राजनीति

अबको पाँच वर्ष २०५१-०५६ को जस्तै हुनसक्छ

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा अब कस्तो र कस्को नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने उत्सुकता सुरु भैसकेकाे छ भने विजयी भएका प्रमुख दलका केही नेताहरु सरकारको नेतृत्वको कसरतमा लागिसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले अपेक्षाकृत सफलता नपाए पनि उनीहरुले नै सरकार बनाउने दावी भैरहेको छ । तर, विपक्षी एमालेसहितका दलहरुको मत पनि कमजोर नभएका कारण सरकार जसले पनि बनाउनसक्छ ।

भावी सरकारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा नयाँ व्यक्ति पनि आउनसक्छन् । सत्ता नेतृत्वको दावेदार गर्ने प्रमुख दलभित्र प्रधानमन्त्रीका दावेदार झण्डै आधा दर्जन नेता रहँदा २०५२-०५६ को जस्तै अवस्था पनि आउनसक्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एक सय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभाको कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत ल्याउन एक सय ३८ सिट ल्याउनुपर्छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा (५)मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (६)मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उपाधारा (७)मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

उपधारा (८)मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.