि धनी भएकोले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ । प्रदेशको विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावित क्षमता २० हजार ६५० मेगावाट रहेकामा आर्थिकरुपले १२ हजार ९३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनमा समावेश छ ।

ठूलो सम्भावना हुँदा हुदै पनि पूँजी तथा प्रविधि अभावका कारण हालसम्म ४४८.५ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ तथा लमजुङ जिल्लामा अपर मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट र मध्य मस्र्याङ्दी ७० मेगावाटलगायत आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

गोरखाको बूढीगण्डकी एक हजार २०० मेगावाट तथा तनहुँ जिल्लाको तनहुँ जलविद्युत् १४० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनालगायत अन्य आयोजना निर्माण शुरु हुने चरणमा छन् । म्याग्दी जिल्लामा केही लघु तथा मझौला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने केही साना, मझौला तथा ठूला आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन ।

प्रदेशमा जलविद्युत्को अतिरिक्त सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । ऊर्जालाई प्रदेश समृद्धिको सम्वाहक बनाउन ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जा आयोजना विकास गरी विद्युत् उत्पादन उल्लेख्यमात्रामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति करिब ८१ प्रतिशत र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी करिडोर) को कार्य प्रगति करिब ७२.५ प्रतिशत छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गोरखा–लमजुङ खण्डको करिब १११ किलोमिटरमध्ये ५५ प्रतिशत र कास्की–पर्वत–बाग्लुङ खण्डको करिब २४५ किलोमिटरमध्ये ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सङ्कलित कूल निक्षेप २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २२.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ६८ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । कूल कर्जा प्रवाह २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब १५ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।

गत असार मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा रु २६ अर्ब ३७ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । जुन यस प्रदेशमा प्रवाहित कूल कर्जाको ८.५ प्रतिशत हो ।