राजनीति

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जनगणना नभए भूमि कसरी हाम्रो हुन्छ ?

सरकारले कार्तिक २५ गतदेखि सुरु गरेको राष्ट्रिय जनगणना धमाधम चलिरहेको छ । तर देशको सार्वभौमसत्ताको एक अभिन्न अंग सुदूरपश्चिमका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतको अबरोधका कारण स्थलगत गणना नहुने भएको छ ।

ओली नेतृत्व सरकारले ती भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको भए पनि राष्ट्रिय महत्वको जनगणनामा ती क्षेत्रमा स्थलगत गणना नहुँदा र भारतको अबरोध पन्छाउन सरकारले समयमै कूटनीतिक पहल नगर्दा सो भूमिमाथि दावी नै छाडेको त हैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली ती क्षेत्रमा स्थलगत जनगणना नगरी भारतले अनुमति नदिएपछि सो क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुमानका भरमा जनसंख्या गणना गरिने तयारी छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले त्यो हाम्रो भूभाग हो,  हाम्रो नक्साभित्र परेको भूभाग हो । तर हाम्रो सहज आवत जावत छैन । भारतको आर्मीले घेरेर बसेको छ । हामीलाई भित्र छिर्न दिँदैन । यसका लागि कुटनीतिक पहल जरुरी छ । हामीले छलफल गरिसकेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग उच्च तहमा पहल गरेर सहज आवत जावत भयो भने हामी जनगणना गराउन तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

तर यो विकल्प सम्भव छैन । सरकारले भारतसंग पहल पनि गरेको छैन । अब सो क्षत्रमा अनुमानका आधारमा जनगणना गर्ने योजना विभागको छ । विभिन्न स्रोतहरु, त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्ति र नजिक पहुँच भएका ठाउँहरुबाट प्राप्त सूचनाले ८ सयसम्म जनसंख्या रहेको देखाएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button