संविधानतः राजनीतिक दलको नेतृत्वमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने हो तर दलहरुमा महिला सहभागिता न्यून छ । अहिले शीर्ष दलहरु महाधिवेशनको तयारीमा रहेका बेला महिलालाई पदाधिकारीसहित एक तिहाई सहभागिताको माग गरिएको छ ।
दलहरु नयाँ नेतृत्व चयनको कसरतमा लागिरहेका बेला अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचन ऐन एवं नेपालको संविधानको पूर्णरुपमा पालना गर्न सम्पूर्ण दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यतिखेर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशन निकट आइरहेको सन्दर्भमा महिलाका सवाल सिङ्गो समाज र राष्ट्रका सवाल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध, समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माण गर्न महिलालाई राजनीतिक दल र राज्य संरचनाका हरेक नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुर्याउन अनिवार्य शर्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकको मूल मर्म र भावनाअनुरुप राजनीतिक दल तथा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराइनु वाञ्छनीय हुने सञ्जालले जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्यका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलको भूमिका नै महत्वपूर्ण र निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रिजालले महिलालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अभियानमा सरिक नगराई सिङ्गो रष्ट्र निर्माणको काम पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्