राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनको पालना दलहरुले नगरेपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको दलहरुलाई निर्देशन दिंदै शिक्षक–कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने जानकारी गराएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक प्रतिनिधि चयन भएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानूनबमोजिम गर्न गराउन सुझाव दिएको छ ।
राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा समेत उल्लेखबारे आयोगले सजग गराएको हो ।
दलको प्रदेश समिति, जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्