अर्थ

सरकारले दिने भो सिर्जनात्मक कामलाई ५० लाखसम्म सहुलियत कर्जा

सीप, क्षमता भएर पनि पूँजीको अभावमा छटपटिएर बसिरहेकाहरुलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन कार्यबिहि जारी गरेको छ । विशेष गरी नवीनतम् ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरल रूपमा आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यविधिअनुसार नै शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गर्दै सिर्जनात्मक काम गर्नेलाई सरकारले साथ दिन लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा नवप्रवर्तनका कामलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ ।

समितिले उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । समितिले प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरिने प्रस्तावको सङ्ख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम र त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति रहनेछ ।

छनोट भएका प्रस्तावक आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जास्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । कर्जा दिँदा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम रु ५० लाख रकम नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजीका रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोका रूपमा लिन सक्नेछन् । कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम साँवा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि शुरु हुने र साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र ब्याजसमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसालले कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानलाई ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनलाई सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भएमा सोही अनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनोट नगरिने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिसँगै २०७६ साल माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button