विदेशी मुद्रा संचितीमा उल्लेख्य सुधार नहुँदै सरकारले लामो समयदेखि रोकिराखेको विलासी बस्तु आयातलाई मंसिर मसान्तपछि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयात वृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सरकारले १३ वैशाख २०७९ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १० प्रकारका बिलासी वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धको नीति लिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको १९ मंसिरसम्म सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (२२ प्रतिशत) राजस्वबाट आम्दानी गरेको छ । जबकि गत वर्ष समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (३३ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको थियो ।
प्रशासन चलाउन पुग्ने राजश्व समेत संकलन नभएपछि करिब साढे ८ महिनापछि सरकारले विलासी मानिएका वस्तुहरुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागेको हो ।
अर्थतन्त्रमा अझै दवाव रहेको भन्दै यसमा सुधारका लागि पर्याप्त पहल नभैरहेकोमा आलोचना भैरहेका बेला निर्वाचनपछि बाहिरिंदै गरेको वर्तमान सरकारले महँगा गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई मंसिर मसान्तपछि निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजारमा माग घटेर अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको र सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य समेत भेट्न मुस्किल बन्दै गएपछि विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको तगारो हटाएको हो ।
मंसिरपछि ३ सय अमेरिकी डलर भन्दा माथिका मोबाइल, ५० हजार डलर भन्दा महँगा डिजल तथा पेट्रोल गाडी, विदेशी मदिरा र १५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलको प्रतिबन्ध हट्नेछ ।
अब वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेपछि प्रतिबन्ध औपचारिक रुपमा हट्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि प्रतिबन्धको साटो ब्याजदरसहितको मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न सुझाव दिंदै आएका थिए ।
प्रतिबन्धपछि शोधानान्तर अवस्था बचतमा गएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार भएको र अर्ततन्त्रको बाह्य क्षेत्र अब ठूलो दबावमा नरहेको देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ ।
आयात प्रतिबन्ध लगाउने कदमपछि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार भएको छ । बैंकको पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदनअनुसार शोधनान्तर बचतमा गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा एक अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो । तर, चालु आवको तेस्रो महिनामा १४ महिनापछि १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा छ ।
यस्तै, २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडमा झरेको थियो ।
तर, चालु आवको असोजमा डलरको मूल्यमा वृद्धि भएका कारणले असारको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.३ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण छ ।
आयात प्रतिबन्धले भन्सार राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेपछि अर्थ मन्त्रालय नै जसरी पनि आयात खुलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो । भन्सार मात्रै नभएर मूल्य अभिवृद्धि कर समेत प्रभावित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रको सरकारी वित्त क्षेत्र समेतलाई ठूलो धक्का लाग्ने निचोड निकालेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्