सुगौली सन्धि अघिको नेपाल कायम गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभियान चलाइरहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायती राजा चाल्र्स समक्ष नेपाली भूमि फिर्ताबारे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
मोर्चाले सुगौली सन्धिपछि नेपाललाई फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशको अधीनमा रहेको ६०००० वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने दायित्व ब्रिटेन सरकारको हो भन्दै ब्रिटेनका राजा चार्ल्सलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा ब्रिटेनले नेपाललाई सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको २०८ वर्ष पुगेको दिन काठमाडौंस्थित ब्रिटेनी राजदूतमार्फत राजा चार्ल्सलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
मोर्चाले पठाएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले धेरै जमिन गुमाएको र थोरैमात्र फिर्ता पाएको उल्लेख गर्दै नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालको भूमि गुमेको चर्चा गर्दै ब्रिटेनले भारत छाडेपछि सो भूमि स्वतः नेपालमा फिर्ता हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीका बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगढी, दिनाजपुर र रङ्गपुरका साथै पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग एवम् दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई ब्रिटेनलाई सुम्पिनुपरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै ब्रिटेनले सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई र १८६० नोभेम्बर १ मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको पनि अवगत गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सन् १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसद्ले पारित गरेको इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार पाकिस्तान र इन्डियाको स्थापना भएको मात्र होइन, नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी ६०,००० वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो, तर त्यतिबेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख नभेटिएको र जमिन इन्डियाको हकभोगमा छाडिएको कुनै लिखत पनि नभएको उल्लेख गर्दै पाकिस्तान र इन्डिया बनेसँगै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन कसरी इन्डियाको हातमा पुग्यो ? भन्ने प्रश्न ब्रिटेनसँग गरिएको छ ।
मोर्चाले ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र ३० अक्टोबर १९५० को सन्धिको धारा ८ बाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशमा रहेको ६०००० वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटिश सरकारको भएको भन्दै दक्षिण एसियामा रहेको अन्तिम उपनिवेशलाई मुक्त गर्न ब्रिटेनका राजासमक्ष माग गरिएको ज्ञापनपत्रको बोधार्थ नेपाल, पाकिस्तान, इन्डिया र बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिलाई पनि पठाइएको छ ।
जमिन इन्डिया र बङ्गलादेशको अधीनमा रहन्छ भनेर ब्रिटेनले जवाफ दिएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको फवाफमा मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले हामीले ब्रिटेन, इन्डिया र बङ्गलादेशलाई नैतिक दबाब दिन र यस मार्फत यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न यो ज्ञापनपत्र पठाएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्